रविसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ 

युवराज सफल, आयुष बडालसहित र दिनेश त्रिपाठीका तर्फबाट पेस भएको रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

माघ ६, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Supreme Court seeks written response on writ petition against decision to withdraw money laundering and organized crime cases involving Ravi

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगपत्र  सशाेधन गर्ने निर्णय  विरुद्ध दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ । 

युवराज सफल, आयुष बडालसहित र दिनेश त्रिपाठीका तर्फबाट पेस भएको रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । 

उनीहरूको रिटमा महान्यायाधिवक्ताले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने र अभियोगपत्र संशोधन भनिए पनि मुद्दा फिर्ता नै लिने उद्देश्य भएको दाबी गर्दै रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका  थिए ।  महान्यायाधिवक्ताले गाेर्खा मिडियासँग जोडिएका सहकारी ठगीमा सबै प्रतिवादीहरूको अभियोगपत्र सशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सुरुमा उनले लामिछानेकाे हकमा मात्र यस्तो निर्णय गरेकी थिइन् भने शुक्रबार पुन: सच्चाउँदै सबै प्रतिवादी विरुद्धका दुई अभियोगपत्र स‌शाेधनका लागि स्वीकृति दिन निर्णय गरेकी थिइन् ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जाेखिमको सूचीमा रहेको समयमा रेड कर्नर नोटिस जारी भएका जीबी राईसहित कम्तीमा ५० प्रतिवादीहरूको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय भएपछि विवाद भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले चाहेकै भरमा कुनै एक मुद्दा यसरी संशोधन गर्दै जाने हो भने न्यायिक अराजकता हुने र स्वच्छ न्याय नै हराउने दाबी रिटमा छ । हरेक सरकारले आफूनिकट व्यक्तिहरूको मुद्दा यसै गरी टुंग्याउँदा न्यायिक प्रक्रिया नै संकटमा पर्ने भएकाले सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully