काठमाडौँ — सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक जमानतमा रिहा गर्न उच्च अदालतले बिहीबार आदेश गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनको हकमा पर्ने बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित हुने गरी दामासाहीले हुने बिगो बैंक जमानत स्विकारेर रिहा गर्न आदेश दिएको हो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पक्राउ परेका लामिछाने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशले नै यसअघि पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए । न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार भने बैंक जमानत स्वीकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । त्यसका लागि पछि अदालतबाट फैसला हुँदा थप दायित्व सिर्जना भए तिर्न बुझाउन मञ्जुर भएको कागज जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा गर्नुपर्नेछ । 

अदालतले तोकेका अन्य सर्तमा जिल्ला अदालतले १३ माघ २०८१ मा सुरु थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने र लामिछानेले निवेदनसाथ पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने उल्लेख छन् । थुनामुक्त भइसकेपछि लामिछानेले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ । देशभित्र भ्रमणमा भने कुनै रोकटोक छैन । 

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार आदेशको सक्कल मिसिल शुक्रबार रूपन्देही जिल्ला अदालत भैरहवा पुग्नेछ । त्यसपछि जिल्ला अदालतले उच्चको आदेश बमोजिमको बिगोको ग्यारेन्टी र पछि अदालतबाट फैसला हुँदा बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जना गरे तिर्न बुझाउन मञ्जुर भएको कागज लामिछानेलाई गराउनेछ । त्यसपछि तारिख लिएर उनी थुनामुक्त हुनेछन् । लामिछाने हाल ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा छन् । 

सुप्रिम सहकारी ठगीमा गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, अध्यक्ष जीबी राई, सञ्चालक छविलाल जोशीसहित ४ जनाविरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर संगठित अपराधसहितको पूरक अभियोगपत्र अदालतमा दायर गरिएको थियो । त्यसअघि ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ५५ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाइएको थियो । पहिलो अभियोगपत्रमा लामिछाने प्रतिवादी थिएनन् । 

पूरक अभियोगपत्रमा सुनुवाइ गर्दै रूपन्देही जिल्ला अदालतले १३ माघ २०८१ मा लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । धरौटी बुझाएर रिहा भएपछि लामिछाने आफूलाई १ करोड धरौटी माग गर्ने आदेश न्यायपूर्ण नभएको भन्दै २६ फागुनमा उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए । उच्च अदालतले २२ चैतमा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो । आदेश आएकै दिन लामिछाने काठमाडौंमा पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि २५ चैतमा उनलाई कारागार चलान गरिएको थियो । 

लामिछाने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले गत ९ जेठमा उच्च अदालत बुटवल इजलासकै आदेश सदर गर्‍यो । त्यसपछि लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबर रकम बुझाएर धरौटीमा रिहा हुन अदालती प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । त्यसका लागि उनले सुरुमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले धरौटी लिएर रिहाको आदेश गर्न गत २६ साउनमा अस्वीकार गर्‍यो । त्यसविरुद्ध लामिछाने ९ भदौमा उच्च अदालत बुटवल पुगे । 

लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतले ११ भदौमा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो । २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशीका मुद्दाका फाइल जोगिएका थिए । न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका भएकाले लामिछानेको मुद्दामा जोशीसमेतको मुद्दा एकैसाथ राख्न गत ३० असोजमा आदेश गरेको थियो । 

 उच्च अदालतले १३ कात्तिकदेखि निरन्तर पेसीमा राखेर सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । निरन्तर तोकिएका पेसीमध्ये दुई पटक लामिछानेका कानुन व्यवसायीले र एक पटक जोशीका कानुन व्यवसायीले स्थगित गराएका थिए । २० कात्तिकमा न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय आचार्य र अर्यालकै इजलासले गत २७ कात्तिकमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चबाट मूल अभियोगको सक्कल मिसिल मगाउने आदेश गरेको थियो । २५ मंसिरमा तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्नेमा परेर स्थगित भएको थियो । 

बिहीबार भने हेर्न मिल्ने इजलासमा परेपछि बहस भएर आदेश भएको हो । लामिछानेका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू नारायणदत्त कँडेल, महेन्द्र पाण्डे, दीपेन्द्र झा र बाबुराम पाण्डेले बहस गरेका थिए । छविलाल जोशीका तर्फबाट शिव गौडेल र रोचक जोशीले बहस गरेका थिए । जाहेरवाला नारायणबहादुर पहराईका तर्फबाट सञ्जीव घिमिरे र सरकारी वकिलका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ र सहायक न्यायाधिवक्ता वसन्तराज पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

एकै प्रकृतिको मुद्दाका अर्का प्रतिवादी गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशी भने तत्कालका लागि थुनामै रहने भएका छन् । उनको हकमा बिगो बराबरको रकम बुझाएर थुनामुक्त हुने निवेदनको रीत नपुगेको ठहर उच्च अदालतले गरेको छ । जोशीका तर्फबाट निवेदनसँगै बैंक ग्यारेन्टी नबुझाएकाले थुनामुक्त हुने आदेश नआएको हो ।

जोशीले बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गरेको निवेदन बिहीबार मात्र उच्च अदालतमा पेस गरेका थिए । उक्त निवेदन उच्च अदालतले स्वीकार गरे पनि त्यसलाई जिल्ला अदालतमै पेस गरेर रीत पुर्‍याउन भनिएको छ । जोशीका छोरा रोचकले शुक्रबार नै पुनः निवेदन र बिगोबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउने जानकारी दिए । 

रास्वपा लामिछानेका स्वकीय सचिव अविनाश आचार्यले थुनामुक्त गर्ने प्रक्रिया बिहीबार सुरु भइसकेको जानकारी दिए । अदालतले गरेको आदेशअनुसार सबै प्रक्रिया शुक्रबार पूरा हुने उनले बताए । ‘जिल्ला अदालत र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर शुक्रबार नै सभापतिज्यूलाई अदालतमा उपस्थित गराउँछौं,’ उनले भने, ‘उहाँ शुक्रबार नै रिहाइ हुनुहुनेछ ।’