काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थल तय गरिसकेको छ ।

सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले ती मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाएको छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको सुरक्षा खाकाअनुसार २१ फागुनको निर्वाचनमा ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थल तोकिएकामा करिब एक तिहाइ अति संवेदनशील सूचीमा समेटिएका छन् । त्यस्तै ४ हजार ४ सय ४२ मतदानस्थल संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ मतदानस्थल सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले सामान्य तोकिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २ सय ७८ मतदानस्थल सामान्य सूचीमा राखिएका छन् भने २ सय ३७ संवेदनशील र १२ मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।कोशीमा ६ सय ४७ मतदानस्थल सामान्य, २ सय ३७ संवेदनशील र १२ अति संवेदनशील सूचीमा समेटिएका छन् । मधेसमा १ सय ५९ सामान्य, ७ सय ५५ संवेदनशील र १२ सय ४६ अति संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् । बागमती (उपत्यकाबाहेक) मा ४ सय ३७ सामान्य, ४ सय ९७ संवेदनशील र १२ सय ८८ अति संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् ।

गण्डकीमा ३ सय ९२ सामान्य, ५ सय ७७ संवेदनशील र ३ सय २८ अति संवेदनशील, लुम्बिनीमा ४ सय ७१ सामान्य, ७ सय ३८ संवेदनशील र ३ सय ५८ अति संवेदनशील, कर्णालीमा १ सय ६१ सामान्य, ४ सय २२ संवेदनशील र ३ सय ५८ अति संवेदनशील तथा सुदूरपश्चिममा ३ सय सामान्य, ३ सय ९४ संवेदनशील र ४ सय ८१ मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् ।

सुरक्षा चुनौतीअनुसार वर्गीकरण गरिएका मतदानस्थलमा सोहीअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना खटाइने छन् । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मातहत खटिने गरी १ लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी पनि सुरक्षा तैनाथीमा परिचालित हुँदै छन् । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले मतदानस्थल वर्गीकरणलाई सातवटै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेपछि त्यहाँबाट आएका ‘फिडब्याक’का आधारमा केही संशोधन गरी अन्तिम विवरण तय गरेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । निर्वाचन सुरक्षामा चुनौतीका विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिँदै आएको छ ।

गृह मन्त्रालयको समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीबाट ९ मंसिरदेखि चुनाव केन्द्रित सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको थियो । ३० पुसमा मधेस प्रदेशमा गोष्ठी आयोजना गरी यो प्रक्रिया टुंगिएको हो । लुम्बिनीबाट सुरु गरी त्यसपछि क्रमशः सुदूरपश्चिममा १६ मंसिर, गण्डकीमा २९ मंसिर, कर्णालीमा ९ पुस, कोशीमा १६ पुस, बागमतीमा २५ पुस र मधेसमा ३० पुसमा सुरक्षा सम्मेलन गरी निर्वाचन सुरक्षा तयारी, चुनौती र अपनाउनुपर्ने रणनीतिका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थिति, जेन–जी पक्षधर समूह, नयाँ र पुराना दलबीचको अस्तित्वको लडाइँ र प्रतिस्पर्धा, निर्वाचन बहिष्कार वा अवरोध गर्न सक्ने समूहका गतिविधि, सुरक्षा निकायमा सवारीसाधन तथा हातहतियार/गोलीगठ्ठाको अपर्याप्तता, न्यून जनशक्ति, खुला सीमा र त्यसबाट सिर्जित हुनसक्ने जोखिम तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा किटान गरेको छ ।

नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्र भएका कारण त्यसबाट सिर्जित जोखिमलाई मुख्य चुनौती मानेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमावर्ती क्षेत्रका मतदानस्थल बढी जोखिममा समेटिएका छन् । नेपालको भारततर्फ करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर खुला सीमा र चीनतर्फ १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर नियन्त्रित अवधारणाको सीमा छ ।