काठमाडौँ — तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कमल ज्ञवालीका कारण डुब्न लागेको किस्ट बैंकलाई एक दशकअघि एक्विजिसन (प्राप्ति) मार्फत प्रभु बैंक बनाएका सञ्चालक देवीप्रकाश भट्टचन अहिले उस्तै विवादमा मुछिएका छन् ।

जम्को प्रकाशनका नाममा कमसल धितोमा ऋण प्रवाह गरेको मामिलामा जेल परेका ज्ञवाली सात वर्ष सजाय भुक्तान गरेर बाहिर निस्किएका छन् भने प्रभु समूहका उच्च पदस्थहरू अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका छन् । 

एमालेका पूर्वसांसदसमेत रहेका भट्टचनलाई रेमिट्यान्सको रकम अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ११ कात्तिकमा पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नु नपर्ने भन्दै १७ दिनपछि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उनलाई हाजिर जमानतमा छाडेको थियो । तर लगत्तै प्रहरीले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत (सीसीओ) रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो ।

रेमिट्यान्सको रकम अपचलन गरेको विषयमा शेरचनसहितलाई पक्राउ गरिएको भनेर प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो, तर १४ मंसिरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको मुद्दामा बैंकका अधिकारीहरूलाई अभियुक्त बनाइएको छैन । उनीहरूमाथि बैंकिङ कसुरका अन्य विषयमा अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीको भनाइ छ । सीआईबी प्रमुख एआईजी मनोज केसी भन्छन्, ‘ऋण प्रवाहमा देखिएको अनियमिततामा सीईओ शेरचनसहितका पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

बैंकिङ क्षेत्रलाई तरंगित गर्ने गरी प्रभु बैंकको मामिलामा प्रहरीको प्रवेश कसरी भयो ? प्रभु समूहका सञ्चालकहरू देवीप्रकाश भट्टचन र कुसुम लामाको साझेदारीमा आएको उतारचढाव नै विवादको केन्द्रबिन्दु हो । त्यसका लागि प्रभु समूहको पृष्ठभूमिमा पुग्नुपर्छ । 

भट्टचन र लामा दुवै ट्राभल एजेन्सीको पृष्ठभूमिबाट बैंकिङ क्षेत्रमा साझेदार बनेका हुन् । काठमाडौं स्थायी घर भएकी लामाले एसएलसी परीक्षा दिएपछि कम्प्युटरसम्बन्धी कोर्स गरेकी थिइन् । ब्रिटिस कम्पनीमा ‘कन्सल्ट्यान्ट’ का रूपमा काम गर्ने सिलसिलामा एक कोरियन ‘कन्ट्र्र्याक्टर’ सँग उनको चिनजान भयो । ‘त्यस कम्पनीसँग जोडिएका व्यक्तिले कोरियामा आफ्नो ट्राभल एजेन्सी भएको भन्दै काम गर्ने प्रस्ताव राखे,’ लामाले ६ वर्षअघि इन्भेस्टिङ नेपाल नामक युट्युब च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेकी थिइन् । 

यो सन् १९९० तिरको कुरा हो, त्यस बेला कोरियामा नेपाल एयरलाइन्स र नेपाल टुरिजम बोर्डको प्रतिनिधिका रूपमा अफिस खोलेर पार्टनरका रूपमा काम गरेको उनको भनाइ छ । त्यस कम्पनीले नेपाल घुम्न आउने यात्रुका लागि टिकट काटिदिने गर्थ्यो ।

यता त्यही बेला भट्टचनले काठमाडौंमै ओशो ट्राभल्स सुरु गरिसकेका थिए, जसको कार्यालय ठमेलमा थियो । सन् १९९० मा खोलिएको कम्पनी बिक्री गरेर उनले सन् १९९६ मा प्रभु ट्राभल्स सुरु गरे । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो थियो । विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सजिलो बाटो खोज्न विभिन्न समूहले पहल गरिरहेका थिए । हुन त ‘वेस्टर्न युनियन’ ले सन् १९९१ देखि नै नेपालमा एजेन्ट राखेर काम गरिरहेको थियो । सन् १९९५ सम्म सीता वर्ल्ड ट्राभल्स, अन्नपूर्ण ट्राभल्सले यस्तो सेवा दिइरहेका थिए । 

यसैबीच भट्टचनले पनि सन् २००१ मा प्रभु ट्राभल्सलाई ‘मनिग्राम’ को सदस्य बनाएर रेमिट्यान्स कारोबारमा प्रवेश गरे । त्यसबेलासम्म नेपालमा छुट्टै रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्न मिल्ने प्रावधान नभएकाले नीति निर्माणको ‘लबिइङ’ पनि भइरहेको थियो । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनी मात्र खोल्न मिल्ने गरी प्रावधान खुकुलो बनाएपछि जुलाई २००२ मा उनले प्रभु मनी ट्रान्सफर सुरु गरे । त्यति बेला नेपालमा आईएमई मनी ट्रान्सफरले पनि सेवा थालिसकेको थियो । 

भट्टचन अमेरिका र कतारबाट कारोबार गर्न मिल्ने गरी राष्ट्र बैंकबाट ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ लिएर न्युयोर्क पनि गएका थिए । तर, अलकायदाले ट्विन टावरमा हमला गरेकाले अमेरिकाले कम्पनी दर्तामा कडा नीति अख्तियार गरेको थियो । उनी फर्किएर काठमाडौं आए । सन् २००३–०४ देखि उनले वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीको ठूलो संख्या रहेका खाडी मुलुकहरूमा प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई केन्द्रित गराए ।

सुरुमा साउदी अरब, कतार, दुबई, ओमान र बहराइनमा केन्द्रित भएर काम सुरु भयो । पहिले बैंकिङ प्रक्रियाबाट रकम पठाउँदा घरमा हात पार्न एक/दुई महिनासम्म लाग्थ्यो । तर प्रभु मनी ट्रान्सफरजस्ता सेवाले एकै दिनमा रकम प्राप्त गर्न सम्भव भयो । त्यसबेला ‘वेस्टर्न युनियन’ को शुल्क महँगो थियो र विनिमय दर पनि कम थियो । त्यसैले आईएमईसँगै प्रभु मनी ट्रान्सफर पनि स्वदेशमा पैसा पठाउने लोकप्रिय माध्यम बन्यो ।

मनी ट्रान्सफरको सेवा विस्तारकै क्रममा कोरिया पुगेका भट्टचन र त्यहाँ कार्यरत कुसुम लामाबीच सन् २००४ तिर चिनजान भयो । ‘उहाँ (भट्टचन) बाट रेमिट्यान्सबारे जानकारी पाएपछि नयाँ काम भन्ने लाग्यो, अनि त्यसमा लागें,’ लामाले एक पुरानो अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, ‘त्यस बेला इन्डो–नेपाल (भारत र नेपालबीच) रेमिट्यान्सको सुविधा थिएन, सन् २००४ देखि प्रयास गरेर सन् २००६ मा अनुमति लियौं ।’ सन् २००४ यताका सबैजसो कारोबारमा भट्टचन र लामा साझेदारका रूपमा जोडिँदै आएका थिए । 

यहीबीच, मनी ट्रान्सफर कारोबारलाई अमेरिका विस्तार गर्ने पुरानो योजनाअनुसार भट्टचनले न्युयोर्कमा पहिल्यै दर्ता भएको जनता एक्सप्रेस नामक कम्पनी किने । सन् २००९ मा उक्त कम्पनी किनेपछि त्यसको नाम परिवर्तन गराएर त्यसलाई पनि प्रभु समूहमा ल्याए । यसको तीन वर्षअघि उनले कम्पनीको स्थायित्वका लागि फाइनान्स कम्पनीसमेत खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका थिए । सन् २००६ मा उनले राष्ट्र बैंकबाट फाइनान्स कम्पनी चलाउन अनुमति लिएका थिए । उनले छिट्टै ३३ स्थानमा फाइनान्सका शाखा विस्तार गरे । विस्तारै इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि हात हाले । 

रेमिट्यान्स कारोबारको पृष्ठभूमिमा प्रभु फाइनान्सले पनि चाँडै सफलताको उचाइ चुम्दै थियो । त्यस्तोमा भट्टचनले प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट पैसा गाउँगाउँसम्म वितरण गर्ने वातावरण बनाउने विकल्प खोज्न थाले । गाउँगाउँमा कृषि सहकारी खुल्ने क्रम तीव्र थियो । तिनै सहकारीमार्फत रेमिट्यान्स गाउँठाउँमा पुर्‍याउने योजना बनाए । त्यसैअनुरूप सहकारीसँग समन्वय गर्ने गरी उनले सुपर एजेन्ट कम्पनीका रूपमा प्रभु म्यानेजमेन्ट स्थापना गरे ।

यसरी विदेशमा प्रभु मनी ट्रान्सफरले रेमिट्यान्स संकलन गर्ने, गाउँबस्तीमा सहकारीहरूले भुक्तानी गर्ने र त्यसको बीचमा प्रभु म्यानेजमेन्टले मध्यस्थता गर्ने गरी संयन्त्र विकास भयो । योबीचमा एक हजारभन्दा बढी सहकारीले प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सम्झौता गरे । त्यसका लागि प्रभु म्यानेजमेन्टले हरेक सहकारीबाट सरदर तीन लाखका दरले अग्रिम जमानत पनि लियो । त्यस्तै सहकारीले रकम भुक्तान गरेका आधारमा प्रभु म्यानेजमेन्टबाट रकम दाबी गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

प्रहरीसँगको बयानमा पनि भट्टचन र लामा दुवैले प्रभु मनी ट्रान्सफरको सुपर एजेन्टका रूपमा काम गर्ने गरी २१ वैशाख २०६९ मा प्रभु म्यानेजमेन्ट स्थापना गरिएको बताएका छन् । त्यस बेला कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा ‘समान उद्देश्य भएका स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको एजेन्सी, डिलर, सबडिलर, स्टकिस्ट भई कार्य गर्ने’ उल्लेख छ । 

भट्टचनले प्रभु म्यानेजमेन्टको २० हजार कित्ता सेयर कुसुम लामालाई बिक्री गरेर सञ्चालक बनाएका थिए । सुरुवातमा भट्टचनसँग ५० प्रतिशत, कुसुमसँग २० प्रतिशत, भट्टचनका नातेदार विनोद थकालीसँग २० प्रतिशत र दक्ष पौडेल सुभाषसँग १० प्रतिशत सेयर थियो । २० माघ २०७० मा विनोदले सेयर बिक्री गरे । त्यसपछि भट्टचनको ५५ प्रतिशत र लामाको २५ प्रतिशत सेयर कायम भयो । 

प्रभु म्यानेजमेन्टअन्तर्गत प्रभु टेक्नोलोजीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । १५ पुस २०७१ मा दर्ता भएको उक्त कम्पनीमा भट्टचनको ६० प्रतिशत र प्रभु म्यानेजमेन्टको ४० प्रतिशत सेयर थियो । ‘भट्टचनले अध्यक्ष रहेको प्रभु बैंकलाई नै प्रभु पे खरिद गराउन खोजेका थिए,’ लामाले भनेकी छन्, ‘त्यस बेला आफ्नो नाम अध्यक्ष र सेयर होल्डरबाट हटाए प्रभु बैंकले खरिद गर्न सक्छ भनेकाले प्रभु म्यानेजमेन्टबाट नाम हटाइदिन मलाई निर्देशन दिएका थिए ।’ 

प्रभु म्यानेजमेन्टको सेयर भतिज मिजास भट्टचनलाई सुम्पिएर भट्टचन १३ पुस २०७१ मा कम्पनीबाट बाहिरिए । तर औपचारिक बहिर्गमनको १२ वर्षपछि पनि प्रभु म्यानेजमेन्टको विवादको केन्द्रमा भट्टचन छन् । किनकि उक्त समयमा भएको सेयर कारोबारलाई प्रहरीले कैफियतपूर्ण भनेको छ । 

११ जेठ २०७४ मा भतिज मिजासका नाममा रहेको सेयर पनि बिक्री गरेर कर्मचारी ध्रुवचन्द्र धिताल, भट्टचनकी छोरी शिक्षा भट्टचन र शिव शर्मा आचार्यका नाममा कायम गरेको देखिन्छ । शिक्षाको सेयर पछि कर्मचारी श्रुतिका तामाङ लामा, गणेशकुमार घिमिरे, हेमकुमार महाजुका नाममा सारियो । १६ असार २०७७ मा कम्पनीका सेयरधनीमा कुसुम लामा, श्रुतिका तामाङ लामा, दक्ष पौडेल सुभाष, गणेशकुमार घिमिरे, हेमकुमार महाजु र नारायण ढकाल कायम भएको देखिन्छ ।

कुसुमले प्रहरीमा दिएको बयानअनुसार कम्पनीमा सुरुको लगानी एक करोड रुपैयाँबाहेक पुँजी वृद्धि गर्दा कुनै सेयरधनीले आफ्नो सम्पत्तिबाट लगानी गरेका थिएनन् । ‘कम्पनीमा रेमिट्यान्सबापत आएको रकम र एजेन्ट सहकारीबाट उठाइएको धरौटी रकमबाटै पुँजी वृद्धि गरिएको हो,’ उनले भनेकी छन् । 

राष्ट्र बैंकबाट खटिएका उपनिर्देशक कृष्णशरण फुयाल र उपनिर्देशक मणिराज श्रेष्ठले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि ‘कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि सेयरधनी आफैंले रकम लगानी गरेको हिस्साभन्दा अन्य स्रोतबाट रकम परिचालन गरेको’ देखिएको भनिएको छ । 

प्रभु म्यानेजमेन्टमा भट्टचनकै छोरी सेयरधनी हुँदा राष्ट्र बैंकले प्रभु पे खरिद गर्न अनुमति नदिने भएकाले कागजी रूपमा सेयर लगत हटाउन कर्मचारीलाई प्रयोग गरिएको बयान लामाले प्रहरीलाई दिएकी छन् । ‘कर्मचारीहरू सेयर खरिद गर्ने र कम्पनीको मालिक बनी सञ्चालन गर्ने आर्थिक हैसियत नभएका व्यक्तिहरू हुन् ।

देवीप्रकाशको निर्देशनमा प्रभु म्यानेजमेन्टको सञ्चालक समितिको कुनै लिखित निर्णयबिना सेयर खरिदका लागि आवश्यक रकम कम्पनीको खाताबाट कर्मचारीको खातामा ५ र ६ जुलाई २०२० मा रकमान्तर गर्न लगाएर कर्मचारीको चेक लगेर शिक्षा भट्टचन र ध्रुवचन्द्र धितालको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेका छन् ।’ यसरी देवीबाट मिजास, मिजासबाट शिक्षा र शिक्षाबाट कर्मचारीका नाममा सेयर ट्रान्सफर गरेको देखाए पनि पैसा भने सहकारी र रेमिट्यान्सको भएको बयान कुसुमले नै दिएकी छन् । 

२९ साउन २०७८ मा प्रभु म्यानेजमेन्ट कुसुम लामा र श्रुतिका तामाङ लामाका नाममा मात्र भयो भने ७ भदौ २०८१ देखि कुसुमको एकल स्वामित्वमा छ । तर प्रभु मनी ट्रान्सफर र सेवाग्राहीबीच ‘सुपर एजेन्ट’ का रूपमा काम गरिरहेको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले एजेन्ट बनेका सहकारी संस्थाहरूलाई त्यही दिन वा भोलिपल्ट दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गराइएको थिएन ।

एकातिर प्रभु म्यानेजमेन्टको ‘मिस्म्यानेजमेन्ट’ ले कम्पनीको दायित्व लगातार बढिरहेको थियो भने अर्कोतिर कुसुमको व्यवसायमा मलेसियाका एक नागरिक अनौपचारिक रूपमा जोडिएपछि देवीप्रसाद भट्टचनसँग उनको साझेदारीमा पनि समस्या बढ्दै गयो । उनीहरूको विवाद यतिसम्म बढ्यो कि प्रहरी लगाएर थुनाउने र एकअर्कालाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा समाप्त गर्ने होडबाजीसम्म पुग्यो । 

सेवाग्राहीलाई रेमिट्यान्स भुक्तानी दिएको रकमको शोधभर्ना र जमानत बुझाएको रकम फिर्ता नपाएका सहकारी संस्थाले पटकपटक ताकेता गर्दै पत्र लेख्न थाले । त्यहीबीचमा कुसुमले प्रभु म्यानेजमेन्टको लेटरप्याडमै लेखेर ‘प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम पनि सबै नपाएको र पूर्वसञ्चालक तथा प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले कम्पनीको तिर्न बुझाउनुपर्ने रकम लगायतका दायित्व भुक्तान’ नगरेकाले अप्ठेरो परेको दाबी गरिन् ।

६ साउन २०८१ मा मोरङको कञ्चनजंघा बचत तथा ऋण सहकारीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रभु मनी ट्रान्सफरका सञ्चालक अध्यक्ष तथा म्यानेजमेन्ट प्रालिका पूर्वसञ्चालक भट्टचनलाई अलग राखी हेर्न मिल्दैन । त्यस विषयमा पटकपटक रकम तिर्न, बुझाउन ताकेता भइरहेको छ ।’

त्यतिमात्र होइन, भट्टचन र प्रभु मनी ट्रान्सफरले रकम फिर्ता नदिएकोबारे प्रभु म्यानेजमेन्टले २३ साउन २०८१ मा राष्ट्र बैंकमा लिखित उजुरीसमेत गरेको थियो । प्रभु म्यानेजमेन्टले त्यसबेलासम्म १ हजार १ सय ३ सहकारीको रेमिट्यान्सबापतको रकम र एजेन्टले दिएको धरौटी राखेको आन्तरिक खातामा उल्लेख छ । भट्टचनले विभिन्न ठाउँमा 

‘एड्भान्स’ हाल्न लगाएर फिर्ता नदिएको भन्दै लामासहितले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा असोज २०८१ मा जाहेरी दिएका थिए । तर प्रहरीले त्यसलाई वास्ता गरेन । त्यति बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । व्यवसायी भट्टचनलाई एमालेले नै समानुपातिक सांसद बनाएको थियो । 

पछि लामाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी बुझाइन् । जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोषराज कटुवालले ११ असोज २०८१ मा लामाको जाहेरी आवश्यक कार्यार्थ भन्दै काठमाडौं प्रहरीलाई पठाइदिए । उता, आफ्नो मानहानि गरेको भन्दै भट्टचनले लामाविरुद्ध मुद्दा दिए । यहीबीच ३८ सहकारी संस्थाले प्रभु म्यानेजमेन्टबाट ६ करोड ५२ लाख ५५ हजार ४२१ रुपैयाँ नपाएको भन्दै छुट्टै जाहेरी दिएपछि भट्टचन र लामा दुवै अनुसन्धानको दायरामा परे । भट्टचन पक्राउ नै परे, तर त्यसअघि भट्टचनबाटै ठगिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिने कुसुम आफैं फरार छिन् ।

विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिका परिवारले रकम पाएको र बीचमा एजेन्ट र सबएजेन्टबीच विवाद रहेकाले यसलाई व्यावसायिक लेनदेनको मामिलाका रूपमा हेर्नुपर्नेमा प्रहरीले आपराधिक कसुर बनाएको भन्दै प्रश्न पनि उठेको छ । तर, प्रहरीले भने यो विवादमा विदेशबाट विप्रेषण (रेमिट्यान्स) प्राप्त गर्ने, त्यसको भुक्तानी गर्ने, राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति निर्देशनहरू पालना गर्ने विषय जोडिएको भनेको छ । सहकारीबाट धरौटीबापत ठूलो रकम संकलन गरी लामा र भट्टचन आबद्ध कम्पनीमा लगानी गरिएकाले सहकारी ठगी गर्ने आपराधिक मनसायबाट प्रेरित भएको देखिएको प्रहरीको दाबी छ । 

प्रहरीले राष्ट्र बैंकको विप्रेषण विनियमावली, २०७९ विपरीत सुपर एजेन्ट कम्पनी राखेर गैरकानुनी काम गरेको अभियोग लगाएको छ । राष्ट्र बैंकको विनियमावलीमा ‘विदेशी मुद्रामा रेमिट्यान्स भित्र्याउने कार्य आफैं वा आफूद्वारा नियुक्त ‘सब–एजेन्ट’ वा ‘सब–रिप्रिजेन्टेटिभ’ मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रभु मनी ट्रान्सफरले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई सुपर एजेन्ट नियुक्त गरी सहकारीलाई रेमिट्यान्स कारोबारका लागि ‘सब–एजेन्ट’ बनाएर उनीहरूबाट धरौटीबापत रकमसमेत उठाएको थियो ।

तर भट्टचनका कानुनी सल्लाहकारहरूले भने राष्ट्र बैंकले २०७९ मा जारी गरेको विनियमावली देखाएर प्रभु रेमिट्यान्सले २०६९ देखि गरेको कारोबारलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रहरीकै प्रतिवेदनअनुसार पनि प्रभु मनी ट्रान्सफरले २०६९ पुस १ मा प्रभु म्यानेजमेन्टलाई सुपर एजेन्टका रूपमा नियुक्त गरेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रभु म्यानेजमेन्टले विभिन्न सहकारी संस्थालाई सब–एजेन्ट बनाई रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएको थियो । यसरी सुपर एजेन्ट र सब–एजेन्टको तह बनाउने कार्य राष्ट्र बैंकले २०७९ पुसमा जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावलीको बुँदा ९ को विपरीत भएको प्रहरीको दाबी छ ।

तर, २०७९ को विनियमावली आउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७ प्रचलनमा थियो । त्यसमा रेमिट्यान्स कम्पनीले एजेन्ट नियुक्त गर्न र एजेन्टले सब–एजेन्ट नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला एजेन्ट रेमिट्यान्स कम्पनीप्रति र सब–एजेन्ट एजेन्टप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

‘एजेन्ट भन्नाले विदेशस्थित प्रिन्सिपलबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विप्रेषण रकम ल्याई सरोकारवालालाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी प्रदान गर्न प्रिन्सिपलसँग सम्झौता गरी राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ,’ २०६७ को विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘सब–एजेन्ट भन्नाले सरोकारवाला व्यक्तिलाई रुपैयाँमा भुक्तानी प्रदान गर्न एजेन्टद्वारा नियुक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ ।’ यो विषयमा अदालतमा बहस हुने प्रभु समूहका कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको र सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा बुझाएको अभियोगपत्रमा प्रभु म्यानेजमेन्टले एक हजार सहकारीहरूलाई १ अर्ब ८८ करोड ३४ लाख ८१ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उल्लेख छ । तर, भट्टचनसहितविरुद्ध दायर मुद्दामा भने ६ करोड ५२ लाख ५५ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ मात्र बिगो दाबी गरिएको छ ।

सीआईबी प्रमुख केसीका अनुसार, प्रभु म्यानेजमेन्टविरुद्ध ३८ सहकारीले मात्र जाहेरी दिएकाले त्यहीअनुसारको रकम मात्र बिगो दाबी गरिएको हो । ‘कतिपयले सहकारी विभागमा छुट्टै जाहेरी दिएका छन्, थप केहीको जाहेरी आउने क्रम छ,’ उनले भने, ‘अरू जाहेरी आए फेरि पूरक अभियोग जान सक्छ ।’

भट्टचन आफूले १३ पुस २०७१ मै प्रभु म्यानेजमेन्ट छाडिसकेको भन्दै त्यसपछि भएका कारोबारबारे जानकार नभएको बताउँछन् । ‘प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि र सहकारी संस्थाबीचको सम्झौताअनुसार प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले सहकारी संस्थाहरूलाई समेत सोही दिन र कारणवश नभए भोलिपल्ट भुक्तानी दिनुपर्नेमा प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु मनी ट्रान्सफरसँग भुक्तानी लिएर सहकारी संस्थालाई नदिने कार्यमा प्रभु मनी ट्रान्सफरको कुनै संलग्नता र दोष छैन,’ उनले सरकारी वकिलको रोहवरमा प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट भुक्तानी भइसकेको हुँदा सोको जिम्मा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिको हो ।’

प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट सुरु भएको उनको उडानलाई प्रभु फाइनान्सले उचाइमा पुर्‍याएको थियो । प्रभु फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको १४ असार २०७० मा बसेको विशेष साधारणसभाले वैभव फाइनान्स लिमिटेड र सम्बृद्धि विकास बैंकलाई गाभेर ‘ख’ वर्गको प्रभु विकास बैंक बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि एकपछि अर्को वित्तीय संस्थालाई प्रभुले समेट्दै गयो ।

किस्ट बैंक, प्रभु विकास बैंक, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र जेनिथ फाइनान्स गाभेर ३१ भदौ २०७१ मा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक बनाइयो । यो क्रम रोकिएन, २९ माघ २०७२ मा तत्कालीन ग्रान्ड बैंक र २०७९ पुसमा सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई पनि प्रभु बैंकले एक्विजिसन (प्राप्ति) गर्‍यो । यसरी ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलाएर भट्टचनले अहिलेको प्रभु बैंक बनाएका हुन् ।

साविकका किस्ट, ग्रान्ड र सेन्चुरी बैंक वित्तीय संकटमा परेपछि प्रभुले प्राप्ति गरेको हो । बैंकहरूलाई मर्जरमा लग्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक दबाब दिइरहेको थियो भने अर्कोतिर सबै बैंकलाई आफ्नो छत्रछायामा ल्याउने भट्टचनको महत्त्वाकांक्षाको योगफलस्वरूप प्रभु बैंकको विस्तार भइरहेको थियो ।

‘बिग्रेका बैंक लिई बैंकहरूको संख्या घटाउनुका साथै गुणस्तर बढाउने राष्ट्र बैंकको रणनीतिलाई सहयोग गरेको भन्दै प्रभुले नियामक निकायबाट सहजता पाउँदै आयो । विस्तार हुँदै गएको प्रभु बैंकमा गाभ्न पाए ग्रान्ड र सेन्चुरीजस्ता बैंकको खराब कर्जा पनि सुध्रिन्थ्यो कि भन्ने राष्ट्र बैंकलाई लागेको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘अरू बैंकलाई पनि त्यसरी नै प्रोत्साहन र दबाब दिइएको थियो । धेरै संस्था गाभेकाले प्रभुलाई पनि सफल मानिएको थियो ।’

सेन्चुरी बैंकमा समस्या धेरै हुन थालेपछि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै पटक–पटक प्रभु बैंकका अध्यक्ष भट्टचन, सीईओ शेरचनलगायतलाई राष्ट्र बैंकमै डाकेर बैंक लिइदिन निर्देशन दिएका राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीहरू बताउँछन् ।

तर यसरी गाभिएका बैंकको कर्जाको स्तर सुधार्न भन्दै प्रभु बैंकले विभिन्न शैली अपनायो । ‘विभिन्न खराब संस्था भिराएर संस्थाको सुशासन कमजोर बनाउनुमा हाम्रै नीति र नेतृत्व जिम्मेवार छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बैंक सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गराउन राष्ट्र बैंकको भनाइ मानिरहे । राष्ट्र बैंकले भनेको मानेपछि आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो । अहिले आएको समस्या त्यसैको परिणति हो ।’

त्यसो त भट्टचन प्रभु बैंकको अध्यक्षबाट अलग भएको चार वर्ष भइसकेको छ । उनलाई राजीनामा गर्न लगाएको पनि राष्ट्र बैंकले नै हो । विदेशमा संकलित रेमिट्यान्स नेपाल नल्याएर उतै राखेको भन्दै राष्ट्र बैंकले प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई २०७७ मा नै कारबाही गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि रेमिट्यान्सबापत संकलित करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँ विदेशमै राखेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सचेत गराउने, जरिवाना तिराउने र उता राखिएको रकममा ब्याजसमेत तिराउने गरी तीन वटा कारबाही गरेको थियो । त्यतिबेला प्रभु मनी चेन्जरलाई सचेत गराउनुका साथै मनी चेन्जर इजाजत तथा निरीक्षण विनियमावलीअन्तर्गत पाँच लाख जरिवाना र विदेशमा राखेको रकमको १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिराइएको थियो ।

प्रभु बैंकले करिब चार वर्षअघि प्रभु म्यानेजमेन्टलाई २७ करोड रुपैयाँ एडभान्समा (रिसिभिएबल) ऋण पनि दिएको थियो । अहिले प्रभु म्यानेजमेन्टबाट त्यो रकम फिर्ता भइसकेको छ । तर, तीन वर्षसम्म ब्याज नलिएर बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप प्रहरीले सीईओ शेरचनमाथि लगाएको छ ।

‘नियमविपरीत सुपर एजेन्ट बनाई रेमिट्यान्स कारोबार गर्न प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई एड्भान्स रकम दिई उक्त प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग रेमिट कारोबार स्थगित भएपश्चात् समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा कानुनविपरीत लामो समयसम्म स्वार्थ समूहलाई उक्त रकम प्रयोग गर्न दिई प्रभु बैंकलाई ८ करोड ९३ लाख १९ हजार ९ सय ८६ रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्‍याएको देखिन्छ,’ प्रहरीले भनेको छ ।

आफ्नो सहायक कम्पनी प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई कर्जा दिएको विषयमा राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । सञ्चालक रहेको बैंकबाट आफू संलग्न अर्को कम्पनीलाई कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाविपरीत प्रभु मनी ट्रान्सफरले प्रभु बैंकबाट ऋण लिएको थियो । यसरी राष्ट्र बैंकले छानबिन थालेपछि भट्टचनले २७ पुस २०७७ मा भएको प्रभु बैंकको वार्षिक साधारणसभाबाट अध्यक्ष पद छाडेका हुन् । तर बैंकमा उनको सेयर पनि लगातार घटिरहेको छ ।

त्यसो त प्रभु बैंकभन्दा पनि अन्य कम्पनीमा गरेको लगानीका कारण भट्टचन संकटमा परेको उनकै शुभचिन्तकहरू बताउँछन् । ‘उनलाई देखेजानेका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने महत्त्वाकांक्षा जागेको थियो । प्रभु टीभीमा करिब दुई अर्ब लगानी गरेका थिए, त्यो घाटामा गयो ।

प्रभु हेलिकोप्टर पनि घाटा खाएर बेच्नुपर्‍यो । त्यस्तै पानीजहाज कम्पनी चलाउन भनेर नेपाल सिपिङ कम्पनीमा पनि लगानी गरेका थिए, त्यसले घाटा खायो,’ उनका साझेदारहरू भन्छन्, ‘जानकी मेडिकल कलेजको लगानीले पनि समस्या झन् बढायो । उनले कम्पनीको सेयर बेचेर ऋण व्यवस्थापन गर्दै पनि आएका थिए । तर कुसुमसँगको साझेदारी र होडबाजीले उनलाई यति ठूलो समस्यामा पारेको हो ।’

३१ भदौ २०७१ मा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक बन्दा २ अर्ब रहेको प्रभु बैंकको चुक्ता पुँजी २०७२ मा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यतिबेला भट्टचन नेतृत्वको प्रभु ग्रुपको लगानी करिब २१.३२ प्रतिशत थियो । उनका अन्य कम्पनी र परिवारका सदस्यका नाममा ६८ लाख ३८ हजार २ सय ९८ कित्ता सेयर (६८ करोड ३८ लाख २९ हजार ८ सय रुपैयाँ) थियो ।

करिब एक दशकपछि असार २०८१ सम्म यस बैंकको चुक्ता पुँजी २३ अर्ब ५४ करोड पुगिसकेको छ । यस अवधिमा प्रभु ग्रुपको सेयर स्वामित्व २१ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ । यो समूहको कुल सेयर ६८ लाख २८ हजार ४ सय ७८ कित्ता (६८ करोड २८ लाख ४७ हजार ८ सय रुपैयाँ) छ ।

२०८१ सम्म आइपुग्दा बैंकमा सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको छ । यस कम्पनीको सेयर लगानी १ करोड १७ लाख ५९ हजार २८ कित्ता (१ अर्ब १७ करोड ५९ लाख २८ हजार रुपैयाँ) छ । यो कुल चुक्ता पुँजीको ४.९९ प्रतिशत हो । दोस्रो ठूलो सेयरधनी गौरव अग्रवालको २.७१ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषको २.५३ प्रतिशत सेयर छ । यसबाहेक अरू सबै सेयरधनीको सेयर लगानी एक प्रतिशतभन्दा कम छ ।

सुरुमा ठगिएको भन्दै जाहेरी दिने प्रभु म्यानेजमेन्टकी कुसुम लामा अहिले आफैं फरार प्रतिवादी बनेकी छन् । सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार ५ असोज २०८० मै यस मामिलामा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसकेको थियो ।

तर सरकारी वकिलले ‘जाहेरीबाट अनुसन्धान गर्ने हदम्याद बाँकी नै रहेको र जेन–जी आन्दोलनका क्रममा अदालतका केही सेवाबाहेक नियमित सेवा बन्द रहेको’ कारण देखाउँदै फाइल दुई वर्षपछि गत ३१ असोजमा मात्र सीआईबीमा पठाइदिएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दप्रसाद हुमागाईंले ब्युरोलाई फाइलसँगै पठाएको पत्रमा मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ अथवा उपस्थित गराएर बयानका लागि पेस गर्न भनिएको थियो ।

सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा कुसुम लामालाई विमानस्थलबाट पक्राउसमेत गरेको थियो । तर उनले उच्च अदालत, ललितपुरबाट जारी निषेधाज्ञाको आदेश देखाएपछि प्रहरीले बयान लिएर छाडेको थियो । अहिले उच्च अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश खारेज त भएको छ तर उनी फरार भइसकेकी छन् । अनुसन्धान अधिकृतहरू उनी मलेसिया गएको आशंका गर्छन् । ती अधिकृत भन्छन्, ‘अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ, पछि आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानमा इन्टरपोलको समेत सहयोग लिन सकिन्छ ।’

रेमिट्यान्ससँग जोडिएको मुद्दामा अनुसन्धान सकिएर अदालती परीक्षणको चरणमा पुगेको छ भने कर्जा दुरुपयोग भएका अन्य मामिलामा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ । स्रोतका अनुसार प्रहरीले लाजिम्पाट अपार्टमेन्ट, राम जानकी मेडिकल कलेज, प्रभु टीभी, हेलो पैसालगायतका कम्पनीमा अनियमित रूपमा कर्जा प्रवाह भएको प्रहरीको दाबी छ ।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायी राजेन्द्र शाक्यलाई समेत १७ मंसिरमा नियन्त्रणमा लिएको छ । उनले प्रभु बैंकबाट गुण एयरलाइन्ससमेतको प्रयोजनका लागि पहिल्यै दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएकामा थप ऋण दिन नमिल्ने भए पनि बैंकले १५ करोड ऋण दिएको प्रहरीको दाबी छ । प्रारम्भिक सोधपुछमा शाक्यले ऋण आफ्ना लागि नभई प्रभु बैंकका लागि निकालेको बयान दिएको प्रहरीको दाबी छ ।

‘उहाँले बैंककै व्यवस्थापनले भनेअनुसार प्रभु म्यानेजमेन्टको भुक्तानी व्यवस्थापनका लागि आफ्नो नाममा पैसा निकालिएको बताउनुभएको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘कागजी रूपमा शाक्य ऋणी देखिए पनि त्यो रकम प्रभु म्यानेजमेन्टमार्फत बैंकलाई फिर्ता दिने गरी झिकिएको थियो । एउटा प्रयोजन भनी अर्कैमा ऋण प्रयोग भएकाले यस मामिलालाई प्रहरीले बैंकिङ कसुरका रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’

प्रहरीका अनुसार बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टले बैंकलाई दिनुपर्ने रकम व्यवस्थापनका लागि २७ करोड रुपैयाँ पनि ऋण निकालिएको थियो । ‘पहिलेको कर्जामा राष्ट्र बैंकले कैफियत देखाएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अर्को कर्जा लिएको देखिन्छ,’ एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् ।

सामान्य अवस्थामा राष्ट्र बैंकले वर्षमा कम्तीमा एक पटक वाणिज्य बैंकहरूको सुपरिवेक्षण गर्छ । कुनै कैफियत भेटिएपछि विशेष निगरानी सुपरिवेक्षण हुन्छ । प्रभु बैंकको हकमा पछिल्लो पटक असारदेखि साउनसम्म विशेष निगरानी सुपरिवेक्षण भएको थियो । त्यतिबेला उठ्न नसकेका केही ऋणबापत नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्न लगाइएको थियो । तर बैंकका सीईओ र डीसीईओलाई नै पक्राउ गर्नुपर्ने कैफियत प्रतिवेदनमा थिएन ।

प्रभु बैंकको वित्तीय अवस्था खराब भने नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘प्रवाह भएको ऋणमध्ये केही अपचलन भएको, केहीमा अधिमूल्यांकन गरी ऋण प्रवाह गरेको लगायत घटनाबारे राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । किनकि उल्लिखित कैफियत, गुनासोलगायतका आधारमा राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकमा विशेष निगरानी गरेको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नियमित अनुसन्धानबाट कैफियत देखिए थप अनुसन्धानका लागि विशेष अनुसन्धान गरिन्छ । तीन महिनाअघि भएको विशेष अनुसन्धानमा पनि केही ठूला ऋणमा समस्या देखिएकाले सोहीअनुसारको नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्न लगाइएको छ ।’

बैंकका रणनीतिक वित्तीय सूचकहरूको अवस्था सन्तोषजनक रहेको दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ । ‘प्रभु बैंकका महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्वास्थ्य (सूचक) लाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको छ । जसअनुसार कर्जा र निक्षेपको अवस्था, निक्षेप झिक्ने क्रम, तरलताको अवस्था, वित्तीय स्थायित्व, पुँजी पर्याप्तता अनुपात, निक्षेपको संरचना, खुद तरल सम्पत्तिको अवस्था, सीआरआरको र एसएलआरको पर्याप्ततालगायत सूचकहरू ठीक छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन् । सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा भने अहिले धेरै बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणबाट समस्या देखिएको भन्दा पनि प्रभु समूहका बारेमा सहकारीबाट आएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । वित्तीय अपचलन/अपराधका घटनामा मुख्य गरी दुई प्रकारले अनुसन्धान गरिन्छ ।