काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीको थुनामुक्त हुन पाउँ भन्दै दिएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ । 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझीले जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश बदर हुनुपर्ने मागसहित उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

शुक्रबार त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो । 

निवेदनमा रायमाझीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को दफा ७१ (२) अनुसार आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाण हुनसक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’

पुस ११ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रायमाझीले निवेदन दिए पनि पुस १४ गते न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले मागअनुसार आदेश नहुने आदेश दिएको थियो । सोही आदशलाई बेरीतको भन्दै रायमाझी उच्च पुगेका थिए । उच्चले शुक्रबारको आदेशमा भनेको छ, 'यसमा के कसो भएको हो? त्यहाँ अदालतबाट मिति २०७२।०९।१४ मा आदेश गर्दा लिइएका आधार समेत राखी संक्षिप्त कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्नुहोला ।'

रायमाझी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई वर्षदेखि काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागार थुनामा रहेका छन्। सोही प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण थुनामुक्त भए पनि रायमाझी कारागारमै छन्। पछिल्लो समय उनलाई एमाले अर्घाखाँची जिल्ला कमिटीले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारसमेत सिफारिस गरेको छ ।