न्यायाधीसलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको विषयमा आफूविरूद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै कानुनमन्त्री सिन्हाले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाका कारण उत्पन्न संकटको अवस्थामा निकास दिनका लागि मन्त्रीमा नियुक्ति भएको र सोही कारण स्वीकार गरेको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौँ — कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आफू भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाका कारण उत्पन्न संकटको अवस्थामा निकास दिनका लागि मन्त्री नियुक्ति भएको र सोही कारण पद स्वीकार गरेको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसहित पूर्वन्यायाधीशले मन्त्री बन्न नमिल्ने दावी गर्दै युवराज सफलले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै मन्त्री सिन्हाले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको कारणबाट संविधान र राज्य प्रणालीमा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको संकटपूर्ण अवस्थाबाट राजनीतिक निकास र सामान्यीकरणका लागि संविधान र राज्य प्रणालीको संरक्षण गरी संविधानको मूल मर्म र भावनालाई क्रियाशील बनाई जीवन्तता प्रदान गर्न राष्ट्रपतिबाट कदम चालिएको थियो,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, 'धारा-६१ को उपधारा (४) बमोजिमको कर्तव्य निर्वाह गरी नयाँ सरकार गठन भएको र सोही बमोजिम मेरो मन्त्री पदमा नियुक्ति भएको हो । यसर्थ, वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी कार्य विशिष्ट र विषम परिस्थितिबाट सृजित स्वभाविक घटनाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’
उनले संविधानको अलिखित असाधारण अधिकारको रुपमा यसलाई लिनुपर्ने दावी उनले गरेका छन् ।
विगतमा समेत तत्कालीन बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा (मिति २०६९।१२ । १ देखि २०७०।१०।२८ सम्म) मन्त्रिपरिषद् गठन भएको र वैधानिकता प्राप्त गरेको यथार्थता रहेको दाबी उनले लिखित जवाफमा गरेका छन्।
तत्कालीन समयमा खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको रुपमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए ।
