काठमाडौँ — सरकारले विदेशबाट मतदान, अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मताधिकार र नो भोटबारे सोमबार राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेता, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवा र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा यी विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक कठिनाइ रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सरकार र जेन–जीबीच २४ मंसिरमा भएको सम्झौताका क्रममा यी विषय अगाडि सारिएको थियो । सम्झौतामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र मतपत्रमा ‘नोटा’ को प्रावधान राख्ने उल्लेख थियो । सरकारले यी माग सम्बोधन गर्न कानुन ल्याउने तयारी स्वरूप दल, निर्वाचन आयोग र सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । 

यी विषयमा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजेको छ । तर, निर्वाचन आउन साढे २ महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सरकारले यी विषयमा कानुन ल्याउन खोज्नुका पछाडिको योजना के हो भनेर राजनीतिक दलहरूले आशंका गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले अब आएर निर्वाचनको विधि र प्रविधिमा परिवर्तन गरिए निर्धारित मिति (२१ फागुन) मा चुनाव गराउन कठिन हुने भनेको छ । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दल र सरोकारवाला अन्य निकायका धारणा लिन बैठकको आयोजना गरेकी हुन् । छलफलमा राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले आएर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने बाटोमा सरकार हिँडेको प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन गराउनेमा नै आशंका जनाएका थिए । सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनसँगै जेन–जीका प्रतिनिधिले भने यी विषय सम्बोधन नभए चुनाव गराउनेबारे नसोच्न चेतावनी दिएका छन् । 

सरकारले ल्याउन लागेको कानुन राम्रो भएको कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले बताए । ‘तीन–चार वटा कानुनको कुरा ल्याउनुभएको छ, त्यो राम्रो हो । हुनु पनि पर्छ । तर, के २१ फागुनको निर्वाचनमा सम्भव छ त ? सरकारले यो निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो भने सबै राजनीतिक दल र जेन–जीका लागि पनि खुसीको कुरा हो ।’ कार्की नेतृत्वको सरकारले तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउनमा ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै यादवले तीन विषयमा आगामी निर्वाचनबाट आउने संसद्ले कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखे । 

एमाले सचिव महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्ता एजेन्डाबारे समयमै राजनीतिक दललगायत सरोकारवालासँग छलफल नगरी अन्य माध्यमबाट ल्याउनुको कारण सोधेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले ब्याक च्यानलबाट प्रस्ताव पठाउनुभन्दा राजनीतिक दलहरूसँग खुला छलफल गर्नुपर्छ । यी विषयमा जेन–जीसँग सम्झौता भएको छ, त्यसप्रति हामी सैद्धान्तिक रूपमा असहमत छैनौं । हामीले सम्झौता गरेकै हो तर यी पुराना राजनीतिक दलहरूले मानेनन् भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको हो भने कृपया त्यस्तो नसोच्नुस् । सम्झौताप्रति सैद्धान्तिक रूपमा हामी सहमत छौं, व्यावहारिक रूपमा सरकार कार्यान्वयनमा लागोस्,’ बस्नेतले भने । 

नेकपाका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचनसँग सम्बन्धित यी तीन विषय सम्बोधन गर्न कानुन ल्याएको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे आयोग नै बोल्नुपर्ने बताए । ‘तीन विषय विगतदेखि उठेका हुन् । विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको छ । अहिले सबै सकिँदैन भने कति सकिन्छ भन्नेबारे निर्वाचन आयोगले नै बोल्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘विदेशमा रहेकालाई मताधिकार दिनेबारे कानुन ल्याएर पाइलटिङ गरौं । सफल हुन्छ कि हुँदैन हेरौं । तर त्यसमा पनि कसैको नियत वा निर्वाचन सार्न ल्याएको हो भने समर्थन हुँदैन । अन्तरजिल्ला भोटिङ प्रत्यक्षतिर सकिँदैन तर समानुपातिकतर्फ सकिन्छ । यो निहुँमा निर्वाचन सार्न खोजेको हो भने हुँदैन ।’ 

नेकपाकै नेता राजेन्द्र पाण्डेले १७८ देशमा नेपाली रहेको तर ४४ देशमा मात्रै नेपाली नियोग रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘ती ठाउँमा मतदाता विवरण कसले संकलन गर्छ ? भोट कसरी गर्छौं ? भोट नेपालसम्म ल्याउने विधि के हुन्छ ?’ सरकार लहैलहैमा लाग्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले ल्याइने अध्यादेश, ऐनले निर्वाचनको तयारी पुग्दैन । तयारी नपुग्ने काम नगर्नुस्,’ पाण्डेले भने ।

रास्वपा नेता शिशिर खनालले व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुने काम अगाडि बढाउन सरकारलाई समर्थन रहेको बताए । ‘विदेशमा भएका नेपालीलाई भोटिङका विषयमा समयको कारणले सम्भव छैन भन्ने सुन्नमा आयो । आजको समयले हामीलाई विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्दैन भने कम्तीमा कानुनी व्यवस्था गरेर जाऊँ । अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको विषयमा व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको सुनेका छौं । राजनीतिक प्रतिबद्धताको मात्रै विषय हो भने हामी राजनीतिक प्रतिबद्धता दिन तयार छौं,’ उनले भने । राप्रपा नेता राजेन्द्र गुरुङले भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

जेन–जी प्रतिनिधि भावना राउतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सम्भव नभए स्वदेशमा रहेकालाई अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको अधिकार दिनुपर्ने बताइन् । उनले दलका प्रतिनिधिलाई सोधिन्, ‘अन्तरजिल्ला मतदानको समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको सहमति छ कि छैन ? यो पटक पनि अन्तरजिल्ला मतदान नहुने हो भने सहिद र घाइतेहरूको रगतमाथि अपमान हुन्छ ।’ यस विषयमा राजनीति दल र सरकार तयार नहुने हो भने निर्वाचन नहुने पनि उनको चेतावनी थियो, ‘यो व्यवस्था नगर्ने हो भने सरकारले हात उठाइदिनुस् निर्वाचन हाम्रो प्राथमिकता होइन, हामी निर्वाचन गर्न आएका होइनौं भनेर ।’

निर्वाचन आयोगले भने यतिबेला आएर निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नेबारे असन्तुष्टि जनाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यतिबेला आएर कुन कुन विषयमा प्रवेश गर्दा निर्वाचन सहज हुन्छ वा निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन कठिन हुन्छ त्यसबारे विचार गरिनुपर्ने बताए । ‘अब आएर कुन विषयमा प्रवेश गर्ने/नगर्ने विचार गरौं । आयोगलाई असाध्यै कार्यबोझ छ । प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तयारीमा पनि जुटेका छौं,’ भण्डारीले भने ।

 विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा सरकार, आयोग र विधायिकाले गर्नुपर्ने कार्य पनि तोकेको उनले स्मरण गराए । आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार, अन्तरजिल्ला मतदान वा ‘नो भोट’ को विषयलाई समेटेर कानुनको मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको अढाई वर्ष भएको पनि उनले बताए । आयोगले आफ्नो काम गरे पनि त्यसलाई सरकारले अगाडि नबढाएकामा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने चर्चा धेरै गरिए पनि त्यसबारे आवश्यक तयारी भने देखिएको छैन । मतदानको दिन घर्किंदै गएको स्थितिमा प्रवासमा मतदानको सम्भावना पनि क्षीण बन्दै गएको छ । सरकारले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा आयोगले स्पष्ट रूपमा ‘अब सकिँदैन’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग नगरे पनि प्रमुख आयुक्तको भनाइले भने त्यही संकेत गरेको छ । ‘सरकारले विधि दिए मात्र प्रविधि र तयारीको कुरा हुन्छ । अहिलेसम्म कानुन नै छैन । अब कानुन आए पनि सम्भव छैन,’ बैठकमा सहभागी एक आयुक्तले भने, ‘सरकारलाई हामीले त्यो भनिसकेका छौं । आज सर्वपक्षीय बैठकमा पनि त्यसको स्पष्ट संकेत दिएका छौं । २१ फागुनमै चुनाव गर्ने हो भने अब नयाँ नयाँ कुरा थपेर सकिँदैन ।’