काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा गैरकानुनी रूपमा रहेका तत्कालीन वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही कायम रहेको र उनले नियुक्तिदेखि बैठकसम्म बोलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ ।

वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष, सदस्यसचिव तथा अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा मनोनयन प्रचलित कानुन, कार्यविधि तथा मापदण्डबमोजिम गरी गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले निवेदन दिएका हुन् ।

२०८१ साउन २९ गते वनमन्त्री नियुक्ति भएका शाहीले जेन–जी आन्दोलनपछि मन्त्रीको हैसियत गुमाएपछि कोषको अध्यक्षकै जिम्मेवारीमा रहेको र नियुक्तिसमेत गरेको कुरा यसअघि कान्तिपुर दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो ।

जेन–जी आन्दोलनसँगै ओली सरकार ढलेपछि २७ भदौमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । तर आफू मन्त्री नरहे पनि कोषको अध्यक्षमा यथावत् रहेको भन्दै पुस ३ गते पूर्व वनमन्त्री शाहीले कोषको सदस्यसचिव पदमा नरेश सुवेदीलाई नियुक्ति दिएका थिए ।

२ पुसमा सदस्यसचिव सुवेदीको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै उनलाई थप अर्को कार्यकालका लागि नियुक्ति गरिएको थियो ।पूर्वमन्त्री शाहीले आफू मन्त्री पदबाट हटिसके पनि ऐनले अध्यक्ष कायमै राखेकाले सोही हैसियतमा नियुक्ति दिएको दाबी गरेका थिए ।

मन्त्रीबाट हटेपछि स्वतः उक्त हैसियतमा पाएको पदबाट पनि मुक्त हुनुपर्नेमा शाहीले अध्यक्षकै रूपमा बसेर नियुक्ति दिएपछि अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन् ।

सरकारको संस्थागत नेतृत्व रहेको कोषमा अध्यक्षको जिम्मेवारी र अधिकार वनमन्त्री माधव चौलागाईंको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई नियुक्ति गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै कानुनी लूपहोल देखाएर शाहीले उक्त कार्य गरेकाले बदर हुनुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ।  हाल पनि कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री कार्कीको नाम उल्लेख छ भने अध्यक्षमा शाहीकै नाम उल्लेख छ।

‘उक्त कोषमा वन तथा वातावरण मन्त्रीको हैसियतले  २०८१ साउन २९ गते ऐन बहादुर शाहीको मनोनयन तथा नियुक्ति हुनु भएकोमा नेपालमा २०८२  भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपश्चात नियुक्ति गर्ने सरकार नै विघटन भएकोले निजको वन तथा वातावरणको मन्त्री पद समेत समाप्त भएको अवस्था छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा निजको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पदमा बहाल रहिरहन र अध्यक्षको हैसियतले कोषको सदस्य सचिव पदको नियुक्ति र अन्य कर्मचारी भर्ना समेतको कार्य गर्ने कानुनी अधिकार नै समाप्त भएको अवस्था छ ।’

आफू समेतको पद समाप्त भए पनि आफू अझै पदमा रहे सरह अध्यक्षको हैसियतले कोषको बैठक बोलाउने र गैर कानुनी रूपमा पद पूर्ति गर्दै आएको जानकारी भएकोले उक्त विषय सबै नागरिकको चासोको विषय भएकोले आफूले निवेदन दर्ता गराएको उनले दाबी गरेका छन् ।

तत्कालीन नेपाल सरकारले समग्र प्रकृति संरक्षणको लागी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ २०३९ मंसिर ३ गते लालमोहर लगाई कानुन सरह प्रचलनमा आएको कानुन हो । उक्त ऐनको दफा ५ (क) मा राज्यको संरक्षक गर्ने दायित्व भएको व्यक्तिबाट मनोनीत भएको व्यक्ति एक जना अध्यक्ष र निजले सदस्य सचिव लगायत अन्य सदस्य समेत नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर मनोनीत गर्दा कायम भएको नेपालको संविधान, विधि विधानको मर्म विपरीत गर्न र गराउन नहुने उजुरीमा उल्लेख छ।

सञ्चालक समिति बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ने भए पनि प्रशासनिक कार्यकारी भूमिका सदस्य सचिवको रहन्छ । करिब डेढ अर्ब बजेट रहेको कोषले अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र ललितपुरस्थित सदर चिडियाखाना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

कोषका अध्यक्षले सदस्य सचिव मनोनीत गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ मा छ । सदस्य सचिवको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । सुवेदीले यसअघि गत साउनमा मात्र शाहीलाई ‘सबै खर्च कोषबाट व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम मिलाएर नर्वे घुमाएको’ भनी विवादसमेत भएको थियो ।