काठमाडौँ — सरकारले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन)नियमावली,२०८२ मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै बाबुको पहिचान नखुलेकाको हकमा आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको हो।

नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन,२०८२ गत असोज ५ गते राष्‍ट्रपतिबाट प्रमाणीत भएको थियो। उक्त संशोधन ऐनले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान नागरिकता नियमावली, २०६३ मा चौथो संशोधन गरिएको हो।

पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गरेको उक्त दस्तावेज पुस २१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएलगत्तै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसमेत जारी गरिएको छ।

के-के छन् नयाँ व्यवस्था ?

• विगतमा बाबु वा आमामध्ये एकले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकोमा एक जना नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहीन भएकाको सन्तानले नियमावलीले तोके बमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने
• नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएको भए पनि विदेशको राहदानी वा नागरिकता नलिएको र बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेका तथा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले नियमावलीले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने
• नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु र आमा मध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को नागरिकता प्राप्त नहुँदै मृत्यु भएको वा होस् ठेगाना नरहेकाको सन्तान, नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई बाबुको पहिचान नभै  नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका सन्तानका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
• यसरी नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातहरूको अतिरिक्त स्वघोषणालाई एक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ भने त्यसका लागि आवश्यक ढाँचाको व्यवस्था समेत पछिल्लो परिमार्जनले गरेको छ।
• त्यस्तै साविकमा वैवाहिक अंगीकृतबाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने गरेकोमा नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरी नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ।
• त्यस्तै साविकका कानुनी व्यवस्थाले समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषय र भिसा लिनुपर्ने विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा निजलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपूर्व निजको नेपालको भिसा नियमित भएको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले समेटेको छ ।