काठमाडौँ — सरोकारवालाहरूले प्रदेश सरकारले काम थालेको आठ वर्ष बिते पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको बेवास्ताका कारण संघीय शासन प्रणालीलाई आम नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न नसकेको बताएका छन् ।कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली आफैं स्वचालित नहुने भन्दै उनीहरूले संरचना तयार गर्ने तर अधिकार नदिने केन्द्रिकृत मानसिकताले संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा फैलिएको बताए ।

मंगलबार संघीय राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, संघ तथा प्रदेशका सांसदहरू, राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापति एवं सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसदहरू, जेन-जी प्रतिनिधिहरूसहित विज्ञ समूहले संघीयता माग्नेहरू नै यसको विरोधी देखिएको बताए । सरोकारवालाहरूले ठूला राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व, संघीय मन्त्री तथा निजामती सेवाका कर्मचारीले संघीयता फस्टाउन नदिएको आक्रोश पोखे । उनीहरूले राष्ट्रिय सभालाई नेता व्यवस्थापनको थलो बनाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।  

संघीयता सुदृढीकरणमा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी छलफलमा भेला भएका उनीहरूले अधिकार छाड्न नचाहने प्रवृत्तिका कारण संघीयता संस्थागत गराउन शीर्ष नेतृत्व नै बाधक भएको बताए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले प्रदेश सरकारको हातखट्टा बाँधेको भन्दै जसले संघीयता माग्यो उनीहरू नै यसको संस्थागत विकासमा बाधक देखिएको बताए । संघले पर्याप्त कानुन नबनाइदिएको र भएका कानुन कार्यान्वयनमा पनि बाधा अड्चन देखिएको गुनासो पाण्डेले गरे ।

कानुनको अभावमा प्रदेशको आम्दानी स्रोत बढाउन नसकेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिवसमेत संघबाट को जान्छ, को आउँछ थाहा नहुने गुनासो गरे । संघीय ऐनको अभावमा वन, जग्गा प्राप्ति, प्रहरी, राजस्व संकलन जस्ता क्षेत्रमा कामै गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘मेरो प्रदेशमा बर्सेनि बेच्न मिल्ने काठ झन्डै एक अर्बको छ तर चलाउन पाउँदिनँ । ढुंगाखानी चलायो भने कानुनी अड्चन आउन थाल्छ । राजस्व बढाउने सबै उपाय बन्द छ । यसरी कसरी नागरिकलाई संघीयताप्रतिको अपनत्व हुन सक्छ ।’ उनले अनुसन्धान गरेर यथार्थ जानकारी बाहिर नल्याएर हचुवाको भरका संघीयता मुलुकलाई भार भयो भन्नु गलत भएको बताए । स्रोत संकलन गरेर विकास कार्यक्रम अघि बढाउन नदिँदा प्रदेशले नागरिकलाई विश्वास दिलाउन नसकेको उनले बताए । 

संघीयताको सबलीकरणमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका खोज्ने उद्देश्यले फेडेरालिजम एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी पूर्व उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले संघीयतालाई बलियो बनाउनेगरी कामै नभएको बताइन् । उनले सिंहदरबारमा रहेको संघीय मन्त्रालयको काम कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भएको बताइन् । उक्त मन्त्रालयले संघीय मामिलासम्बन्धी काम गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखिन् । संघीय मन्त्रालयको योजनाहरू खाजा खाने र भत्ता पचाउने खालका रहेको आरोप उनले लगाइन् । 

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संघीयता बलियो बनाउन प्रतिबद्धता गरेको अधिकार पनि नदिएको बताए । उनले राजनीतिक रूपमा मन्जुर गरेको अधिकार पनि नदिएर संघीयतापक्षधर मन्त्रीहरूले नै प्रदेशमा अधिकार दिन नचाहेको बताए । उनले नेताहरूले नै संघीयतालाई घाँडो भन्ने गरेको बताए ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा अधिवक्ता रामनारायण विडारीले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आफूलाई स्वतन्त्र सम्झेर संघीयता बलियो बनाउने कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सभाले धेरै काम गर्न सक्ने भए पनि दलीय आबद्धता बाधक बन्ने गरेको भन्दै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीयता जनतालाई अधिकार दिने, समानुपातिक विकास गर्ने र पुरानो राजनीतक ढाँचालाई परिवर्तन गर्ने मुख्य उद्देश्यले संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । उनले प्रशासनिक संयन्त्र बलियो बनाएर विकास खर्च बढाउनुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजन विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय सभाले संघीयतालाई समेत बल पुग्ने गरी पर्याप्त काम गरिरहेको बताए । उनले राष्ट्रिय सभालाई बूढाबूढीको डम्पिङसाइटका रूपमा नेहेरी अनुभवीहरूको थलोका रूपमा हेर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय सभाले संघीयता सुदृढीकरणका लागि काम गरिरहेको भन्दै कानुन फटाफट बन्न नसक्नुमा नियतमा खोट रहेको बताए । उनले मुख्य सचिवसम्म जुलुस गर्ने मुलुकमा संघीयताको विषय बुझाउनै गाह्रो भएको बताए । 

राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले राष्ट्रिय सभाले पछिल्लो समय प्रोएक्टिभ भएर काम गरिरहको जानकारी दिँदै संघीयता बलियो बनाउने कानुन निर्माणमा आफ्नो सहयोग रहने बताइन् । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिकी सचिव सीता काफ्ले, बागमती प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य तथा सेन्टरका बागमती संयोजक निमा लामा बागमती प्रदेशसभाकी पूर्व सदस्य राधा घलेले संघीयता बलियो बनाउन राष्ट्रिय सभाको भूमिका देखिनुपर्ने बताए । निमाले राष्ट्रिय सभा जनप्रतिनिधिको पनि जनप्रतिनिधि भन्दै संघीयता सबलीकरणमा सघाउन आग्रह गरे ।

विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसी कुमारी दाहालले संघीयताको प्रतीक प्रदेशसभा भएको बताउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यहाँबाट पारित भएर पठाइएको ७ वटा विधेयक शून्यमा गएको जानकारी दिइन् । उनले संविधानले राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाएको गुनासो गरिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउँदा बौद्धिकताको खोजी गर्नुपर्ने धारणा उनले राखिन् । प्रदेशले स्थानीय तहलाई सवल र सक्षम बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय सभाकी पूर्व सांसद दिलकुमारी रावलले सांसद बनाउँदा सक्षम र वौद्धिक मान्छे छान्नुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रिय सभाले जनप्रतिनिधिको गरिमालाई उच्च बनाउनेगरी काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

 छलफल कार्यक्रममा आयोजक फेडेरालिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरकोतर्फबाट संघीयताका जानकार खिमलाल देवकोटाले कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै राष्ट्रिय सभामा सदस्य चुनिँदा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मतदान गरेर पठाउने भएकाले संघीयताको संस्थागत विकासका लागि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको भूमिको खोजी आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले प्रदेश र स्थानीय तहको भ्वाइस बोल्न सक्यो कि सकेन ? राष्ट्रियसभामा कस्ता उम्मेदवार पठाउने ? जस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ 

कतिपय विषय प्रतिनिधिसभालाई अधिकार दिए पनि राष्ट्रिय सभालाई नदिएको भन्दै उनले संविधान लेख्दा नै प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको धारणा राखे । जेन-जी प्रतिनिधिलगायतका धेरैजसो वक्ताले राष्ट्रिय सभालाई नेता थन्क्याउने थलो बनाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । जेन-जी प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्य छनौट गर्दा योग्यता र क्षमता ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।