हेटौंडा सडक विस्तार मुद्दाको पाँचौं पेसी पनि सर्‍यो

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनवाई तय भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।

पुस २९, २०८२

प्रताप विष्ट

Fifth hearing in Hetauda road expansion case also postponed

What you should know

हेटौंडा — हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट मंगलबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनवाई तय भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।

मुद्दाको अर्को पेशी माघ ६ गतेलाई तोकिएको छ । पेसी तोकेको पाचौं पटकसम्म हेर्न नभ्याइने र नमिल्ने सूचीमा परेको छ । यसअघि पुस २०, पुस १३, पुस ६ र पुस २ गतेको पेसी पनि हेर्न नभ्याइने र नमिल्ने सूचीमा परेको थियो । सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्तिको सुरक्षाको माग गर्दै विन्दवासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्दामा गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्चले सडक विस्तारको कार्य तत्काल अघि नबढाउन ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ समेत दिएको थियो । सोही आदेशको निरन्तरता र अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ तथा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पर्दै आएको छ ।

हेटौंडा बजारको २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने योजना अनुसार मंसिर २० मा बजार क्षेत्रका घर तथा टहरा भत्काइएको थियो । उक्त कार्यकोविरुद्धमा कंसाकारलगायतका स्थानीय सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त मुद्दामा रिट निवेदकहरूले उचित मुआब्जा र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउन नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेक्रको २५–२५ मिटर सडक विस्तारका त्रममा मंसिर २० गते रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्मको ९ दशमलव ५ किलोमिटरको सडक सीमाभित्र परेका पाँच सयभन्दा बढी घरटहरा डिभिजन सडक कार्यालयले घर भत्काएका कारणले हेटौंडाको मुख्य बजार अहिले अस्तव्यस्त छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले कानुनी जटिलताका कारण सडक विस्तार तथा व्यवस्थापनको काममा अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म कार्यालय ‘हात बाँधेर बस्न’ बाध्य भएको बताए ।

सडक डिभिजन हेटौंडाले एसियन हाइवे निर्माणका लागि हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा निर्मित घरटहरा र संरचना हटाएर सडक विस्तार कार्य मंसिर २० गतेदेखि सुरु गरेर अहिले अदालतको आदेश कुरेर सडक विभाग बसिरहेको छ ।  

सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५/२५ गजभित्र सडकको दायातर्फ २ सय ३४ वटा र बायातर्फ २ सय ९७ वटा घरटहरा र संरचना भत्काउनु पर्ने सूची रहेको छ । त्यसमध्ये अहिले करिब ५ सय संरचना भत्काउने काम भइसकेको छ । 

प्रताप विष्ट विष्ट कान्तिपुरको हेटौडा संवाददाता हुन् । उनी स्थानिय राजनीतिक र सामाजिक मुद्धाबारे रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।

Link copied successfully