बैठकले सामाजिक वा सद्भाव खलबल्याउने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न स्थायी सद्भाव संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
What you should know
पर्सा — वीरगन्जमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न स्थानीय प्रशासनको अनुमति बिना प्रदर्शन, आन्दोलन तथा सभा नगर्न सर्वपक्षीय निर्णय गरिएको छ।
जारी प्रदर्शनका कारण उत्पन्न तनावलाई मत्थर गर्दै सद्भाव कायम गर्न मंंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा सम्पन्न सर्वपक्षीय बैठकले स्थानीय प्रशासनको अनुमति बिना प्रदर्शन, आन्दोलन तथा सभा नगर्न सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अगुवाईमा सम्पन्न बैठकले भविष्यमा वीरगन्जमा कुनै पनि किसिमको प्रदर्शन तथा आन्दोलन गर्नुपरेमा जिल्ला प्रशासनबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो। अनुमति लिनुअघि सम्बन्धित पक्षले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले सामाजिक वा सद्भाव खलबल्याउने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न स्थायी सद्भाव संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संयन्त्रमा स्थानीय रन्जित साह, रन्जन सिंह, मोहम्मद महबुब अली (शेरु) र अली असगर मदनी रहनेछन्।
जिल्लास्थित राजनीतिक दलबाट एक–एक जना प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य र यसबाहेक आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि रहने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले सबै प्रकारका मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सामाजिक सद्भावमा असर नपुग्ने गरी जिम्मेवार भएर भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ। उत्तेजक, भ्रामक वा द्वेष फैलाउने सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सद्भाव विथोल्ने समूह वा आन्दोलनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय प्रशासन सक्रिय रहने निर्णय पनि गरिएको छ।
सबै पक्षले आफ्ना कमजोरीको समीक्षा गर्दै आफ्नो समुदायका व्यक्तिलाई अनुशासन, आत्मसंयम र सद्भाव कायम राख्न प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बैठकमा सहभागी संस्था, दल तथा अभियन्ताहरूले यी निर्णयहरू आफ्ना वेबसाइट तथा फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक परे विज्ञप्ति जारी गर्ने सहमति पनि गरेका छन्। अहिलेको परिस्थितिलाई सहज बनाउन सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने र थप विरोधका कार्यक्रमहरु नगर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ ।
