काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनपछि २४ भदौमा केपी शर्मा ओली सरकार ढले पनि तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी भने अहिले पनि सोही हैसियतमा ‘राजकाज’ चलाइरहेका छन् । वनमन्त्रीका हैसियतमा त्यतिबेला राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष बनेका शाहीले अहिले पनि आफू सो पदमा कायम रहेको दाबी गर्दै बिहीबार कोषको सदस्य सचिव पदमा नरेश सुवेदीलाई नियुक्ति दिएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्दा ३१ असार २०८१ मा शाही कांग्रेसको कोटाबाट वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए । तर जेन–जी आन्दोलनसँगै ओली सरकार ढलेपछि २७ भदौमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । तर आफू मन्त्री नरहे पनि कोषको अध्यक्षमा यथावत् रहेको भन्दै बिहीबार सदस्य सचिवमा सुवेदीलाई नियुक्ति दिएका हुन् । 

२ पुसमा सदस्य सचिव सुवेदीको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै उनलाई थप अर्को कार्यकालका लागि नियुक्ति गरिएको हो । सदस्य सचिवका रूपमा नियुक्ति पाएका सुवेदीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । 

पूर्वमन्त्री शाहीले आफू मन्त्री पदबाट हटिसके पनि ऐनले अध्यक्ष कायमै राखेकाले सोही हैसियतमा नियुक्ति दिएको दाबी गरे । ‘मन्त्रीबाट हटेपछि स्वतः उक्त हैसियतमा पाएको पदबाट पनि मुक्त हुनुपर्ने हैन र ?’ भन्ने प्रश्नमा भने उनले ‘कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिने’ भन्दै बोल्न अस्वीकार गरे ।

सरकारको संस्थागत नेतृत्व रहेको कोषमा अध्यक्षको जिम्मेवारी र अधिकार वनमन्त्री माधव चौलागाईंको हो । तर कोषको वेबसाइटमा अहिले पनि शाहीलाई नै अध्यक्ष राखिएको छ । 

‘मन्त्री गुमाएपछि शाही नै कसरी अध्यक्ष ?’ भनेर कान्तिपुरले सोध्दा कोषकी प्रवक्ता रचना शाहले कोषका संरक्षक (प्रधानमन्त्री) ले नयाँ व्यक्तिलाई मनोनयन नगरेको र वन मन्त्रालयमा पनि नयाँ मन्त्री नरहेको अवस्थामा शाही नै अध्यक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । तर अहिले नयाँ मन्त्री आइसकेको स्मरण गराउँदा उनले टिप्पणी गर्न चाहिनन् । सरकारले कसैलाई अध्यक्ष तोकेर पठाएमा आफूले संशोधन गर्ने उनले बताइन् ।

कोषमा राजतन्त्रमा राजाले अध्यक्ष मनोनीत गर्थे । गणतन्त्रसँगै वनमन्त्री अध्यक्ष मनोनीत हुँदै आएका छन् । यद्यपि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७८ वैशाखमा वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिई कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । त्यसबाहेक हरेक पटक वनमन्त्री नै कोषको अध्यक्ष रहँदै आएका छन् । 

सञ्चालक समिति बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ने भए पनि प्रशासनिक कार्यकारी भूमिका सदस्य सचिवको रहन्छ । करिब डेढ अर्ब बजेट रहेको कोषले अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र ललितपुरस्थित सदर चिडियाखाना सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

कोषका अध्यक्षले सदस्य सचिव मनोनीत गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ मा छ । सदस्य सचिवको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । सुवेदीले यसअघि गत साउनमा मात्र शाहीलाई ‘सबै खर्च कोषबाट व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम मिलाएर नर्वे घुमाएको’ भनी विवादसमेत भएको थियो । 

वन तथा वातावरणमन्त्री माधव चौलागाईं भने सुवेदीको नियुक्तिबारे सुन्नमा आए पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएकोले चासो नदिएको बताउँछन् । ‘मैले आउने बित्तिकै चासो दिने कुरा पनि भएन, यसअघि भएकै मानिसलाई पुनः नियुक्ति दिइएको भन्ने बुझ्नमा आएको छ, थप औपचारिक जानकारी पाएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । 

अहिले पुनः नियुक्ति पाएका सदस्य सचिव सुवेदीले नयाँ मन्त्री चौलागाईंलाई चिडियाखानामा बस्ने बन्दोबस्त मिलाएकाले उनको नियुक्तिप्रति मौन बसेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । आफू मन्त्री भएपछि जाउलाखेलको चिडियाखानामा बसिरहेको मन्त्रीले पनि पुष्टि गरे । ‘अहिले मन्त्री निवास जलेको छ, बस्ने प्रबन्ध अन्त छैन, त्यसैले साथीहरूले प्रबन्ध गरेअनुसार चिडियाखानाको आवासमा बसेको हुँ, नयाँ बस्ने ठाउँको प्रबन्ध हुँदैछ’, उनले भने ।