काठमाडौँ — सरकारसँग बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौतामा जेन–जी पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका भोजविक्रम थापा जोडिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदनमा जाने तयारी गरेको छ । विशेष अदालतले एक वर्षअघि गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय अख्तियारका आयुक्तहरूको बैठकले गरिसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयको उपसचिवबाट अवकाश पाएका थापासहित १५ व्यक्ति र ३ कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले १० फागुन २०८० मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पौने ७ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ ९५ पैसा बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो ।

विशेषले थापासहित ११ जनालाई २५ भदौ २०८१ मा सफाइ दिएको थियो । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल, आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा कम्पनीका डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा र ठेकेदार कम्पनी सीएमसीका दी रभेनालाई दोषी ठहर गरी बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।

विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले पहिलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसहित सर्वोच्च जाने तयारी भइरहेको अख्तियारका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा मागदाबीअनुसार फैसला नभएकाले पुनरावेदन लिएर छिटै सर्वोच्च जाने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बुधबारको १० बुँदे सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । सम्झौतालाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । सम्झौतामा जेन–जी सहिदका परिवार तथा घाइतेका लागि सरकारले रोजगारी दिनेदेखि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नेलगायत विषय छन् । २३ र २४ भदौको आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ का रूपमा ग्रहण गर्दै सरकारले सम्झौता गरेको हो । 

थापालाई जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका इश्वतबहादुर अधिकारीको आफन्त भनिएको छ । उनले इश्वत आफ्नै संरक्षणमा रहेको बताएका थिए । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा इश्वतको पुर्ख्यौली घर तनहुँको भानु र पछिल्लो ठेगाना काठमाडौं–११ उल्लेख गरिएको छ । परिवारजनका अनुसार थापा इश्वतका फुपाजू पर्छन् । यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा थापा ‘पछि फोन गर्छु’ भन्दै पन्छिए । 

जेन–जी आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत/क्षतिपूर्ति र दोषीउपर कारबाही हुनुपर्ने माग उठाउन थापाले आफ्नै नेतृत्वमा ‘जेन–जी आन्दोलन सहिद परिवार संघर्ष समिति’ बनाएका थिए । संघर्ष समितिका तर्फबाट गत २३ असोजमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘सहिद परिवारका तर्फबाट ३ मन्त्रालय’ सुनिश्चित गर्न माग गरिएको थियो । त्यहीअनुसार थापालाई खानेपानी मन्त्री, सहिद योगेन्द्र न्यौपानेका मामा कमल सुवेदीलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री र सहिद विजय चौधरीका दाजु दीपक चौधरीलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्री बनाउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघर्ष समितिका तर्फबाट प्रस्ताव बुझाइएको थियो । 

यो पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले दर्ता नै गरेन । तीन मन्त्रालय मागेको विषयलाई खण्डन गर्दै २९ असोजमा जेन–जी सहिद परिवार संघर्ष समितिको संयोजकको हैसियतमा थापाले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

जेन–जी सहिदका नाममा सामाजिक काम गर्ने भन्दै थापा र अर्का सहिद श्रियम चौलागाईंका बुवा गणेश चौलागाईंसहितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ‘जेन–जी सहिद कल्याणकारी परिवार’ नामक गैरसरकारी संस्था दर्ता गरे । त्यसको कार्यसमितिमा थापा नै अध्यक्ष छन् । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलका अनुसार उक्त संस्था गत महिना दर्ता भएको हो । संस्था दर्ताका क्रममा थापा तथा कार्यसमितिमा रहेका अरू व्यक्तिको प्रहरी चालचलन रिपोर्ट पेस गर्दा थापा भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेको तर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भन्ने खुलेको पौडेलको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएको थापाको नागरिकता नम्बरसहितको तीनपुस्ते विवरण र अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको तीनपुस्ते विवरण एउटै छ ।

जेन–जी प्रतिनिधि भावना राउतले थापा भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएको भन्नेबारे आफूले पछि मात्रै थाहा पाएको बताइन् । ‘जेन–जी सहिद र घाइते परिवारका तर्फबाट उहाँलाई संघर्ष समितिको संयोजक बनाइएको रहेछ, संयोजक बनाइसकेपछि हामीले हस्तक्षेप गर्न मिलेन,’ उनले भनिन्, ‘१० बुँदे सम्झौता भइसकेपछि मात्रै मुद्दाबारे थाहा पायौं ।’ 

थापा संयोजक रहेको संघर्ष समितिका एक सदस्यका अनुसार विगतमा सरकारी कर्मचारी पनि भएको र सहिदको नातेदार रहेको हुनाले सरकारसँग छलफल गर्न थापालाई अघि सारिएको थियो । ‘उहाँमार्फत नै हामीले सरकारी संयन्त्रसम्म पुगेर आफ्ना माग राख्ने, सहिदको सम्मान हुने गरी काम गर्न दबाब दिनेलगायतका कुरा भएका थिए,’ ती सदस्यले भने, ‘उहाँ विगतमा मुद्दामामिला खेपेको कर्मचारी भन्ने त पछि मात्रै थाहा पायौं ।’

थापा संयोजक रहेको संघर्ष समितिका एक पदाधिकारीका अनुसार सहिद इश्वतको परिवारबाट वडाको सिफारिससहित प्रतिनिधिका रूपमा थापाको नाम आएको थियो । ‘उहाँ सहिदको बुबाआमा वा प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्ति पनि हुनुहुन्न भन्ने जानकारी भएकै हो । परिवारबाट वडाको सिफारिससहित इश्वतको प्रतिनिधित्व गर्ने भनी थापाको नाम आएको थियो । पहिले सरकारी कर्मचारी पनि भएको र उमेर पुगेको व्यक्ति भएकाले अभिभावकसरह मानेर नेतृत्वमा स्विकारेका थियौं ।’