काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा पहिलो विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्न नमान्दा केही वर्षअघि नै तयार भएको पूर्णपाठ सार्वजनिक नभई रोकिएको थियो । हालै मात्र जबराले फैसलामा हसताक्षर गरेका थिए । 

अदालतले मंगलबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । तत्कालीन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले १४२ पेज लामो फैसलाको राय लेखेका हुन् । 

जबरा उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए । त्यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश र कानुन व्यवासायीले विरोध गरेका थिए । 

महाभियोगको प्रस्तावका कारण निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश भएका उनले आफ्नो पेन्सनपट्टा नबनेको कारण देखाउँदै फैसलाको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।