काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै मुलुक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएको छ ।

आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आइतबार र सोमबार बुझाउन आह्वान गरेको थियो । सोमबार राति २ बजेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा भएर ५० दलको बन्दसूची आयोगमा दर्ता भएको छ । अन्य ११ दल पनि ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर बन्दसूची बुझाउने प्रक्रियामा थिए । 

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएयताका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमध्ये यसपालि सबैभन्दा धेरै ६१ दलले समानुपातिकको प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका हुन् । यसअघि २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४७ दल र २०७४ मा ४९ दलले समानुपातिकको बन्दसूची आयोगमा बुझाएका थिए । 

कांग्रेस र रास्वपालगायतका राजनीतिक दलहरू सोमबार मध्यरातपछि पनि समानुपातिक उम्मेदवार तय गर्न आन्तरिक बैठकमा थिए । एमाले, नेकपालगायतले भने साँझ अबेर आयोगमा नाम बुझाएका थिए । कांग्रेस र रास्वपाका प्रतिनिधिहरू राति १ बजेपछि बन्दसूची लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि रातभर कार्यालय खुला राखेको थियो ।  

सोमबार मात्रै रास्वपा र उज्यालो पार्टी नेपाल तथा नेकपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकता भएको छ । पार्टी एकतापछि उज्यालो नेपालले आयोगबाट बन्दसूची फिर्ता लिएको छ । 

आयोगमा आइतबार पहिलो दिन नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र बन्दसूची बुझाएका थिए । सोमबार भने बिहानै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकको चहलपहल आयोग परिसरमा सुरु 

भएको थियो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चुनावका लागि दलहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको बताए । ‘अब चुनाव हुने/नहुने जस्ता शंका/उपशंका सबै सकिए,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबै द्विविधा अन्त्य भएर २१ फागुनको चुनावका लागि मुलुक धेरै अगाडि बढिसक्यो ।’

आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचनमा भाग लिने दललाई दर्ताका लागि २१–२३ मंसिरसम्म समय दिएको थियो । त्यस अवधिभित्र ८८ दलले एक्लै तथा १२ दलले ५ अलग–अलग समूहबाट एकल चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिने गरी निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि कतिपय दल एकीकरण प्रक्रियामा गएका छन् भने केहीले कार्यगत एकता गरी एउटै दलबाट नाम बुझाउने सहमति गरेका छन् । ‘केहीले भने दल दर्ता गराए पनि समानुपातिकको बन्दसूची नबुझाएको हुन सक्छ,’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘समानुपातिकतर्फको मतपत्रमा बन्दसूची बुझाउने दलको मात्र चिह्न रहन्छ ।’ 

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय १० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिन्छन् । दलले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा सिट निर्धारण भएपछि बन्दसूचीको ‘क्लस्टर’ बाट क्रम संख्याअनुसार उम्मेदवारलाई निर्वाचित गरिनेछ । समानुपातिकमा कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले मात्रै ३ प्रतिशत मत कटाएका थिए । ४४ दलले भने ३ प्रतिशत मत कटाउन नसक्दा सिट पाएनन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले ३ प्रतिशत मत कटाएका थिए । अन्य ४० राजनीतिक दलको मत ३ प्रतिशतभन्दा कम थियो । 

राजनीतिक दलले बन्दसूचीलाई केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत गराएर निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित बुझाउनुपर्छ । २०७८ को जनगणनाले खुलाएको समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशतअनुसार नै सम्बन्धित समावेशी समूहबाट उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा पेस गर्नुपर्छ । समानुपातिकका लागि निर्धारित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दस प्रतिशत उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्छ । उम्मेदवारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला समावेश हुनुपर्छ । 

समानुपातिकतर्फ १ सय १० जनाकै उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने राजनीतिक दलले दलित १५, आदिवासी जनजाति ३२, खसआर्य ३३, मधेशी १८, थारू ७ र मुस्लिम समुदायबाट ५ जनाको नाम दिनुपर्छ । त्यसमध्ये कम्तीमा महिला ५७ र पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ जना हुनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने दलले कम्तीमा ११ उम्मेदवारको नाम राखेर बन्दसूची पेस गर्नुपर्छ । ११ जनाको मात्र नाम बुझाउँदा दलित १, आदिवासी जनजाति ३, खसआर्य ३, मधेशी २, थारू १ र मुस्लिम समुदायबाट १ जना हुनुपर्छ । 

दलले बुझाएको बन्दसूची छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार सच्याउन आयोगले सम्बन्धित दललाई सूचित गर्नेछ । त्यसका लागि १५–२० पुसको समय तोकिएको छ । राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरेर २१–२७ पुसभित्र बुझाउनुपर्नेछ । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार बन्दसूचीबाट कुनै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहे २८ पुसमा निवेदन दिनुपर्नेछ । उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी सम्बन्धित राजनीतिक दललाई आयोगले २९ पुसमा गराउनेछ । उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका कारण रिक्त रहेको स्थानमा अर्को उम्मेदवारको नाम पठाउन ३० पुसदेखि २ माघसम्म समय तोकिएको छ । 

आयोगले बन्दसूचीको नामावली ४ माघमा प्रकाशन गर्नेछ । बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यतामाथि दाबी विरोधका लागि ५–१० माघको समय दिइएको छ । दाबी विरोध र उजुरीमाथि आयोगले छानबिन गरी निर्णय लिन ११–१७ माघ तोकिएको छ । दाबी विरोधका कारण कसैको नाम हटाउनुपरे १९ माघमा आयोगले सूचना प्रकाशन गर्नेछ । त्यसपछि २० माघमा अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गरिनेछ ।

२०४८ सालदेखि चुनावको पर्यवेक्षण गर्दै आएको राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का अध्यक्ष गोपालकृष्ण शिवाकोटी चुनावका लागि सरकार, आयोग र दलका तर्फबाट गरिने प्राविधिक कार्यहरूको गति बढेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा प्राविधिक रूपमा चुनावी तापक्रम बढेको छ । तर मानसिक तापक्रम बढ्न अझै बाँकी छ, जति तातिसक्नुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब सरकारले सुरक्षाका विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी ढंगले आश्वस्त पार्न जरुरी छ । उनीहरूले सुरक्षित ढंगले राजनीतिक कार्यक्रम लिएर जाने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।’

दलहरूबीच भइरहेको एकीकरण, ध्रुवीकरण र गठबन्धनले चुनावी वातावरण बनाउँदै लगेको शिवाकोटीको भनाइ छ । ‘तर त्योसँगै बढेको हेट स्पिचले मुठभेड बढाउन सक्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिशोधात्मक नारालाई बन्द गराउन आयोगले कडा कदम चाल्न आवश्यक छ ।’