काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण र शुल्कसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड खारेज गरेको छ । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त मापदण्ड खारेज गरेका हुन् ।

गत ३० कात्तिकमा श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न भन्दै ३४ प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने दायरा विस्तार गरेपछि ९ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि मापदण्ड खारेज गरिएको श्रममन्त्री भण्डारीले बताए । 

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले लिने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ३० कात्तिकको मन्त्रालयको निर्णयानुसार ९ हजार ५ सय निर्धारण गरिएकामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायत सरोकारवालाबाट शुल्क वृद्धि सम्बन्धमा श्रमिक हित अनुकूल नभएको भनी गुनासो आएको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उल्लिखित निर्णय सच्याउन भनी निर्देशन भएको छ,’ श्रम प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोहीअनुसार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट शुल्क वृद्धि खारेज गरिएको छ ।’

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण र परीक्षण शुल्क साविकबमोजिम नै हुने गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत भनेको छ । साविकको शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो ।

थप गरिएका प्रमुख परीक्षणमा रक्त परीक्षण (सीबीसी, ईएसआर, प्लेटलेट), क्षयरोग परीक्षण (छातीको एक्सरे, म्यान्टोक्स परीक्षण, स्पुटम एएफबी), मिर्गौलाको कार्य परीक्षण (सिरम युरिया, क्रिएटिनिन), हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, सुगर, टाइफाइडलगायत छन् । श्रमिकको उमेर र पेसाअनुसार जोखिम समूह छुट्याएर पेसागत रोग (श्वासप्रश्वासको समस्या, छालाका रोग, मांसपेशी र हड्डीका समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोग) को आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । श्रमिकले अब यी परीक्षण गर्न नपर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा गठित ३० सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलले स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप, ल्याब सुधार र परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारले गत ८ चैतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्यजन्य जोखिम र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड–२०७७, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन–२०८१ र वैदेशिक रोजगार नियमावली–२०६४ बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा सातबुँदे निर्णय गरेको थियो ।

यसका आधारमा गत ४ मंसिरमा प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्रीको स्तरको निर्णय गर्दै ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ (संशोधित)’ अनुसार अनुगमन गरी नयाँ मापदण्ड पुगेका १७१ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरण (नयाँ छनोट) गरिएको हो । नयाँ मापदण्ड नपुगेका २९ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणबाट हटाइएको थियो । संशोधित कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप र ल्याब सुधार गरेका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरी स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न श्रम मन्त्रालयलाई नौ महिना लागेको थियो । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था छानिएपछि सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको विस्तार र नयाँ शुल्क कार्यान्वयन गरेको थियो ।

यता श्रममन्त्री भण्डारीले भने श्रमिकका लागि उल्लिखित सबै रोगको परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त रोजगारदाताको नभएको बताए । ‘हामीले विदेश जाने श्रमिकमा भएभरका रोगको सम्भावना देख्न भएन । सबै रोगको परीक्षण रोजगारदाताको माग पनि होइन,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लाग्ने ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पनि स्वास्थ्य बिमाबाट नै दिलाउनुपर्छ भन्नेमा छौं ।’