काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु संवैधानिक बाध्यता रहेको बताएकी छन् ।सरकारको कार्यकाल ६ महिना रहेको, संसद्को दुई अधिवेशन बीचको समय र संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र नयाँ संसद् ल्याउनुपर्ने संवेधानिक बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो । 

आफैंले बोलाएको राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुनमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताएकी हुन् । '६ महिनाको निर्वाचनको कुरा उठ्यो । त्यो समय पनि संविधान सम्मत भएको हुनाले हामीले अन्यथा भन्ने कुरा भएन । सरकाको समय वा संसद्को दुई अधिवेशनको बीचमा ६ महिनाभन्दा बढी सयम हुनुहुन्न भन्ने संविधानको बाध्यता आयो,' उनले भनिन् ।

भदौ २३ र २४ को घटना सोचभन्दा बाहिरको कुरा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 'भदौ २३ र २४ सोच, समझभन्दा बाहिरको कहालिलाग्दो घटना भयो । त्यसपछि एक परिवर्तन आएको छ । सिंगो राष्ट्रले परिवर्तनको आवश्यकता छ भन्ने कुरा महसुस गर्‍यो । अहिलेको चुनौती भनेको युवा वर्गलाई कसरी 'फ्रन्ट रो'मा ल्याउने उनीहरूलाई मुलुकको सत्ता, शासनमा अगाडि बढाउने भन्ने धारणा सबैमा आएको छ । सबैमा भावना आयो कि अब परिवर्तन ल्याउनुपर्ने रहेछ,' उनले भनिन् । 

कुनै पनि राजनीतिक दल चुनावको विरुद्धमा नरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । निर्वाचनमा कुनै पनि सुरक्षा चुनौती नरहेको पनि उनको भनाइ छ । सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा आउन उनको आग्रह थियो । सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा आएमा शान्ति सुरक्षाको चुनौती नहुने पनि उनले बताइन् ।