काठमाडौँ — जेन–जीसँग बुधबार भएको सम्झौतालाई सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेको छ । सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आयोग र परिषद् गरी आधा दर्जन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सम्झौतामा रहेका बुँदाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरकार अघि बढ्ने बताए । ‘सम्झौता क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जान्छन्, तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्ने र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बुँदा हेरेर प्राथमिकता निर्धारण गरी सरकारले काम गर्छ,’ उनले भने ।

सम्झौताअनुसार ‘सहिद तथा घाइतेका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन हुनेछ । कार्यदलले पीडित परिवारसँग समन्वय गरी राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी तथा सम्मानको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने छ । 

सम्झौतामा ‘२३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश विस्तार’ गर्ने भनिएको छ । आयोगले आन्दोलनमा भएको दमन, गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ । आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झूटा मुद्दा फिर्ता लिन ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

यस्तै ‘भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग’ गठन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग कार्यक्षेत्र बाझिने खालको देखिन्छ । यस्तैखाले राजस्व छली र वित्तीय अपराध, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतका निकाय पनि छन् । करिब डेढ दर्जन निकाय यस्तै अनुसन्धान र अभियोजन गरी मुद्दा दायरसमेत गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् ।

सम्झौतामा ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण रोक्न र दलका नेताहरूका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न यो आयोगले काम गर्ने भनिएको छ । यस आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सिफारिस पनि गर्नेछ ।

भविष्यमा हुने आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट हुन सक्ने दमन रोक्न तथा सुरक्षाकर्मीको मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षाको अध्ययन गर्न एक छुट्टै ‘सुरक्षा अध्ययन तथा सुधार संयन्त्र’ गठन गरिने पनि सम्झौतामा छ ।

संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र समावेशितामा सुधार गर्न विज्ञ र जेन–जी प्रतिनिधि सम्मिलित ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने भनिएको छ । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा सुझाव दिनेछ । उक्त आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया तथा नागरिक परामर्श गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको छ ।

आयोगले संविधान संशोधनका लागि र संघीय संसद् एवं प्रदेशसभाको संरचनाको सम्बन्धमा सुझाव दिने भनिएको छ । राज्यको राष्ट्र प्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने विषयदेखि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्नेसम्मका एजेन्डा सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सरकारलाई खबरदारी गर्न, नीति निर्माणमा सघाउन र सुशासन कायम राख्न जेन–जी युवाको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक स्थायी ‘जेन–जी परिषद्’ गठन गरिने भनिएको छ । सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले यी संयन्त्रमार्फत सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर निर्वाचनपछि आउने सरकारले अन्तरिम सरकारले अनुमोदन गरेको र राजपत्रमा प्रकाशित भएकै भरमा यो संयन्त्रलाई मान्यता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

संविधान र कानुनमै छन् जेन–जी र सरकारबीच सम्झौताका धेरै विषय

सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताका धेरै विषय संविधानमा यसअघि नै उल्लेख भएका छन् । कतिपय व्यवस्था भने कार्यान्वयनमै रहेको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ । जस्तो निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गर्ने सम्झौताको एक बुँदामा उल्लेख छ । तर कानुन सुधार गर्न संसद्बाट मात्र सम्भव छ । यो संविधानमै उल्लेख भएको विषय हो ।

यस्तै मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षअघि २०७० मा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले स्थानीय निकाय वा संसद्को निर्वाचनमा नो भोटको व्यवस्था राख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको एकीकृत चुनावी कानुनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव छ । यो विषयलाई २०७४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । तर दलहरूले दलीय व्यवस्थामा ‘नो भोट’ को प्रस्तावित व्यवस्था अस्वीकार गरेका थिए ।

सम्झौतामा भएको अर्को बुँदा हो, राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने । पछिल्लो समय रास्वपाले रूपन्देही–३ को उम्मेदवार छान्दा प्राइमरी इलेक्सन गरेर उम्मेदवार छनोट गरिसकेको छ । आगामी निर्वाचनमा पनि यो लागू हुने भन्दै आएको छ ।

राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुन सक्ने प्रावधान गरिने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । हाल कांग्रेसले विधानमार्फत पार्टी सभापति दुई पटक मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । कांग्रेसको विधानअनुसार अब हुने कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । यता एमालेले पनि विधानमै अध्यक्षको दुई कार्यकाल हुने व्यवस्था गरेको थियो तर पछिल्लो समय विधान संशोधन गरेर एमालेमा सो व्यवस्था हटाइएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा सभापति वा अध्यक्ष कति पटक हुन पाउने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । जेन–जीको मागअनुसार दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न संसद्बाट मात्र सम्भव देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको चुनावी सरकारसँग गरिएको यससम्बन्धी सम्झौता अब निर्वाचनबाट आउने सरकारले सम्बोधन नगर्ने सम्भावना पनि छ ।

त्यस्तै निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधान गरिने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । हाल निर्वाचन कानुनले दुईभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जेन–जी र सरकारबीचको सम्झौताले कुनै दलले आफ्नो उम्मेदवार नउठाएर अर्को उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न भने रोक्न सक्ने छैन ।

सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीचको सम्झौतामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत कार्यकारी प्रमुखको पदमा दुई पूर्ण कार्यकालमा सीमित गर्ने उल्लेख छ । हाल स्थानीय तहका प्रमुखहरू दुई पटक मात्र हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तेस्रो पटक स्थानीय तहको प्रमुख हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालका लागि मात्र हुन पाउने भनी सम्झौतामा छ । दुई पूर्ण कार्यकाल अर्थात् बढीमा १० वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन पाउनेछन् । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल नेतृत्व गरेका छैनन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको हकमा संविधानमा दुई कार्यकाल मात्र भनेर तोकिएको छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुई पटक मात्र हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ ।

सम्झौताको अर्को बुँदामा सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागिने भन्ने छ । हाल निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई आयव्यय खुलेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग गर्ने गरेको छ । पटक–पटक माग गर्दा पनि नबुझाउने राजनीतिक दललाई लगत्तैको निर्वाचनमा रोक लगाउने व्यवस्था अहिले नै कानुनमा छ ।

जेन–जीको मागअनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम २१ वर्ष राख्ने भन्ने सम्झौताको बुँदामा उल्लेख छ । यो विषयलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गर्नॅपर्ने हुन्छ । न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक आयोग र न्याय परिषद्लाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यको संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा उक्त आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार गर्ने विषय सम्झौतामा उल्लेख छ ।