संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र शिक्षा सुधारका विषय जसपा नेपालले सुरुदेखि उठाउँदै आए पनि दुई तिहाइको दम्भमा ती मागलाई बेवास्ता गरिएको उनले बताए।
What you should know
काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुक अहिले गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र नैतिक संकटबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरक्षण र सुदृढीकरणका लागि जसपा नेपालको मधेश प्रदेश समितिले साेमबार जनकपुरधाममा आयाेजना गरेको जनप्रदर्शन तथा विरोध सभामा बाेल्दै उनले अध्यक्ष यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई सरकारले सम्हाल्न नसकेको भन्दै ती सबै क्षेत्र ध्वस्त पार्ने जिम्मेवारी सत्तारुढ दलहरूकै भएको टिप्पणी गरे।
उनले विगत ३५ वर्षदेखि सरकारमा रहेका कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलहरूको गलत नीति, उदारीकरण र निजीकरणका कारण देशका करिब १३५ वटा कलकारखाना बन्द भएको, सरकारी विद्यालयको अवस्था कमजोर बनेको, कृषि क्षेत्र तहसनहस भएको र मुलुक ३३ अर्बभन्दा बढी ऋणको बोझमा परेको आरोप लगाए।
संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र शिक्षा सुधारका विषय जसपा नेपालले सुरुदेखि उठाउँदै आए पनि दुई तिहाइको दम्भमा ती मागलाई बेवास्ता गरिएको उनले बताए। यही निराशाका कारण जेनजी युवाहरू विद्रोहमा उत्रिएयाे, सिंहदरबारलगायत ऐतिहासिक र सामरिक महत्वका संरचनामा क्षति पुगेको, नेताहरूको घर जलाइएको र सुरक्षाकर्मीको संरक्षणमा भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले उल्लेख गरे।
अहिलेको सरकारले पनि विगतमा मधेशी र मधेशी जनतालाई ठगेको जस्तै जेनजी युवाहरुलाई झुक्याउने प्रयास गरिरहेको उनले आरोप लगाए।
अध्यक्ष यादवले जसपा नेपाल हरेक किसिमले निर्वाचनमा जान तयार रहेको तर हालको सरकार निर्वाचन गराउन असक्षम रहेको दाबी गरे। मधेश आठ जिल्ला मात्र नभई २२ जिल्लासम्म फैलिएको भूगोल भएको उल्लेख गर्दै तत्काल संविधान संशोधन गरी प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। संविधान पुनर्लेखन नभएसम्म जसपा नेपाल संघर्षमै रहने उनले बताए ।
उनले संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको दाबी गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए। हालको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भएकाले आम नागरिकले पनि चुनाव लड्न सक्ने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
अध्यक्ष यादवले मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत मधेशी भए पनि अहिलेको निर्वाचन क्षेत्र संरचनाले केवल १० प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व दिएको भन्दै यो ठूलो विभेद भएको बताए। महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदाय निर्वाचन लड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले उनीहरूका लागि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
विरोध सभामा सहभागीहरूले संघीयता विरोधी गतिविधि, सुशासनको अभाव, सामाजिक न्यायमाथि भइरहेको आक्रमण तथा जनजीविकासँग जोडिएका समस्याको विरोधमा नाराबाजी गर्दै सरकारलाई जनताको मागप्रति गम्भीर बन्न दबाब दिएका थिए ।
