पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी रास्वपाकी सांसद विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै उक्त अवधिसम्म भत्काउने सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि र सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारका लागि हेटौंडाको बजार भत्काउने सरकारको तयारीसम्बन्धी सूचना केही दिन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी रास्वपाकी तत्कालीन सांसद विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै उक्त अवधिसम्म भत्काउने सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि र सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले आजसम्मको अन्तिम म्याद दिँदै सूचना जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि २६ मंसिरमा बोलाएको छ ।
‘प्रस्तुत विषय दुवै पक्षको छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने विषय टुंगो नलागेसम्म प्रत्यर्थी संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, सडक डिभिजन हेटौंडा, मकवानपुरको मिति २०८२/०८/०५/ को सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि २५–२५ गजभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घरटहरा, संरचना हटाउन दिएको १५ दिने अल्टिमेटम शुक्रबार सकिँदै थियो । सडक डिभिजनले शनिबार अर्थात् २० मंसिरबाट सडक सीमाभित्र निर्मित घरटहरालगायतका संरचना हटाउने तयारी थालेको अवस्थामा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सडक विस्तार कार्य अब अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्योलमा परेको छ । लामो समय यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा घुमेर टुंगिएको थियो ।
सर्वोच्चले विगतमै मुआब्जा दिएका र दिनुपर्ने भए उचित व्यवस्थापन गरी भत्काउनु भनी फैसला सुनाएको थियो ।
