काठमाडौँ — सरकारले ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ स्वीकृत गरेको छ । २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने गरी मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो ।

१० दिन तालीम र ३० दिन कार्यस्थलमा खटिने गरी निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरी मातहत रहने गरी १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मातहत परिचालन हुने गरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको हो ।

भर्ना हुने म्यादीलाई प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानले पाउने आधारभूत तलबमानअनुसार तलब, पोसाकलगायत सेवासुविधा उपलब्ध गराइने छ । रासन सुविधा सम्बन्धित जिल्लाको दररेट अनुसार दिइने छ । रासन, मासिक तलब र पोसाकबापतको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिकै बैंक खातामा उपलब्ध गराइने छ । यसका अलवा म्यादी छनोटपछि आउने र जाने तयारी खर्च अन्तर्गत प्रति व्यक्ति ८ सय ४६ रुपैयाँ, ४ दिनको खाजा खर्च एकमुष्ट १२ सय दिइने छ ।

पोसाक भत्ता हिमाल, पहाड र तराइ/मधेस अनुसार फरक फरक हुने उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीका लागि निलो डांग्री कपडा, टोपीसहितको हुने छ । सशस्त्र मातहत खटिने निर्वाचन प्रहरीको हकमा सशस्त्रको पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो कपडा र टोपी हुनुपर्ने छ ।

निर्वाचनमा नियमित सुरक्षा अन्तर्गत खटिने जनशक्तिलाई निर्वाचन प्रहरीलाई दिए सरह १२ सय रुपैयाँ खाजा खर्च दिइने छ । भर्ना सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्वाचन प्रहरी छनौट तथा नियुक्ति समिति रहने मापदण्डमा उल्लेख ।

छनोटका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्रको हकमा सशस्त्रको जिल्लास्थित गण/गुल्ममा निवेदन दिन सकिने छ । नियुक्तिका लागि दुवै प्रहरीले आ–आफ्नो जवान सरहको पाठ्यक्रमका आधारमा छनोट विधि तय हुने मापदण्डमा उल्लेख छ । १८ वर्षदेखि ५४ वर्ष उमेर समूहका मानिसले भर्नाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

पूर्व सुरक्षाकर्मी, पूर्व वन रक्षक, तीनवटै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी)का पुस मसान्त सम्म विभिन्न पदमा आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका, विगतका म्यादी प्रहरी र विदेशी राष्ट्रका सुरक्षा निकायमा काम गरी सेवा निवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई छनोटमा प्राथमिकता दिइने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले निर्वाचन प्रहरी भर्नासम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी दुवै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाइएको जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकृत गरेसँगै अब दुवै निकायले पाठ्यक्रम तय गरी भर्ना छनोटको काम अघि बढाउने जनाइएको छ । २१ फागुनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फ ११० सिटका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुँदै छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिसकेको छ ।

तय भएका मतदान स्थलमध्ये एक तिहाइ अर्थात् ३ हजार ६ सय ८० स्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा समेटिएको छ । ४ हजार ४ सय ४२ मतदान स्थल संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ स्थललाई सामान्य चुनौतीका रूपमा समेटिएको छ ।

आसन्न निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ‘निर्वाचन प्रहरी’ गरी सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गन तयारी छ । त्यही अन्तर्गत करिब डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न मापदण्ड स्वीकृत भएको हो । निर्वाचन सुरक्षामा सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६, अनुसन्धान विभागका १ हजार ९ सय जनशक्ति खटाउन यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ ।