काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीका चालक हुन् इन्द्रमान गुरुङ । उनी एक दशकदेखि श्रम मन्त्रीको सवारी चालक हुन् । नयाँ श्रममन्त्री भण्डारीको चालकको जिम्मेवारी पनि उनैले पाए ।

अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने अभियान उद्‍घाटन गर्न बुधबार गुरुङले श्रम मन्त्री भण्डारीलाई कार्यक्रमस्थलमा लैजाँदै थिए । बाटोमा उनले श्रममन्त्रीसमक्ष सोधे, ‘हामीजस्ता सरकारी सेवामा करारमा रहेकालाई पनि सामाजिक सुरक्षामा जोडिदिनुपर्‍यो ।’ ‘म बाटोमै आउँदै थिएँ । मेरै चालकले हामीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिदिनुपर्‍यो भनेर भनिरहेका छन्,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘उनीहरूलाई जोड्न कहाँ फाइल अड्किएको छ ?’ 

सरकारी सेवासहित अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोड्ने फाइल अर्थ मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ । सरकारले ३२ साउन २०८० देखि सरकारी, अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने नीतिगत निर्णय लिएको थियो । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि पनि जारी गरेको हो । यी दुई वर्षमा जम्मा १ हजार ४६९ जना मात्रै आबद्ध भई नियमित योगदान भइरहेको छ । जसमा अनौपचारिकतर्फ ८०९ जना र स्वरोजगारतर्फ ६६० जना रहेका छन् ।

पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत ७० लाख ८६ हजार श्रमिकमध्ये ४४ लाख ११ हजार (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजार, गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार र घरेलु श्रममा ७३ हजार कार्यरत छन् । पाँच जनामध्ये एक जना कृषि क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् । सबैभन्दा बढी रोजगार दिने क्षेत्र कृषि हो । त्यसपछि व्यापार क्षेत्र १७.५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र १३.८ प्रतिशत, सेवा र विक्रेताको पेसामा २३.८ प्रतिशत श्रमिक आबद्ध छन् ।

योगदानमा अन्योलता

श्रम बजारमा रहेका ४४ लाख श्रमशक्तिमध्ये किन १ हजार ४६९ जना मात्रै कोषमा आबद्ध भए त ? कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले कार्यविधिअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच योगदान गर्ने विषयमा स्पष्टता नभएको बताए ।

कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक वा स्वरोजगार श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । सरकारले न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० निर्धारण गरेको छ । यसमध्ये ११ प्रतिशत श्रमिकले तिरिरहेका छन् । बाँकी ९.३७ प्रतिशत भने स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले कति-कति प्रतिशत योगदान गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा तय भइनसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए । ‘कानुनमा सहयोगदानको प्रावधान छ । त्यसमा तीनवटै सरकारमध्ये कसले कति तिर्ने भन्नेमा अन्योलता देखियो,’ उनले भने, ‘केही पालिकाले आफैं जिम्मेवारी त लिएका छन् । तर यसको प्रवर्द्धन गर्न सकेका छैनन् ।’

सामाजिक सुरक्षामा वैदेशिक रोजगारका २० लाख आबद्ध, १० प्रतिशत नियमित योगदान

अनौपचारिक वा स्वरोजगार श्रमिकको सूचीकरण भने स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्छ । यसका लागि कोषसँग ११४ पालिकाले मात्रै सम्झौता गरेका छन् । त्यसमा पनि ६ वटा पालिकाले मात्रै श्रमिकलाई आबद्ध गरेका छन् । सबैभन्दा पहिले कोषमा अनौपचारिक श्रमिकलाई आबद्ध गराएको मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले कार्यविधिको नाममा श्रमिक आबद्ध हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए ।

‘हामीले २०० जना अनौपचारिक श्रमिकलाई आबद्ध गराएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा थप सय जना थप्नेछौँ । यसले गिट्टी कुटेर काम गर्ने श्रमिकले पेन्सन पाउनेदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितता भएको छ,’ उनले भने, ‘यति महत्वपूर्ण विषय सहयोगदानको नाममा ओझेलमा परिरहेको छ ।’

१ खर्ब पुग्न लाग्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानको रकम

स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिने विषयमा संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार अगाडि देखिएको बताए । ‘हामीले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई पहिचान गरी सूचीकरण गरेका छौँ । स्याङ्जाका ११ पालिकामध्ये सबैभन्दा कम आयस्रोत पाएको पालिका नै फेदीखोला हो । आय स्रोत कम भए पनि हामी पछाडि हटेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले सुरुवातीमा ५ करोड मात्रै छुट्याए पनि अहिलेका लागि पुग्छ ।’

सहरी क्षेत्रमा रहेका पालिका भने अझै मतदातामै अल्झिरहेका छन् । कतिपय पालिकाले मतदाता नभएका श्रमिकलाई पञ्जीकरण गरेका छैनन् । ‘हाम्रो भूगोल सानो छ । तर जनसंख्या धेरै छ । यहाँ अधिकांश श्रमिक बाहिर जिल्लाका छन् । उनीहरू हाम्रो पालिकाका मतदाता छैनन् । यो विषयमा हाम्रो पालिकाका जनप्रतिनिधिबीच नै द्वन्द्व बढेको छ,’ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले भनिन्, ‘यो ठाउँमा काम गर्ने श्रमिकको योगदान जोडिएको छ । तर उनीहरूको मतदाता नामावलीमा नाम छैन भनेर हामीले छुटाउन मिल्दैन । श्रमिक जहाँ काम गर्छ, त्यही पालिकाले योगदान गर्नुपर्छ ।’

कोषमा आबद्ध हुने अनौपचारिक श्रमिकलाई फाइदा

कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ता श्रमिकलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार सुविधा, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको ९८ दिनसम्मको प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

दुर्घटनामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च, स्थायी अशक्तताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम पाइनेछ । योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, १८ वर्षमुनिका सन्तानलाई शैक्षिक भत्ता, अन्त्येष्टि खर्चका लागि एकमुष्ट रकम तथा योगदानकर्ताले ६० वर्षपछि जीवनभर मासिक योगदानका आधारमा पेन्सन सुविधा पाइनेछ ।

सम्बन्धित समाचार