कालीकोट — पिछडिएका क्षेत्र, सिमान्तकृत समुदायको समान पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइए पनि नयाँ दलहरुले कर्णाली क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको यहाँका सरोकारवालाको गुनासो छ ।

नयाँ भनिएका दलहरुको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा व्यापक भए पनि कर्णालीलाई प्राथमिकता दिने कुरा भाषणमा मात्र सीमित देखिएको कालीकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रतनबहादुर शाही बताउँछन्। ‘नयाँ भनिएको दलको हल्ला र प्रचारै बढी छ । समानुपातिक सूची हेर्दा कर्णालीलाई पुरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बरु पुरानै दलले प्रतिनिधित्व गराउलान् भन्ने आस छ ।’ 

उनले दलहरुका समानुपातिक सूचीका आधारमा कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले समावेश गरेको सूचीबाट साविकको कर्णालीबाट समानुपातिक सांसद बन्ने सम्भावना बढी रहेको सुनाए ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह र उज्यालो नेपाल पार्टीका कुलमान घिसिङ पनि मिलेर पेश गरेको सामानुपातिक सांसदहरुको सूचीमा कर्णालीलार्ई बेवास्ता गरेको नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बमले बताए।

रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा साविक कर्णालीका ५ जिल्लाबाट हुम्लाबाट मात्र एक जना समेटिएका छन् । ‘यी तीन जनाको एकताको चर्चाले सामाजिक सञ्जाल रंगिएको देखिन्थ्यो । तर रास्वपाले १ सय १० जना समानुपातिक सिफारिस गर्दा भूगोलमा सबैभन्दा ठूलो साविकको कर्णालीलार्ई बेवास्ता गरेको देखियो,’ बमले भने, ‘रास्वपाको प्रतिनिधित्व त चितवन र मोरङमा केन्द्रीत देखिन्छ । चितवनबाट २१ र मोरङबाट १५ जनाको नामसूचीमा छ।’ हुम्ला नाम्खाकी वातावरण अभियन्ता टाँसी लामा रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा अटाएकी छन् । साविक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पाबाट एक जना पनि समावेश नभएको बमले बताए।  

जेन–जी आन्दोलनका घाइते कालीकोटका पवन शाही रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा परेको कतिपयले प्रचार गरे पनि उनको ठेगाना चितवन उल्लेख छ। उनको मतदाता परिचय पत्र पनि मिल्दैन।

निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको शाहीको मतदाता परिचय पत्रमा २४२८७५७ उल्लेख छ भने खाडाचक्र–१ महादेव आवि मतदान केन्द्रमा दर्ता भएका पवनको मतदाता नामावलीमा परिचय पत्र नं २३८२१८६४ देखिन्छ। 

हालै कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, मुगु हुँदै हुम्ला पुगेर यहाँको कठिन भूगोल र जनजीवन नजिकबाट अनुभूत गरेर फर्किएकी अभियन्ता आशिका तामाङले पनि रास्वपाको समानुपातिक सूचीबारे सामाजिक सञ्जालमै कडा टिप्पणी गरेकी छन् । ‘कर्णालीका दुर्गम जुम्ला, हुम्ला र कालीकोटसहितका पिछडिएका जिल्लाबाट कम्तीमा १५ जना पर्नुपर्नेमा ३ जना मात्र राखिएको छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘पुराना दलले सधैं कर्णालीलाई पछि पार्दैर् आएकोमा नयाँबाट पनि त्यस्तै देखियो ।’

उनले रास्वपाले ठेकेदार, आफन्त, देश बुचुवा ठेकेदारका छोरा, छिमेकी समानुपातिकको सूचीमा राखेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ब्यग्य गर्दै लेखेकी छन् ‘मलाई त लागेको थियो, नयाँबाट एउटा पनि गल्ती हुने छैन, पुरानाले औला उठाउने मौका पाउने छैनन्, तर, त्यस्तो त होइन रहेछ । यहाँ त निमुखा वर्ग र जातिहरुका लागि छुट्याइएको कोटामा मिस नेपाल हुने रहेछन् ।’

रास्वपा कालीकोटका अध्यक्ष प्रेमबहादुर केसीले प्रारम्भिक सूचीमा आफूसहित नरहरिनाथका दिनेश बोगटी, तिलागुफाका महेश पाण्डेको नाम भए पनि अन्तिम सूचीमा अटाउन नसकेको बताए । ‘पहिले मेरो १ नम्बरमा नाम थियो । सबैलाई मिलाउनु पर्ने भयो भनेर हामी सबैको नाम काटियो,’ रास्वपा अध्यक्ष केसीले भने। 

विगतमा आसेपासे र नातेदारलाई समानुपातिकमा राखेको आरोप खेप्दै आएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, कांग्रेस र एमालेले यस पटक कर्णालीलाई न्याय गरेको ती दलका नेता कार्यकर्ताको दाबी छ । ‘पहिलेभन्दा कांग्रेसले निकै सुधारको प्रयास गरेको छ। कालीकोटका पुराना नेता कालीबहादुर सहकारीले अवसर पाएकोमा खुसी छु,’ कांग्रेस नेता भुपेन्द्रजंग शाहीले भने। 

सहकारी कांग्रेस कालीकोटका पूर्वसभापति हुन् भने हाल कर्णाली प्रदेश समितिका उपसभापति छन्। ०४९ बाट पार्टी राजनीतिमा सक्रिय सहकारी हालसम्म जनप्रतिनिधिकारुपमा चुनिन सकेका छैनन्। 

त्यस्तै, दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यसपटक कालीकोटबाट युवा नेतृ पञ्चा सिंह, गंगा खड्का बोगटी र नलिनी सिंहलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखेको छ। नेतृृ सिंह र खड्का सशस्त्र द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका परिवारका सदस्य पनि हुन् । आफू चुनाव नलड्ने सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरे पनि नेकपाबाटै नेता प्रेमबहादुर सिंहले पत्नी नलिनीलाई समानुपातिकमा समावेश गर्न सफल भएका छन्। 

त्यस्तै, एमालेले पुराना नेता दुर्गाबहादुर शाहीलाई खसआर्यको सूचीमा राखेर न्याय गरेको पार्टी सचिव पुष्पराज आचार्यले बताए। ‘सांसद हुने त समानुपातिकमा धेरै भोट आएपछिको कुरा हो । पार्टीले सम्मानस्वरुप नाम राख्नु पनि ठूलै कुरा हो,’ उनले भने ।