काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्तिको उमेर विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि रिटलाई अग्राधिकार भने दिएको छ । 

सर्वोच्चले बिहीबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊसहित यस्तो आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले ‍भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएकाले प्राथमिकता पाएर सुनुवाइ हुने भएको छ ।  

सरकारले कोषका सदस्यसचिवमा प्रकाशमणि शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १८ निवासी भेषराज लुइँटेलले कोष र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा सदस्य-सचिव शर्माको उमेर हदका कारण देखाउँदै नियुक्ति बदरको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि उमेर हदको व्यवस्था कानुनमा गरेको र सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक आयोगहरूमा समेत ६५ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव शर्मा ७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेको अवस्थामा नियुक्त गरेको दाबी रिटमा गरिएको थियो । तर, शर्माले भने रिटमा गरिएको दाबी सत्य नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।