काठमाडौँ — निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन भन्दै सरकारले पुराना राजनीतिक दलसँग संवाद तीव्र पारेको छ । तर सरकारलाई पहिले बलियो साथ दिएका जेन–जी समूहचाहिँ फरक कित्तामा उभिन थालेका छन् ।

२३ भदौमा सडकमा नदेखिए पनि जेन–जी आन्दोलनमा भूमिका खेलेका अगुवा मिराज ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएको भन्दै सिंहदरबारमै प्रदर्शन गरेका छन् भने ‘हामी नेपाल’का सुधन गुरुङले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अहिलेकै अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

श्रीमतीलाई सहसचिवसरहको पदमा नियुक्ति दिलाएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठको राजीनामा माग्दा उल्टै आफूहरूलाई हटाइएको भन्दै जेन–जी प्रदीप ज्ञवाली, आकृति घिमिरे र अरुण कटुवालले समेत प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । जेन–जी अगुवा ढुंगाना त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न भन्दै गएको मंगलबार सिंहदरबार जाँदा गेटबाटै पक्राउ पनि परे ।

व्यवस्था परिवर्तनको मागसहित आन्दोलन गरेका दुर्गा प्रसाईंलाई वार्तामा बोलाएको सरकारले आफूहरूलाई भेटसमेत नदिएकोप्रति ढुंगाना समूहको असन्तुष्टि छ ।

‘अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा जाँदा यति धेरै भाँडभैलो र जेन–जी साथीहरूको मृत्युको औचित्य पुष्टि हुँदैन,’ ढुंगानाले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसको निकास के हो ? उपलब्धि के हो भन्ने नै बिर्सिने खालका जेन–जी अहिले सरकारको साथमा छन् ।’ आफूहरूको फोन प्रधानमन्त्री कार्की र उनका स्वकीय सचिव श्रेष्ठ दुवैले नउठाएको भन्दै ढुंगानाले सर्वपक्षीय भेलामा आफूले केही फरक मत राखेपछि कुरा हुनै छाडेको बताए ।

‘मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउन खोजेको थिएँ, ७ वटा बुँदा पहिल्यै सर्वपक्षीय बैठकमा समेत राखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, उहाँले भेट्नै खोज्नुभएन, जेन–जीलाई झुलाउन मात्र खोज्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भने ढुंगानाले निरन्तर उही मुद्दा ल्याएर हैरान पारेको बताउँछ । ‘जेन–जीको एउटा मात्र समूह छैन, फेरि सधैं उही मुद्दा ल्याएपछि कसरी हुन्छ ?,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमाथि राजनीतिक विषयहरू चुनावबाटै समाधान गर्नुपर्छ भनेर सबै पक्षलाई स्पष्ट भनिएको छ ।’

तर, जेन–जी अगुवा सुधन गुरुङचाहिँ सरकारले अहिलेकै अवस्थामा गर्न सक्ने कामसमेत नगरेको आरोप लगाउँछन् ।

मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउन खोजेको थिएँ । तर उहाँले भेट्नै खोज्नुभएन, जेन–जीलाई झुलाउन मात्र खोज्नुभयो– मिराज ढुंगाना‘जेन–जी साथीहरूका हत्यारालाई कारबाहीको कुरा त परै जाओस्, गृह प्रशासनले घाइतेको वर्गीकरण गर्ने सामान्य कामसमेत दुई महिनामा पूरा गर्न सकेको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘गृहमन्त्री मैले यो गरेँ, त्यो गरेँ भनेर बाहिर कुरा गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा सानोभन्दा सानो काम पनि भएको छैन । उहाँ कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ ।’

वर्गीकरणजस्तो सामान्य काम स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सबै अस्पताललाई पत्र काटेर रिपोर्ट बुझाउन लगाउँदा सकिने गुरुङ बताउँछन् । ‘तर, यो कामसमेत अहिलेसम्म भएन भने बाँकी जेन–जीका मागहरू कहिले समाधान गर्ने ? ६ महिनापछाडि यो सरकार ढलेपछि गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

यो सरकार आफूहरूले बनाएको सरकार भए पनि चित्तबुझ्दो काम नहुँदा तारिफ गर्ने कुरा नहुने उनी बताउँछन् । ‘गृहमन्त्रीजीले पहिले काम गर्न सकेनौं भने ३ महिनामा छाडिदिन्छु भन्नुभएको थियो, काम गर्न सकिनँ भने बस्दिनँ भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसबेला गृहमन्त्रीको बोली र अहिलेको काम गराइमा पूरै फरक छ ।’

जाँचबुझ आयोगले जाँच गरिरहेका बेला त्यसबेला सत्तामा बस्नेलाई पक्राउ गर्न कठिन भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र कतिपय फाइलहरू खोल्न कसैले नरोक्ने अवस्थामा सरकार त्यतातिर नगएको उनी बताउँछन् ।

‘मलाई त चिल्लो बोली बोल्नेहरूसँग विश्वास नै लाग्न छाडिसक्यो, गृहमन्त्रीज्यू पनि त्यस्तै बोल्ने मात्र पर्नुभयो,’ उनले भने, ‘२४ भदौपछि जेन–जीको सल्लाहकारका रूपमा जाँदा उहाँले संविधान संशोधनको कुरा उठाउन दिनुभएन, प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै मिलाउनुहुन्छ भन्नुभयो । तर, त्यसबेला उहाँको कानुनी सल्लाह नै गलत भयो । त्यही कारणले गर्दा अहिले सबैले दुःख पाउनुपरिरहेको छ ।’

त्यसबेला त्यस्तो सल्लाह नदिएको भए संविधानका कतिपय कुरालाई संशोधन गर्ने विषयमा त्यतिबेलै सम्झौता हुने बताए । अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा जाँदा पुरानै पक्षलाई फाइदा हुने देखेको भन्दै उनले त्यसअघि सरकारले कतिपय कामहरू गर्नुपर्ने बताए ।

गृहमन्त्री मैले यो गरें, त्यो गरें भनेर बाहिर कुरा गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा सानोभन्दा सानो काम पनि भएको छैन । उहाँ कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ सुधन गुरुङ‘नभए चुनाव मात्र भएर के अर्थ हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘यद्यपि, हामी बाहिर रहनुभएका सबै पक्षलाई समेत एकठाउँमा ल्याएर अब संविधान संशोधन गर्न सक्ने शक्ति बनाउनेतर्फ काम गरिरहेका छौं ।’

नेपाल जेन–जी फ्रन्टको भने यसमा फरक मत छ । संगठन सदस्य युजन राजभण्डारी आफूहरूको जिम्मेवारी सरकारलाई प्रश्नसँगै सहयोग पनि गर्ने रहेको बताउँछन् । 

‘प्रश्नभन्दा बाहिर कोही पनि हुनुहुँदैन, तर त्यसो भन्दैमा सरकारलाई सहयोग नगर्ने भन्ने पनि होइन,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म कतिपय साथीहरूको असन्तुष्टि छ, त्यो सरकारले संवाद गरेर मिलाइरहेको छ भन्ने लाग्छ ।’

सरकारले सबै पक्षको आवाज सुन्नुपर्ने भए पनि जेन–जी प्रतिनिधिहरूले समेत प्रदर्शन र तनाव सिर्जना हुने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यद्यपि, सरकारसँग जेन–जी आन्दोलनको जनादेशबारे जुन सम्झौता पत्रमा प्रस्ताव गरेका छौं, त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्था आयो भने धेरै असन्तुष्टि समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यसकै पर्खाइमा छौं ।’

यही विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार केही जेन–जी अगुवासँग छलफलसमेत गरेकी थिइन् । छलफलबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा ‘सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुन लागेको सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनेबारे’ कुराकानी भएको भनिएको छ । 

जेन–जी समूहका तर्फबाट लामो छलफलपछि २८ कात्तिकमा जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह) र नेपाल जेन–जी फ्रन्टले सम्झौताको मस्यौदा बुझाएको थियो । 

मस्यौदामा २३ देखि २५ भदौसम्म प्रहरी बर्बरताबाट ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा र घाइतेलाई अन्तरिम राहत र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको थियो । 

घाइते परिवारको माग सम्बोधनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्नेसमेत भनिएको थियो । २३ र २४ भदौको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन सरकार पक्षका सबैलाई अभियोजन र सजायका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारसँग जेन–जी आन्दोलनको जनादेशबारे जुन सम्झौताको प्रस्ताव गरेका छौं, त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्था आयो भने धेरैको असन्तुष्टि समाधान हुन्छ युजन राजभण्डारीमस्यौदाको खाकामा सरकारले जघन्य अपराधबाहेक अरू कुनै घटनामा आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेर अभियोजन गरेको भए तिनलाई तुरुन्तै मुल्तबीमा राखेर थुनामुक्त गरेर छुट्टै न्यायिक आयोगमार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

‘सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य, स्वतन्त्र निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता, संविधान सुधारका लागि स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गर्ने प्रस्ताव पनि त्यसमा गरेका छौं,’ भण्डारी भन्छन्, ‘पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतता तथा डिजिटल स्वतन्त्रता र सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमनबारे समेत खाकामा उल्लेख गरेका छौं ।’

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलमा सहभागी भावना राउतका अनुसार सामूहिक रूपमा बुझाइएको त्यो मस्यौदाको केही विषयमा कर्मचारी संयन्त्रले भाषा मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘मुख्यसचिवज्यूले पनि कतिपय कानुनी र भाषागत कुरा मिलाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यो उहाँहरूले आइतबार दिउँसोसम्म सकाएर हामीलाई दिने भन्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सम्झौता जेन–जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने कुरा पनि हो, जहिलेसम्म यो काम हुँदैन त्यतिबेलासम्म जेन–जीलाई नै गाह्रो हुने भएकाले चाँडै गर्न भनिरहेका छौं ।’