‘वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई भंगगरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘जेन–जी विद्रोहको भावना अनुरूप साथै विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’
What you should know
काठमाडौँ — नेकपा माओवादीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरी संविधान संशोधन गर्ने लगायत १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासचिव नेक्रवित्रम चन्दको नेतृत्वमा प्रवक्ता खड्ग विश्वकर्मालगायत टोलीले बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १० दिनभित्र माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । प्रवक्ता विश्वकर्माले राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भएकाले ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए ।
‘वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई भंगगरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘जेन–जी विद्रोहको भावना अनुरूप साथै विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’
माओवादीले देश चुनावतिर कि संघर्षतिर भन्ने दोबाटोमा खडा भएको जनाएको छ ।
‘सरकारलाई चुनाव सहजै भइहाल्ने जस्तो लागे पनि स्थिति त्यस्तो छैन,’ माओवादीले भनेको छ, ‘जनताका भावना, अग्रगामी राजनीतिक प्रस्ताव र जेन–जीका आवाजहरूलाई समयमै सुनिएन भने परिस्थिति फेरि पनि विस्फोटक बन्दैन भनेर भन्न सकिँदैन ।’
संविधान निर्माणदेखि असन्तुष्ट वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्र, समुदाय र युवा लगायतका मागहरूलाई समेटेर संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माओवादीको माग छ ।
‘नयाँ संविधान अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा अग्राधिकारसहितको समाजवादी संघीय ढाँचामा गरिनुपर्छ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
भदौ २३–२४ गते भएका गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि कार्यकारी प्रमुखको छनोट प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
राज्यले उच्चस्तरीय भूमि आयोग बनाएर निष्पक्षताका आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने, वास्तविक सुकुम्वासीलाई बासको सुनिश्चित हुनेगरी जमिन उपलब्ध गराउन उसको माग छ ।
भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीमाथिको मुद्दा हेर्ने शक्तिशाली न्यायालय गठन गर्नुपर्ने, राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी जन्मकैद गर्नुपर्ने मओवादीको माग छ ।
‘अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि भइरहेको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोकी घुसपैठियाहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ’ माओवादीले भनेको छ ।
नेपाली मौलिक जनसंस्कृतिमाथि भइरहेको साम्राज्यवादी सांस्कृतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
