काठमाडौँ — गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत् सहकारीको बचत अपचलन गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका प्रतिवादीहरुविरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्णय समीक्षा हुने बताएका छन् ।

यस विषयमा सरकारले छलफल पनि गरिरहेको उनले बताए ।

‘महान्यायाधिवक्ताले सहकारी ठगीसँग जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गरी गर्नु भएको निर्णयमा सरकारले छलफल गरिरहेको छ, समीक्षा पनि गरिरहेको छ, सार्वजनिक रूपमा यस विषयसँग जोडिएर आएका समाचारबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ,’ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनले गृहमन्त्री अर्यालले भने ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको सहकारी ठगी प्रकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोगमा पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहितलाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौंसहित विभिन्न आधादर्जन अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकामा सबै मुद्दा अहिले ती अदालतहरुमा विचाराधीन छन् ।

सोही मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने गरी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले निर्णय गरेकी थिइन् ।