नाडाको साधारणसभा विवादमा उच्चको आदेश- 'थप कार्यक्रम नगरी यथास्थितिमा राख्नू' 

साधारणसभा निर्वाचनको प्रक्रियामा अपनाइएका सम्पूर्ण कागजातसहितको फाइल झिकाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि सुनुवाइका लागि पेस गर्न उच्च अदालतले भनेको छ ।

पुस २४, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Supreme Court orders on NADA general assembly dispute - 'Keep status quo without holding any more events'

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले नाडाको विवादमा तत्काल थप कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र तेजेन्द्रप्रसाद सापकोटा शर्माको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 

‘थप कार्यक्रम तत्काल सम्पन्न नगरी यथास्थितिमा राखी उक्त मिति २०८२ पुस ९ मा सुरु भएको साधारणसभा निर्वाचनको प्रक्रियामा अपनाइएका सम्पूर्ण कागजातसहितको फाइल झिकाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि अदालतमा विचाराधीन उत्प्रेषणको रिटसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । 

आकाश गोल्छासमेतले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । ‘यसमा नाडाको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्विरोध निर्वाचनभइसकेको भन्ने तथ्य उक्त संस्थाको २०८२ पुस २२ को पत्रबाट पुस २५ गते शुक्रबारमा सम्पन्न हुने कार्यक्रमको विवरणबाट देखिँदा निवेदकको पूरक निवेदनबाट माग गरिएबमोजिम निर्वाचन गर्ने कार्य रोकी पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संस्थाको २०८२ पुस ९ को साधारणसभा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भन्ने समेत निवेदनमा उल्लेख भएको देखिएबाट परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भइसकेको सन्दर्भमा पुस २५ गते सम्पन्न गर्ने भनी सो पत्रमा उल्लेख भएका थप कार्यक्रम तत्काल सम्पन्न नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।’ 

पुस ९ मा सुरु भएको साधारणसभा निर्वाचनको प्रक्रियामा अपनाइएका सम्पूर्ण कागजातसहितको फाइल झिकाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि सुनुवाइका लागि पेस गर्न अदालतले भनेको छ। 

के थियो नाडा विवाद ?

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को ४९औं साधारणसभा पुस ९ मा सम्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको टोलीले साधारणसभा आयोजना गरेको थियो भने गोल्छा सहितले बहिस्कार गरेका थिए ।

नाडाका सदस्य आकाश गोल्छासहितको टोली भने विधानविपरीत भएको भन्दै साधारणसभामा उपस्थित नै भएका थिएनन् ।  

साधारणसभाले नाडालाई महासंघमा लैजाने र २५ पुसमा निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसअघि नै सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन गरिसकेको छ । नयाँ कार्यसमितिको घोषणा शुक्रबार गर्ने तयारी थियो । नाडाको हरेक दुई वर्षमा गर्नुपर्ने नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने एजेन्डाबिना बुधबार साधारणसभा हुन लागेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले चासो राखेको थियो ।

नाडालाई महासंघमा लैजाने भनी गरिएको प्रस्ताव कानुनसम्मत नभएको भन्दै सोसम्बन्धी कार्य नगर्न–नगराउन प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो । तर साधारणसभाले नाडालाई महासंघमा लग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि गोल्छा समूह उच्च अदालत पुगेको थियो ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully