काठमाडौँ — पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा तदारुकताका साथ निरन्तर सुनुवाइ गरी टुंग्याउनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ । टोपबहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको पूर्वन्यायाधीश फोरमले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

‘सरकारको संवैधानिक हैसियत तथा प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकताबारे विवाद उठी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष विचाराधीन रहेको सो विवादको निराकरण नगरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट घोषित आमनिर्वाचन समेतका विषयमा अन्योल हुने टड्कारो देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक प्रावधान र संविधानको मर्मविपरीत सरकार गठन तथा सो सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य युवाहरूको प्रदर्शनको मागबमोजिम सम्बोधन नभएको भन्ने आमनेपालीको गुनासो रहेको पाइन्छ ।’

संवैधानिक प्रयोग र पालनसम्बन्धी विवाद यथासम्भव छिटो टुंगो लगाउनु नै संविधानको संरक्षकका रूपमा स्थापित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक दायित्व रहेको तथा उक्त दायित्व निर्वाह गर्न सर्वोच्च अदालतले तदारुकता देखाउनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

विगतमा पनि रिट निवेदक सन्तोष भट्टराई र विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालयसमेत तथा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा र विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालयसमेत भएका दुई रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासले प्राथमिकतामा राखी तदारुकताका साथ निरन्तर सुनुवाइ गरेर निरुपण गरेको नजिरप्रति सर्वोच्च अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।