काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २३ र २४ भदौका घटनाबारे तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहसम्मलाई सोधपुछ गरेको छ ।

आयोगले यसै साता लेखकसँग सोधपुछ गरेको थियो । बालेनसँग भने सोमबार करिब २ घण्टा सोधपुछ गरिएको हो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार हनन र दमनका विषयमा हालसम्म १ सय ४८ जनासँग सोधपुछ गरेको आयोगले छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । 

आयोगले चार विषय विभाजन गरेर छानबिन गरिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार हनन, २३ भदौको आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग (दमन), पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा दण्डहीनतालाई आधार बनाएर छानबिन गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बताए । 

सरकारका तर्फबाट भने २३ र २४ भदौको घटना छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भई काम भइरहेको छ । 

कार्की आयोगलाई सुरुमा तीन महिना म्याद दिइएकामा सरकारले पछिल्लो पटक एक महिना थप गरेको छ । उक्त आयोगले यस अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित केही राजनीतिक व्यक्तिको बयान लिन बाँकी छ । मानवअधिकार आयोगले भने गृहमन्त्री लेखकसँग सोधपुछ सकेर सुरक्षा परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन मन्त्रीहरूसँग बयान लिन थालेको छ । 

मानवअधिकार आयोगले सोधपुछका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि बोलाएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य भएको र २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले राणालाई आक्रमणसमेत गरेकाले उनीसँग सोधपुछ गर्न लागिएको हो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सोधपुछका लागि पत्र लेखेको थियो । ओलीले पार्टी महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले महाधिवेशनपछि उपस्थित हुने सन्देश पठाएका थिए । आयोगले अबको साता ओलीलाई पुनः स्मरण गराउने तयारी गरेको छ । 

मानवअधिकार आयोगले सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा अध्ययन टोली बनाएको थियो । उक्त टोलीले २३ र २४ भदौको घटनाको फिल्ड अनुगमनदेखि मानवअधिकार हननको अवस्थाबारे एक महिनादेखि सोधपुछ गरिरहेको छ । आयोगका अनुसार २३ भदौको घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटनामा जवाफदेहिता र दण्डहीनतालगायतका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ । आयोगले काठमाडौं र विभिन्न जिल्लामा रहेका आफ्नो संयन्त्रमार्फत अध्ययन गरेको छ । 

आयोगले जिल्ला सुरक्षा परिषद् हुँदै २३ र २४ भदौमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसम्मलाई सोधपुछ गरेको छ । आयोगले नेपाली सेनासँग पनि विवरण माग गरेको थियो । सेनाले एउटा प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको छ । 

आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गरेको अनुगमनको संक्षिप्त प्रतिवेदन १० असोजमा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित कारणहरूको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको आयोगको ठहर थियो । ‘प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वाह्नमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्याह्नपश्चात् आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।’ आयोगले यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणको पहिचान गर्दै भविष्यमा दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।