काठमाडौँ — सुशासनको माग गर्दै भएको जेन–जी विद्रोहमा ७६ जनाको बलिदानीपछि गठित सुशीला कार्कीको नेतृत्वको चुनावी सरकार प्रचलित कानुन र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई थप धुमिल पार्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर वित्तीय अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन अग्रसर बनेको छ ।

वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मुलुकको ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ । सुशासन कायम गरी शुद्धीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कदम चालेर ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले नेपाललाई २ वर्षको समय दिएकामा एक वर्ष बितिसकेको छ । अर्को वर्षभित्र प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसके उक्त संस्थाले नेपाललाई ‘कालो सूची’ मै राख्नेछ । 

यहीबेला अदालतको आदेशले जेलमा रहेका, धरौटीमा छुटेका, फरार सूचीमा रहेका, ‘इन्टरपोलको रेड नोटिस’ मा परेकासमेत गरी ५० जनाको अभियोगपत्र संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरबाट उन्मुक्ति दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै भएका निर्णयले वित्तीय सुशासन कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारबाट गरिएका प्रतिबद्धतामै धक्का पुगेको छ ।

सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रहँदा उनीसमेतको इजलासले ९ फागुन २०६८ मा ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई त्यति नै रकम बिगो एवं जरिवाना असुल र डेढ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । गुप्ताले सार्वजनिक पदमा छँदा कमाएको ८४ लाख रुपैयाँको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै तत्कालीन न्यायाधीश कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । फैसला आएकै दिन जेल चलान भएपछि गुप्ताको राजनीतिक जीवन समाप्त भएको थियो भने कार्कीको भ्रष्टाचारविरोधी छवि उज्यालो भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्कीको सरकारले विधि र थिति मिच्दै गएको छ । 

गोर्खा मिडिया र यसको आवरणमा फैलाइएको सञ्जालबाट सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेकामा आधा दर्जन जिल्ला अदालतमा गोर्खा मिडियाका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहितका प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा विचाराधीन छ । 

यो मुद्दामा रास्वपा सभापति लामिछाने र पूर्वडीआईजी जोशीसहित कतिपय प्रतिवादी अदालतलाई धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । जीबी राई सबै मुद्दामा फरार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले यही प्रकरणमा राईलाई २०८० को फागुन तेस्रो साता ‘रेड नोटिस’ मा राखेको छ ।

जीबीसहित रवि, छवि र अन्य प्रतिवादीविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले निर्णय गरेकी छन् । सुरुमा रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले शुक्रबार यो कसुरमा संलग्न जीबी र छविसहित ५० जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी हुन् । महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले समेत आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन भनिसकेको छ भने यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३ वटा रिट परेका छन् ।

‘मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छ, यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारसमेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा नै असर पुर्‍याउँछ,’ बारले भनेको छ, ‘अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकाले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौं ।’ महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हुन् । तर, सुशासनसम्बन्धी मन्तव्यमा खरो उत्रिएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीकै सरकारले देशको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुने एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको छ ।

सरकारका यस्ता निर्णयले तोकिएको अवधिमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किन नसक्ने र त्यो अवधि लम्बिने जोखिम रहेको पूर्वकानुन सचिव एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समितिका पूर्वसंयोजक फणीन्द्र गौतम बताउँछन् । ‘फेब्रुअरी २०२६ मा मेक्सिकोमा हुने एफएटीएफ बैठकमा नेपाल पनि सहभागी हुँदै छ । त्यहाँ नेपाली टोलीले २ वर्षमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन भए गरेका कामबारे ब्रिफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारका यस्ता निर्णयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कस्तो प्रगति छ भनेर रिपोर्ट गर्ने ? नेपाल सही बाटोमा छैन भन्ने प्रश्न उठ्नेछ ।’ नेपालले वर्षको कम्तीमा तीन पटक एफएटीएफको बैठक (प्लेनरी) मा आफ्नो कार्यप्रगतिबारे ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । 

सरकारले संशोधन गर्ने भनेका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेकाले त्यसबारेमा अहिल्यै ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ भनेर भन्न नसकिने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा बताउँछन् । ‘अहिले केही मुद्दाको अभियोजन संशोधन गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनविपरीत मुद्दा फिर्ता लिइयो भने त्यसलाई एफएटीएफले पनि गम्भीर रूपमा लिनेछ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्र होइन, नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा पनि छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई १८० देशमध्ये १०७ औं स्थानमा राख्दै अति भ्रष्टाचार हुने देशमा समेटेको छ । अदालत, संसद्, अख्तियार, अरू सरकारी निकाय, आयात–निर्यातजस्ता क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले नेपाललाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखेको हो । अमेरिकाले पनि मानव तस्करीविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै गत वर्ष नेपाललाई ‘टायर टु वाच लिस्ट’ (शंकित सूची) मा राखेको छ । 

विगतका सरकारसमेत हच्किएको विषयमा निर्णय गरेर यो चुनावी सरकारले देशलाई थप बदनाम गराएको ट्रान्सपरेन्सी नेपालका पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगको टिप्पणी छ । ‘जेन–जी युवाको बलिदानको जगमा बनेको सरकारले पनि अभियुक्तकै पक्ष लियो, देशको अहित हुने काम गर्‍यो र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि सखाप पार्न उद्यत रह्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यस्तो निर्णय त विगतमा कुनै पनि सरकारले गर्ने आँट गरेका थिएनन्, जुन अहिलेको अन्तरिम सरकारले गर्‍यो ।’ 

विगतमा ट्रान्सपरेन्सी नेपालको पूर्वउपसभापति समेत रहेकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेका निर्णयले ट्रान्सपरेन्सीकै विश्वसनीयतामा धक्का पुर्‍याएको प्रधानांगको टिप्पणी छ । भण्डारीले आफ्नो लगानी रहेको स्वास्थ्य संस्थालाई उन्मुक्ति दिन निर्णय गरेपछि यसअघि नै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको छ । 

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हटाउने निर्णय गरिएकामा रवि र छविसहित गोर्खा मिडिया र यसको आवरणमा खोलिएका विभिन्न संस्थामा आबद्ध लीला पछाई, सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढा, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, सचिव धीरजकुमार दास, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सदस्यहरू हेमन्त अधिकारी, कविता तामाङ र प्रमोद भट्टराई छन् । सहकारीका पूर्वसचिव अनुज नकर्मी र सुरज श्रेष्ठ, सञ्चालक सदस्यहरू शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल र आइस्मा गुरुङ, लेखा समितिका संयोजक सागर केसी, सदस्य दिनेश रोका र ललिता तामाङ, लेखा अधिकृत सृष्टि मानन्धर, कर्जा अधिकृत बुद्धि गुरुङविरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हटाउने निर्णय गत बुधबार र शुक्रबार भण्डारीले गरेकी हुन् ।

उनको निर्णयले काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएका ३९ जनाको अभियोगपत्र पनि संशोधन हुनेछ । रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थाको रकम अपचलनमा लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधको अभियोग थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जीबी राई र रवि लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड बढी तथा रवि, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट १० करोड ९९ लाख थप बिगो तथा रविको व्यक्तिगततर्फ २ करोड बिगो दाबी गरेको थियो ।

पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा संगठित अपराध र सहकारी ठगीको अभियोगपत्रमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । पछिल्लो पटक २९ जेठमा दर्ता भएको पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दाको अभियोगपत्र पनि संशोधनको सूचीमा छ । सानो पाइला सहकारीको कुल २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २९ हजार ८ सय रुपैयाँ ११ पैसा हिनामिना गरेको अभियोग छ । लामिछानेको हकमा सहकारीलाई तिर्नुपर्ने ५ करोड ७४ लाख ३० हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ३३ पैसा बिगो कायम छ ।

एफएटीएफ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका सम्बद्ध निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नेपाललाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएका छन् । २०१२ मा एफएटीएफले नेपाललाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालो सूची) मा समेट्ने चेतावनी दिएपछि नेपालले कानुनमा सुधार गरेको थियो । एफएटीएफकै दबाबमा चैत २०८० मा सरकारले १९ वटा कानुन संशोधन गरेको थियो ।

संशोधित कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियार र नेपाल प्रहरीसहितका निकायलाई पनि दिएको छ । तर, तिनै निकायबाट अनुसन्धान एवं सरकारी वकिल कार्यालयबाट अदालत पुर्‍याइएका मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता नै बाधक बनेकी हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभन्दा बाहिर रहेका सहकारीमाथि सरकारले सूक्ष्म नियमन गर्न सकेको छैन । यसबाट भएको शुद्धीकरणविरुद्ध सरकार निर्मम बन्नुपर्नेमा उल्टै अभियुक्तलाई चोख्याउने काममा सरकार दत्तचित्त बनेको छ । सहकारीमा खर्बौं रुपैयाँको लगानी छ । तर, यसको स्रोत के हो भनेर खोजबिन भएको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० अनुसार देशभर ३१ हजार ४ सय ५० सहकारी संस्था र ७३ लाख ८५ हजार ५ सय २८ बचतकर्ताले ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको उल्लेख छ ।