डडेल्धुरा — उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर साँकी उग्रतारा मन्दिरको जमिन फिर्ता लिन दाैडधुप थालेको ७ वर्ष भयो । २०७६ सालदेखि जग्गा फिर्ता माग्दै अदालत पुगेका अध्यक्ष साँकीले अहिलेसम्म फिर्ता ल्याउन सकेका छैनन् । जिल्ला हुँदै उच्च अदालत पुग्दासमेत स्थानीयको अवरोधका कारण जग्गा फिर्ता आउन नसकेको हो ।

विस २०३४/२०३५ को सर्भे नापीमा उग्रतारा मन्दिरको नाममा १ सय ७७ रोपनी जमिन रहेको नापीको अभिलेख छ । तर मूल मन्दिर रहेको क्षेत्र नै ऐलानी जग्गामा परेको छ । ‘प्राचीन मन्दिर क्षेत्र, हाल मन्दिर परिसरमा निर्माण भएका सबै संरचनासमेत ऐलानीमा रहेको अध्यक्ष साँकीले बताए । 

मन्दिरको करिब १ सय रोपनीभन्दा बढी जमिन ४० परिवारले उपभोग गर्दै आइरहेका छन् । सडकनजिकको जमिनमा स्थानीयले पक्की संरचना समेत बनाएका छन् । सरकारी नापी र अन्य कागजातमा उग्रतारा मन्दिरको जमिन १ सय ७७ रोपनी रहेको भए पनि स्थानीयले कब्जा गरेका कारण मन्दिरका अधिकांश संरचना ऐलानी जमिनमा छन् ।

उग्रतारा, पोखरा बजारको राजमार्गको दायाँ–बायाँ रहेको, सल्लेश्वर गाड, सुनपोखरी आसपाससम्मको भूभाग नै मन्दिर क्षेत्र अन्तर्गत रहेको छ । मन्दिरको नाममा दर्ता प्रक्रियामा रहेको जग्गा भने मन्दिरदेखि टाढा पोखरा बजार, लटाउली, खनमडा, दुमडा, सिरोला र सल्लेश्वर गाउँमा रहेको अध्यक्ष साँकी बताउँछन् ।  

जग्गाको विषयमा पटक–पटक विवाद उत्पन्न भए पनि सरोकारवाला निकायले चासो नराख्दा व्यक्तिले हडप्ने क्रम बढेको हो । मन्दिरको पूर्वी क्षेत्रको झन्डै १०० रोपनी जग्गाका विषयमा विकास समिति र स्थानीय बीच लामो समयदेखि बिबाद छ ।  

विकास समितिले वेद विद्यालय निर्माणका लागि मन्दिरको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको १२ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न खोज्दा मन्दिर आसपासका बासिन्दाले परापूर्वकालदेखि आफूहरूले उपभोग गर्दै आएको जग्गा मन्दिरले कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।  

स्थानीय गणेशबहादुर साँकी भने आफ्ना पुर्खाले चलनभोग गर्दै आएको जमिनमा उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले आफ्नो भनेर बिबाद झिकेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले त्यसको त्यतिबेला तिर्नुपर्ने सरकारी कर समेत तिरेको छौं,’ उनले भने, ‘२०३४/०३५ सालदेखि प्रयोग गरेको जमिन कसरी उग्रतारा मन्दिरको हुन्छ । त्यहीँ भएर हामी पनि अदालत पुगेका छौं ।’

एकातिर मन्दिर नै ऐलानी क्षेत्रमा छ, अर्कोतिर मन्दिरको सयौं रोपनी जग्गा विभिन्न समयमा व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । मन्दिरको जग्गा एकिन नगरी विवाद समाधान हुन नसक्ने र विवाद झिक्दै समय–समयमा जग्गा कब्जा हुने गरेको भए पनि क्षेत्र विकास समितिले ठोस पहल गर्न नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय जग्गा कब्जा गरेका कारण मन्दिरका अधिकांश संरचना ऐलानी जमिनमा बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । ‘स्थानीयसँगको बिबादका कारण सरकारी क्षेत्रबाट आउने बजेट कार्यान्वयन समेत हुने सकेको छैन ।’ अध्यक्ष साँकीले भने, ‘ऐलानी जमिनमा धेरै काम गर्न सकिँदैन् ।’ 

नापी, मालपोत, स्थानीय प्रशासनलगायतका सरोकारवाला निकायसमेतको सहभागितामा मन्दिरको जग्गा छुट्याइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘मन्दिर क्षेत्रको नापजाँच नै नभएको र अहिले त्यो वन क्षेत्रकै जग्गामा दर्ज भएकोले विवाद झनै जटिल भएको छ,’ उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष श्यामराज ओझाले भने, ‘मन्दिरको संरक्षण सबैको कर्तव्य हो, त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको छ ।’

मन्दिरकाे जग्गा अमरगढी नगरपालिका–७ र ८ मा रहेको अधिकांश जमिन स्थानीयले कब्जा गरेका हुन् । उग्रताराको विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान भएको हुनसक्छ । धेरै वर्ष पहिलेको भएका कारण बिस्तृत अहिले केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको अख्तियार कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी चेतराज भट्टले बताए । 

नागी मल्लका पालाको गुठी
नागी मल्लले १३ औं शताब्दीमा चलाएको गुठी नै अहिलेको उग्रतारा क्षेत्र हो । अमरगढी नगरपालिकास्थित आइतको भुरभुरे मेलदेखि राईमाण्डौंको भुड्या पिपल हुँदै पोखराको सुनपोखरीसम्म फैलिएको जमिन पनि नागी मल्लकालीन गुठी अन्तर्गत रहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘तत्कालीन अवस्थामा स्थानीयले दान गरेको सबै जमिन गुठीका नाममा थिए । तर जग्गा गर्दा क–कसले आफ्नो नाममा दर्ता गरे त्यसको केही अभिलेख छैन,’ उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष ओझाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयमै अभिलेख भएको मन्दिरको जग्गा समेत केही स्थानीयको कब्जामा छ ।’

अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन भएन
समितिले मालपोत कार्यालयलाई बारम्बार लालपूर्जा दिन अनुरोध गरे पनि नदिएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालत डडेल्धुरासँगै उच्च अदालत महेन्द्रनगरले पनि उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिलाई लालपूर्जा दिनुपर्ने आदेश गरिसकेको छ । ‘अदालतको आदेश भए पनि सरकारी कार्यालयले कार्यान्वन गरिएको छैन,’ अध्यक्ष साकीले भने, ‘विवादै विवादमा ७ वर्ष बितिसकेको छ ।’

तर दुई तहको अदालतले निर्णय गरिसक्दा पनि मालपोत कार्यालयले लालपूर्जा नदिएको उनको गुनासो छ । ‘आवश्यक परामर्शका बिभागको कानुन शाखामा पठाएको छौं,’ मालपोत कार्यालय डडेल्धुरा कार्यालय प्रमुख कमलापति भट्टले भने, ‘बिभागको निर्देशन आएपछि मात्रै त्यो जग्गाको लालपुर्जा दिने वा नदिने एकिन हुन्छ ।’ 
डडेल्धुरा जिल्ला अदालतले २०७८ असोज ४ गते उग्रतारा क्षेत्र विकासमा उक्त लालपुर्जा जारी गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत महेन्द्रनगरले २०८० फागुन ६ गते जिल्लाको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।

के छ उग्रताराको किंवदन्ती ?
सुदूरपश्चिम प्रसिद्ध धार्मिकस्थल उग्रतारा मन्दिर अमरगढी–८ मा रहेको छ । मन्दिर प्यागोडा शैलीमा निर्मित छ । मन्दिरको वरपर लटाउलीका साँकी समुदायले कृषि कार्य गर्थे । एक दिन तिनै साँकी जातिका एक जना किसान हलो जोतिरहेको अवस्थामा हलोको फाली शिलामा गढेर रगतको धारा बगेको देखेपछि उनले रगत रोक्न अनेक प्रयत्न गर्दा पनि रोकिएन । रगतको खोला बग्न सुरू भएको किंवदन्ती छ । हाल पनि यो खोला यही मन्दिरको तलन्वा खोलाको नामले चिनिन्छ । यसरी बग्दै रहेको रगत रोक्न ती किसानले आफूलाई खान ल्याएको मासको खिचडी सोही शिलाको फाली लागेको घाउमा लगाउँदा रगत बग्न रोकिएपछि उक्त शिलालाई सुरक्षित गरी मन्दिर निर्माण गरिएको स्थानीय बताउँछन् । त्यसपछि ती किसान नै त्यहाँको पुजारी भएको इतिहास छ ।