रवि-बालेन सहमतिमा जेनजी अगुवाहरू भन्छन्- 'सकारात्मक तर चुनौतीपूर्ण'

फरक मत राख्दै कसैले पुरानै शैलीको पुनरावृत्ति भनेका छन् भने कसैले नयाँ आशा र चुनौतीको रूपमा लिएका छन् ।

पुस १३, २०८२

दया दुदराज

Genji leaders say Ravi-Balen agreement is 'positive but challenging'

What you should know

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच हालै सार्वजनिक भएको राजनीतिक सहमतिप्रति 'जेन–जी' अगुवाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्सका अगुवा अमित खनाल (अमित ऊर्जा) ले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै रवि र बालेन पनि अन्ततः एक्सपोज (खुलासा) हुने टिप्पणी गरेका छन् । पुराना भ्रष्टहरूलाई विस्थापित गर्ने नाममा आएका यी नयाँ अनुहार पनि उस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।

'पुराना 'चोर'हरूलाई हटाउँछु भनेर आएका यी नयाँ 'चोर'हरूले पनि केही गर्नेवाला छैनन्, यो एउटा चोरले अर्को चोरलाई म प्रहरी हुँ भनेर झुक्याए जस्तै मात्र हो,' उनले भने । 

खनालका अनुसार रवि र बालेनले अँगालेको लिबरल (उदारवादी) र क्यापिटलिजम (पुँजीवाद) को बाटोले देशलाई समृद्ध बनाउने भनिए पनि यसले निम्न वर्गलाई झन् मारमा पार्नेछ । यदि उनीहरूले देशलाई यूके वा यूएस जस्तो बनाउन खोजे पनि त्यहाँको मध्यम वर्गले भोगिरहेको जीविकोपार्जनको समस्या र स्रोत साधनमाथिको सीमित व्यक्तिको कब्जा नेपालमा पनि दोहोरिने उनको तर्क छ ।

'जोसँग स्रोत र पैसा छ, उनीहरू मात्र चिल्लो सडकमा गाडी कुदाउनेछन्, तर निम्न वर्ग जहिले पनि प्रयोग मात्र भइरहनेछ,' उनले भने। विचारधाराबिनाको यस्तो सहकार्यले देशलाई राम्रो बनाउनुको साटो कुरूप र भद्रगोल बनाउने डर उनले व्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्तै जेन-जी अगुवा विकास रसाइलीले रवि पार्टी सत्तामा रहने र बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने गरी भएको यो सहमतिलाई पुराना दलहरूकै शैलीको 'शक्ति भागबन्डा' का रूपमा टिप्पणी गरे । उनका अनुसार यो सहमति मुख्यतया पदको बाँडफाँटमा केन्द्रित छ । यो सहमति विगतमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको शक्ति बाँडफाँटकै एउटा रूप भएको उनले बताए ।

'पुरानो र नयाँमा तात्विक भिन्नता देखिएन, दस्तावेजमै पदको बाँडफाँट लेख्नुले उनीहरूमा पनि सत्ताकै भोक देखिन्छ,' उनले भने, 'सम्झौतामा सामाजिक मुद्दा छैन । वैचारिक धरातल शून्य छ । व्यवहारमा तात्विक भिन्नता देखिएन भने नयाँ भनिएकाहरू पनि पुरानै शैलीमा अघि बढ्नेछन् ।'

बाहिर सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गरिए पनि भित्री रूपमा पदकै लेनदेन मुख्य हुनुले नयाँ र पुराना दलबीच तात्विक भिन्नता नदेखिएको रसाइलीको तर्क छ । 'नयाँ हुँदैमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने भ्रम हो, उनीहरूले काम गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने । 

अर्का जेन-जी अगुवा अर्णव चौधरीले भने यो सम्झौतालाई स्वागतयोग्य ठानेका छन् । पुराना नेताहरूको तुलनामा नयाँ पुस्ताले राम्रो काम गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै यो सहमतिलाई उनले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । 'पुराना नेतृत्वभन्दा नयाँ जो आए पनि उनीहरूले राम्रै काम गर्लान् भन्ने आम अपेक्षा हो,' उनले भने, 'यद्यपि, यो सहमति पूर्णचाहिँ छैन ।'

सहमतिमा संघीयता र समावेशिताजस्ता संवैधानिक मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । 'संविधानमा उल्लिखित संघीयता र समावेशिताका विषयलाई पनि हाइलाइट गरिएको भए यो अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो,' उनले भने, 'यसमा जेन-जी आन्दोलनका भावनालाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता थियो ।' यो सहमतिले राजनीतिमा नयाँ आशा जगाए पनि यसले संवैधानिक र समावेशी मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहने उनले संकेत गरेका छन् । यद्यपि पुराना नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने यस्तो प्रकारको संघर्ष अन्य राजनीतिक दलहरूभित्र पनि हुनुपर्ने उनले बताए । नयाँ पुस्ताले अन्य पार्टीहरूमा पनि पुरानालाई विस्थापित गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

माजिद अन्सारी यो सहमतिलाई 'सकारात्मक तर चुनौतीपूर्ण' कदमका रूपमा लिन्छन् । रवि र बालेनजस्ता शक्तिहरू मिल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहे पनि यो मिलनको आधार स्पष्ट नरहेको उनले बताए । अन्सारीका अनुसार, नयाँ शक्तिहरूको यो प्रयास केवल शक्ति आर्जनका लागि जोडिने माध्यम मात्र नभई 'मुद्दा र एजेन्डा'मा आधारित हुनुपर्छ। 'यदि यो समीकरणमा मुद्दाभन्दा व्यक्तिहरू मात्र केन्द्रमा भए भने यसले विगतकै प्रचण्ड वा एमालेका संघर्षहरूको पुनरावृत्ति गर्ने जोखिम रहन्छ,' उनले भने, 'विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूबीच भएका शक्ति संघर्ष केवल सत्ता र व्यक्ति केन्द्रित भएकैले त्यसले सही नतिजा दिन नसकेको हो ।'

यो नयाँ समीकरणले देशको वर्तमान प्रणालीप्रति देखाएको उदासीनतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । विशेषगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभामा उम्मेदवार खडा नगर्ने निर्णय गर्नु र राजनीतिक परिवर्तनको आधार मानिएको १२ बुँदे समझदारीजस्ता विषय यो प्रक्रियामा ओझेलमा पर्नुलाई उनले 'चिन्ताको विषय' मानेका छन् । यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताका मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउन सक्ने उनको तर्क छ । उनले नयाँ शक्तिहरूलाई शुभकामना दिँदै भने, 'शक्तिहरू मिल्नुपर्छ भन्ने मेरो शुभकामना छ, तर त्यो मिलन एजेन्डा केन्द्रित हुनुपर्छ ।'

दया दया कान्तिपुरका मिडिया रिपोर्टर हुन् ।

Link copied successfully