सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डका आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको छ । योसँगै तत्कालीन फोरम (हाल जसपा नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले रौतहटको गौर घटनामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी पीडितका तर्फबाट दायर भएको मुद्दामा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।
२ भदौ २०८२मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले यसै साता सार्वजनिक गरेको हो । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले १८ वर्षअघि रौतहटमा भएको भयानक हत्याकाण्डमा अनुसन्धान गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले यसको पूर्णपाठ पनि सार्वजनिक गरेपछि अब प्रहरीले फाइल फेरि खोल्ने बाटो कानुनी रूपमा खुलेको छ।
गौरको राइस मिलमा माओवादीले गरेको सभामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले हिंस्रक हमला गर्दा २७ जना मारिएका थिए । तर, राजनीतिक दाउपेचमा दबिँदै आएको यो घटनाको छानबिन प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन र अनुसन्धान हुन सकेको थिएन ।
‘जाहेरी दरखास्त दर्ता भएपछि कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात समेतको कारबाही अगाडि बढाउने कानुनी कर्तब्य प्रहरी कार्यालयको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक त्रिभुवन साहसमेतका तर्फबाट पर्न आएको जाहेरी दरखास्तमा अविलम्ब अनुसन्धान तहकितको कार्य अगाडि बढाई उक्त घटनामा संलग्नहरूमध्ये को कसका उपर मुद्दा चल्ने हो वा नचल्ने हो उचित निष्कर्षमा पुग्नु भनी विपक्षी जिल्ला जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहतसमेत अन्य विपक्षीकोको नाममा परमादेश जारी हुने ठर्हछ ।’
आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । योसँगै तत्कालीन फोरम (हाल जसपा नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको छ ।
सत्ता र शक्तिको प्रभावमा घटनाको अनुसन्धान नभएको भन्दै मृतक परिवारका तर्फबाट रूपसागर उपाध्याय, रुपैया खातुन, विक्रम पटेल र घाइते त्रिभुवन साह सर्वोच्च पुगेका थिए । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको छ । अब पीडितले दिएको जाहेरी तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढ्नेछ । गौर हत्याकाण्ड संलग्नलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनी दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले २ भदौ, २०८२ मा पीडितको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको थियो ।
के छ पूर्णपाठमा ?
फैसलाको प्रकरण नम्बर २०मा अनुसन्धानका बारेमा विस्तृत व्याख्या गर्दै हालसम्म किन अनुसन्धान भएन भनी सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ।
‘रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको प्रकृतिलाई हेर्दा मिति २०६३/१२/७ मा घटेको कसूरको सम्बन्धमा मिति २०६३/१२/२८ मै जाहेरी परेको भए पनि हालसम्म सो जाहेरीमा अनुसन्धान तहकिकातको कार्य नगरेको भन्ने प्रश्न उठाइएको पाइन्छ । कुनै कसूरका सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त भ्रमपूर्ण, झुठा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा प्रतिवेदन गरी सरकारी वकिल कार्यालयको अनुमतिमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११ (१) र (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम तामेलीमा राख्नु एउटा कुरा हो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तर कसूरको सूचनाका रूपमा जाहेरी दरखास्त दर्ता भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरवालालाई सम्म पनि बुझ्दै नबुझी यत्तिकै अकर्मण्य बनी राखी रहने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको जाहेरी तामेलीमा राखिएको भन्ने पनि विपक्षी कार्यालयहरूको भनाइ रहेको देखिँदैन । ’
सम्बन्धित सरकारी वकिक कार्यालयलाई पनि कुनै व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने देखिएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३१ (३) ले प्रदान गरेकै भन्दै सर्वोच्चले यसरी कुनै कसूरका सम्बन्धमा जाहेरी पर्न आए पछि अनुसन्धान तहकिकात गर्दा कसूर भएकै नदेखिए वा कसूर भएको देखिएकोमा पनि कुनै अभियुक्त उपर मुद्दा चलाउने प्रमाण पुग्ने नदेखिए सोही व्योहोराको अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउनुर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
‘कसुरको सूचनाको रूपमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त गर्नबाटै इन्कारी गर्ने वा जाहेरी दर्ता भएपछि त्यस्तो जाहेरीमा अनुसन्धान कारवाही केही नगरी राख्ने अधिकार प्रहरी कार्यालयलाई देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘कसूरको सूचना प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ ।’
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा जाहेरी दर्ता गराएकोमा पनि अनुसन्धानको कारबाही अगाडि नबढाएको कार्य मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ले प्रहरी कार्यालयलाई तोकेको कानुनी कर्तव्यको विपरीत देखिन आएको भनिएको छ।
के थियो गौर घटना ?
७ चैत २०६३ मा गौरस्थित राइस मिल्स चौरमा मधेशी जनअधिकार फोरमले आमसभा आयोजना गरेको थियो । माओवादीनिकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि सोही स्थलमा कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रमका लागि दुवै पक्षले एक सय मिटरको दूरीमा मञ्च बनाएका थिए । फोरमले मैदानको दक्षिण र माओवादीले उत्तरको कुनामा अघिल्लो दिन नै मञ्च बनाएका थिए ।
कार्यक्रमअघि दुवै दलले प्रचार थालेपछि स्थानीयले झडप हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले एकै स्थलमा कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरे पनि दुवै दलले मानेका थिएनन् । माओवादी फोरमलाई सभा गर्न नदिने पक्षमा थियो भने फोरम सभा गरेरै छाड्ने अडानमा थियो ।
७ गतेको बिहान ११ बजे फोरमको जुलुस नगर परिक्रमा गरेर कार्यक्रमस्थल पुगेको थियो । पौने २ बजे माओवादीले पनि नगर परिक्रमाबाट र्याली सुरु गरेको थियो । कार्यक्रमका लागि दुवै दलले गाउँ–गाउँबाट कार्यकर्ता ल्याएका थिए । फोरमले प्रमुख अतिथिका रूपमा नेता उपेन्द्रऽ यादवलाई बोलाएको थियो । माओवादी कार्यक्रमको नेतृत्व तत्कालीन जिल्ला इन्चार्ज प्रभु साह गरेका थिए । तर दुवै नेता मञ्चमा आएनन् ।
माओवादीले नगर परिक्रमा गरिरहादा सभाका लागि निर्माण गरेको मञ्चमा फोरमका कार्यकर्ताले तोडफोड र आगजनी सुरु गरे । त्यत्तिकैमा माओवादीको वाईसीएल समूह मैदान प्रवेश गर्यो । आफ्नो मञ्च भत्किएको देखेपछि उनीहरू पनि फोरमका कार्यकर्तामाथि आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भए, जसले दोहोरो झडपको अवस्था सिर्जना भयो ।
दुवैतर्फबाट लाठी र गोली हानाहानसमेत भयो । सभामा सइको कमान्डमा १० जना मात्र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । गोली चल्न थालेपछि परिस्थिति प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर पुगेको थियो । मैदान एकैछिनमा रणभूमि बन्यो । माओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई भाग्ने क्रममा गौडा कुरेर बसेका फोरम कार्यकर्ताले बाासको फराठा (भाटा) प्रहार गरी आक्रमण गरे । आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेहरूको शव नालीमा फालिएको थियो ।
नेपाल रेडक्रस र प्रहरी टोलीले धेरैजसो शव नालीबाट निकालेको थियो । तत्कालै गौर अस्पताल ल्याइएका घाइतेमाथि पनि फोरमका कार्यकर्ताले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । अबेर सााझसम्म झडप कायमै रहेपछि जिल्ला प्रहरीले कर्फ्युसमेत लगाएको थियो । घटनामा ५ महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यानको गएको थियो भने ४२ जना घाइते भएका थिए ।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवले गौर घटनामा माओवादीविरुद्ध स्थानीयले प्रतिकार गर्दा झडप भएको दाबी गर्दै आएका छन् । माओवादीबाट तत्कालीन समयमा सभाको नेतृत्व गरेका (हाल आम जनता पार्टीका अध्यक्ष) प्रभु साहले भने जानाजान हत्या गरिएकाले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर हुनुपर्ने माग उठाउादै आएका छन् ।
न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन तर प्रतिवेदन गोप्य
गौर हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उठेपछि ९ चैत २०६३ मा सरकारले पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन टोली गठन गरेको थियो । टोलीमा जिल्ला अदालत जुम्लाका तत्कालीन न्यायाधीश अनन्त डुम्रे, न्यायाधिवक्ता टीकाबहादुर हमाल, तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश चन्द राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका तत्कालीन कामु प्रमुख राम सरबर दोबेसमेत थिए । समितिले प्रतिवेदन तयार गरे पनि सार्वजनिक नै नगरी गोप्य राखिएको थियो ।
यस्तै, २२ पुस २०७९ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गौर घटनाको अनुसन्धान गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले उक्त घटनालाई जघन्य अपराध ठहर गरेको थियो भने दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको थियो । आयोगको १९ पुस २०७९ मा बसेको बैठकले उक्त घटना नियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मानवअधिकार आयोगले घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भातृ संगठन मधेशी मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण र प्रतिशोधी व्यवहार जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको थियो । ‘यस्तो व्यवहारबारे दुवै पक्षका नेतृत्व तह पूर्ण रूपमा गम्भीर हुन नसकेको देखियो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
घटनामा मधेशी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष यादव र रौतहटका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा माओवादीको भ्रातृसंगठन मधेशी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवं पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलगायत दुवै दलका नेतृत्वबाट घटनालाई रोक्ने सन्दर्भमा कुनै पहल हुन नसकेको पनि आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्था भए विभागीय कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो । सेवानिवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्नसमेत आयोगले भनेको थियो ।
