काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जेनेभामा आयोजित बिजनेस तथा मानवअधिकारसम्बन्धी १४ औं विश्व सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशकी प्रदेश सभा सदस्य तथा अपांगता अधिकारकर्मी सुनिता थापाले नेपालका आदिवासी, बहिरा र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दा उठान गरेकी छन् ।

आदिवासी जनजाति समुदायकी बहिरा महिलाको रूपमा उभिएकी थापा आफैं अलग पहिचान, संघर्ष र क्षमताको प्रतिनिधित्व गर्छिन् ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत आदिवासी जनताको स्वैच्छिक कोषको सहयोगमा उनी जेनेभा पुगेकी थिइन् । जुन स्वयंमा नेपालका समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको उनले जेनेभाबाट बताइन् । 

जेनेभास्थित सभाहलमा आयोजित ‘विविधता, समानता र समावेशिता प्रतिवद्धता दोहोर्‍याऔं र रक्षा गरौँ’ शीर्षक सत्रमा उनले समावेशिताका सिद्धान्तहरू कागजमा मात्र सीमित रहन नहुने, व्यवहारमै लागू हुनुपर्ने धारणा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिन्। 

उनले ग्रामीण भेगमा बस्ने आदिवासी, बहिरा र अपांगता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि व्यवसायिक अभ्यास, रोजगारीका अवसर र पहुँचयोग्य सेवाबाट टाढा रहेको यथार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि उजागर गरिन्। 

विशेषगरी सांकेतिक भाषा सेवाको अभाव र सञ्चार पहुँच नहुनु विश्वव्यापी प्रणालीकै कमजोरी भएको उनले उल्लेख गरिन्।

समावेशिता र समानताको वैश्विक नीतिले कहिलेकाहीँ आदिवासी र अपांगता भएका समुदायलाई अदृश्य बनाइदिन्छ भन्ने प्रश्न उनले सत्रमा उठाइन्यो । उनको प्रश्नले सभाभरि व्यापक ध्यान आकर्षित गराएको थियो । 

नेपालमा उनले नेपालकै पहिलो प्रादेशिक अपांगता अधिकार सम्बन्धी ऐन निर्माणको नेतृत्व गरिरहेकी छन्। यस ऐनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार, सेवा, सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको सहभागिताले यस ऐनलाई विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरूसँग जोड्ने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ, जसले विधेयकलाई अझ प्रभावकारी,समावेशी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

जेनेभा बसाइका क्रममा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोगका अधिकारीहरूसँग पनि भेटघाट गरी नेपालमा रहेका अपांगता भएका शरणार्थीहरूको अवस्थाबारे विशेष ध्यानाकर्षण गराइन । 

विश्वसनीय डेटा अभिलेख प्रणालीको अभाव, विशेष सुरक्षा, आवश्यक सेवा, आपतकालीन अवस्थामै प्राथमिकता तथा बहिरा शरणार्थीका लागि सांकेतिक भाषा सेवाको आवश्यकता रहेको उनले गम्भीरतापूर्वक उठाइन्। उनले यूनएचसीआरलाई नेपालका वास्तविक चुनौतीहरू नजिकबाट बुझ्न र अपांगतामैत्री शरणार्थी कार्यक्रम विस्तार गर्न आग्रह गरिन्।थापाले विश्वव्यापी व्यवसाय, लगानी र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका कारण आदिवासी तथा ग्रामीण समुदाय प्रभावित हुँदै जाने अवस्थाबारे पनि अभिव्यक्ति दिइन्। 

खनिज, भूमि, पानी जस्ता स्रोतहरू आदिवासी जनजातिका जीवन, संस्कृति र पहिचानसँग गाँसिएका हुन्छन्। त्यसैले व्यवसाय र लगानीका नाममा यिनको अधिकार कमजोर नहोस् भन्ने चेतावनी उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिन्। विशेषगरी अपांगता भएका आदिवासी व्यक्तिहरू निर्णय प्रक्रियाबाट पछि पारिँदै गइरहेका छन् भन्ने यथार्थलाई उनले सम्बोधन गरिन्।