विराटनगर — कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले मंगलबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा बल्लतल्ल एक जना महिला राज्यमन्त्री समेटे । कोशी सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयले समावेशी शासनको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्ले विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै दलित समुदायलाई फेरि कार्यपालिकाभित्र छिर्नै दिएन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशिताको मर्म कागजमै सीमित रहेको कोशी प्रदेश सरकार दलित समुदायप्रति अनुदार बनेको हो ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद‍्मा  कांग्रेस र एमालेबाट समान संख्यामा चार/चार जना मन्त्री र एक/एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरिए । सत्ता साझेदारीको अंकगणित मिलेको देखिए पनि सामाजिक समावेशिताको दृष्टिले मन्त्रिपरिषद् ‘एकपाखे’ बनेको छ । अघिल्ला सरकारझैं यसपटक पनि एक जना पनि दलित सांसदलाई मन्त्री बनाइएको छैन । 

यो गल्ती एक पटकको हैन । पटक–पटकको यो समस्या संरचनागत निरन्तरताको परिणाम हो ।  २०७४ यता कोशी प्रदेशमा नौ पटक सरकार फेरिएका छन् । पहिलो कार्यकालमा तीन पटक र हालको कार्यकालमा छ पटक । 

मन्त्रिपरिषद् १८ औं पटक हेरफेर हुँदा ९५ भन्दा बढी मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । तर, यी सबै सरकारमध्ये एक जनालाई पनि दलित समुदायबाट क्याबिनेट मन्त्री बनाइएको छैन । 

अघिल्लो कार्यकालमा एमालेकी दलित सांसद जसमाया गजमेर सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । दोस्रो कार्यकालमा कांग्रेसकी सुनिता कुमारी गुरुङ राम राज्यमन्त्री बनिन् । यी दुई उदाहरणले दलित समुदायलाई नीति निर्माणको केन्द्रभन्दा सहायक तहमा सीमित राखेको स्पष्ट देखाउँछ ।

‘दलित समुदायको सहभागिता नीति निर्माणको केन्द्रमा होइन, प्रतीकात्मक उपस्थितिमा सीमित राखिएको छ,’ मनमोहन विश्वविद्यालयको कानुन संकायका प्राचार्य कोषराज न्यौपाने भन्छन्, ‘यो समावेशिता होइन, व्यवस्थापन मात्र हो ।’

सांसद छन्, तर शक्ति छैन

कोशी प्रदेश सभामा कांग्रेस र एमालेबाट एक/एक जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाबाट पनि एक/एक जना गरी चार दलित सांसद छन् । प्रतिनिधित्व शून्य छैन, तर निर्णयकारी तहमा पहुँच छैन  । दलित अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यही नै मूल समस्या हो, ‘उपस्थिति छ, तर अधिकार छैन ।’

‘दलितलाई चुनाव जिताएर संसदमा पठाइन्छ, तर सत्ता बाँडफाँट हुँदा उनीहरू बिर्सिन्छन् । यसलाई हामी राजनीतिक बहिष्करण भन्छौं,’  झापाका दलित अभियन्ता तथा अधिवक्ता नरेश खाती भन्छन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु राज्यको असफलता हो ।’ 

अधिवक्ता खातीका अनुसार नेपालको संविधानले कार्यपालिका पनि समानुपातिक समावेशिताका आधारमा गठन हुनुपर्ने स्पष्ट मर्म बोकेको छ । धारा ७६(९) ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशिताको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्छ । धारा ४० ले दलित समुदायलाई राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक सहभागिताको अधिकार दिन्छ ।

‘तर, कोशी प्रदेशको अभ्यास हेर्दा समावेशिता भाषण र दस्तावेजमा सीमित देखिन्छ’, खाती थप्छन्, ‘राजनीतिक दलहरू न्यूनतम कानुनी बाध्यता पूरा गरेर समावेशिताको जिम्मेवारीबाट उम्कने प्रवृत्तिमा छन् । महिला र दलितलाई मन्त्री बनाउन नपर्ने कुनै कानुनी बाध्यता छैन भन्ने तर्क अघि सारेर कार्यपालिकालाई पुरानै शक्ति संरचनामा सीमित राखिएको छ ।’

दलित अधिकारकर्मीहरू यो विषयलाई ‘आरक्षण माग’ को रूपमा होइन, संवैधानिक अधिकारको प्रश्नको रूपमा हेर्छन् । दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक जेवी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘दलितलाई मन्त्री बनाउनु दया होइन, अधिकार हो । संविधानले समानुपातिक सहभागिताको कुरा गर्छ भने त्यसको अर्थ सत्ता संरचनामा दलितको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ ।’

विश्वकर्माका अनुसार दलित समुदायलाई सधैं ‘योग्यता छैन’ भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर पन्छाइन्छ, तर नेतृत्वमा पुगेका धेरैजसो गैरदलित नेताहरू पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नै मन्त्री बनेका हुन्छन् । 

गुट, गणित र बहिष्करण

कोशीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पनि गुट सन्तुलन, क्षेत्रीय भागबन्डा र दलगत शक्ति गणित प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । कांग्रेसभित्र देउवा, सिटौला र कोइराला समूह तथा एमालेभित्र ओलीनिकट र अन्य समूहको सन्तुलन मिलाउँदा सामाजिक समावेशिता फेरि पृष्ठभूमिमा धकेलिएको छ ।