काठमाडौँ — उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी मापदण्डमा कडाइ नगरिँदा हरेक निर्वाचनमा विभिन्न अपराधका दोषी र अभियुक्त उम्मेदवार बन्ने र कतिपय निर्वाचित नै हुने गरेका छन् । नैतिक पतन देखिने विभिन्न फौजदारी अपराधका दोषी र अभियुक्तलाई रोक्न तयार पारिएको कानुनको मस्यौदा दुई वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमै अलपत्र हुँदा आसन्न निर्वाचनमा पनि विभिन्न कसुरमा जोडिएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन् । 

कानुन फितलो हुँदा ‘गुन्डा नाइके’ का रूपमा चिनिएका दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भए पनि २०७४ र २०७९ का दुवै प्रदेशसभामा मनाङ (२) बाट निर्वाचित भए । २०६१ मा गुन्डा नाइके मनाङेले चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई खुकुरी प्रहार गरी ज्यान लिने प्रयासको कसुरमा मुद्दा चलेकामा अदालतले कुटपिट कसुरमा मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनमा गएको थियो । 

....

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले जिल्लाको फैसला बदर गर्दै २०६९ मा मनाङेलाई कुटपिटमा नभई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्‍यो । त्यसपछि फरार सूचीमा रहेका मनाङे २०७४ र २०७९ का दुवै चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रदेश सांसद भए । उनी गण्डकी प्रदेशमा पटक–पटक मन्त्री पनि बने । कात्तिक २०८१ मा सर्वोच्चले तत्कालीन पुनरावेदनकै फैसला सदर गरिदिएपछि उनले सांसद पद गुमाए । अहिले उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।

....

२५ भदौ २०७२ मा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्या गरेको आरोपमा फरार रहेका व्यक्तिहरू चुनावमा भाग लिएर विजयी हुँदासम्म निर्वाचन आयोगले पत्तै पाएन । विकको हत्या आरोपमा एमाले नेता लक्ष्मी महतो कोइरीसहित २८ जनाविरुद्ध २७ फागुन २०७२ मै जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा चलेको थियो । जसपा नेता कौशल राय र लोसपा नेता अविराम शर्मा पनि यस मुद्दामा आरोपित थिए । प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएपछि तीनै जना फरार बनेका थिए । पछि जिल्ला अदालतबाट २ असोज २०७६ मा महतो धरौटीमा छुटेका थिए । धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश उच्च अदालत जनकपुरले १९ मंसिर २०७७ मा उल्टाउँदै पुर्पक्षमा थुनामा पठाउन भन्यो । 

फरार रहेकै बेला लोसपाका शर्मा २०७४ र २०७९ को चुनावमा महोत्तरी ३ (१) प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित बने । फरार अवस्थामै जसपाका राय पनि २०७४ मा महोत्तरी ४ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी बने । उनी २०७९ मा पनि त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका थिए तर पराजित भए । प्रहरी हत्या अभियोगमा फरार रहेकै बेला एमाले नेता महतो महोत्तरी १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी बने । वारेसबाटै उम्मेदवार र वारेसबाटै प्रमाणपत्र बुझेका उनलाई २८ मंसिर २०८० मा जिल्ला अदालतले सफाइ दिइएको थियो । जन्मकैदको सजाय सुनाइएका शर्मा अहिले पनि फरार छन् ।

....

नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित पाँच प्रहरी र दुई सशस्त्र प्रहरी तथा एक अबोध बालकको हत्या हुने गरी भएको ७ भदौ २०७२ को टीकापुर प्रकरणका ‘मुख्य योजनाकार’ रेशम चौधरी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट वारेसबाटै उम्मेदवारी दिएर २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली १ बाट विजयी भए । फरार अवस्थामा रहेका चौधरीले वारेसबाटै आयोगबाट प्रमाणपत्र बुझेका थिए । 

चौधरी टीकापुर हत्या काण्डमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीन तहकै अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । १५ फागुन २०७४ मा पक्राउ परेका चौधरी १५ जेठ २०८० मा रिहा भए । २० वर्ष कैद सजाय तोकिए पनि उनलाई एकतिहाइ सजाय पनि भुक्तान नहुँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गरिदिएका थिए ।

....

बाँकेकी निर्मला कुर्मीको मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिनाका मुख्य योजनाकार भनी आरोप लागेका कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीविरुद्ध सत्ता–शक्ति आडमा गहन अनुसन्धान नै भएन । गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिले घटनामा बादशाहसहितलाई अनुसन्धान गर्नॅपर्ने राय कात्तिक २०७८ मा दिएपछि ८ जनाविरुद्ध बाँके प्रहरीमा जाहेरी पर्‍यो । तर अनुसन्धान नभई फाइल थन्क्याइयो । बादशाह भने २०७९ को निर्वाचनमा बाँके ३ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भए । उनी साउन २०८१ मा लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री पनि भए । आरोपित व्यक्तिलाई सांसद हुँदै लुम्बिनीमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनाइएपछि चर्को विरोध भयो । त्यसपछि उनले डेढ महिनामै राजीनामा दिए । उनीविरुद्ध लागेको आरोपमा भने अझै अनुसन्धान भएको छैन । अहिले पनि उनी कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सांसद हुन् ।

....

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मनाङबाट कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ विजयी भए । भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङसहितका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर २१ माघ २०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला उनी मनाङबाट निर्वाचित सांसद थिए । मुद्दा दायरपछि निलम्बनमा परे र मुद्दा किनारा नलाग्दै सांसदको कार्यकाल सकियो । 

मुद्दा विचाराधीन रहेकै बखत २०७९ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले उनलाई उम्मेदवार बनायो र विजयी पनि भए । लगत्तै संसद् सचिवालयले उनी निलम्बनमा परेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि सांसदका रूपमा काम गर्न पाएनन् । गुरुङ भने संसद् सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेकै बेला विशेष अदालतबाट गुरुङ १६ फागुन २०७९ मा दोषी ठहर भए । विशेषबाट दोषी ठहर भएपछि उनी संसद् फर्कने बाटो रोकिएको थियो । तर गुरुङले निलम्बनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले ‘अनौठो व्याख्या’ गर्दै भ्रष्टाचार हुँदा सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्ति पछि पदमा आए निलम्बन गर्नु नपर्ने’ भनी संसद् छिर्ने बाटो खोलिदियो । २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म गुरुङ सांसदको हैसियतमा सक्रिय थिए ।

....

अमेरिकी नागरिकतावाहक रवि लामिछाने आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरी २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन २ बाट विजयी बने । सांसदका रूपमा उम्मेदवारी दिन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेशी नागरिकता वा अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको भए त्यो परित्याग गरी त्यसको निस्सा स्थानीय प्रशासनमा पेस गरेपछि मात्रै पुरानो नागरिकता सक्रिय हुने व्यवस्था छ । तर, लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग नगरी पुरानो नागरिकताका आधारमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्तादेखि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए । 

चितवनबाट विजयी भएपछि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने । त्यसपछि उनी विदेशी नागरिक भएको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । माघ २०७९ मा सर्वोच्चले लामिछानेले विदेशी नागरिकता परित्याग नगरी पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेको ठहर गरेपछि लामिछानेले सांसद र मन्त्री दुवै पद गुमाए । अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको विवरण प्रशासनमा बुझाएपछि उनको नेपाली नागरिकता पुनः सक्रिय भएको थियो । त्यसपछि उनी पुनः चितवन २ बाट उपनिर्वाचनमा विजयी भए । पछिल्लो पटक सहकारी घोटाला र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा परेपछि उनी पुनः सांसदबाट निलम्बनमा परेका थिए ।

....

उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी कसिकसाउ प्रावधान राखेर तयार पारिएको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले २९ महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर सरकारले त्यसलाई अघि बढाउन चासो नै दिएन । गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएकाले संसदीय प्रक्रियाबाट तत्काल कानुन संशोधन हुने सम्भावना छैन । अहिले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर मापदण्डमा कडाइ गर्ने विकल्प त छ, तर सरकारको तयारी देखिएको छैन । 

आयोगले १८ असार २०८० मा गृहमा बुझाएको मस्यौदा विधेयकको दफा ६६ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम भएको’ मुद्दाका प्रतिवादीलाई उम्मेदवार बन्न अयोग्य भनिएको छ ।

जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, ठगी, किर्तेमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर, यातना, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्तिलाई पनि अयोग्य हुने प्रस्ताव छ ।

कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको, जातीय तथा अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी, बहुविवाह, जालसाजी वा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले चुनावमा भाग लिन नपाउने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । यसबाहेक कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा जरिवाना असुलउपर हुन बाँकी भएको वा तिर्नॅ बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नतिरेको व्यक्तिले पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । अन्तिम लेखापरीक्षणबाट रकम असुल गर्नॅपर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा बेरुजु कायम भएकामा त्यस्तो रकम नबुझाएको व्यक्तिलाई रोक लगाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । 

प्रचलित कानुनबमोजिम भुक्तानी गर्नॅपर्ने कर भुक्तानी नगरेको, पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा पक्राउ हुन नसकी फरार वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएकामा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेकालाई पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने प्रस्ताव छ ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले विगतमा विभिन्न अपराधका आरोपित र दोषी ठहर व्यक्ति नै निर्वाचित भएर आउने गरेको देखिएपछि उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्न प्रस्ताव राखिएको तर सरकारले त्यसलाई संसद्मा नपुर्‍याउँदा सुधार प्रयासमा अवरोध पुगेको टिप्पणी गरे ।

‘दोषी ठहर, फरार र भ्रष्टाचार ठहर व्यक्तिले पनि निर्वाचनमा भाग लिने अनि जितेपछि निलम्बनमा पर्ने र सम्बन्धित क्षेत्र नै जनप्रतिनिधिविहीन हुने स्थिति अन्त्य गर्न उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी प्रबन्ध संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं, तर सरकारले विधेयकको मस्यौदा नै अघि बढाएन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि विगतको कमजोरी दोहोरिने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन ।’

अहिलेको कानुनमा सार्वजनिक ओहोदा वा लाभको पद वा अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्षसम्म भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न मिल्दैन ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको तथा अन्य कुसरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले निषेध गरेको छ ।

यस्तै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, कालोसूचीमा रहेको तथा कैद बसेको अवधिभर पनि उम्मेदवार बन्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।

उम्मेदवारको योग्यताबारे आयोग आफैंले सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा छानबिन गर्ने अभ्यास पाइँदैन । निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ को दफा ९ मा ‘उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा प्रमाणसहित निर्वाचन अधिकृतमार्फत आयोगसमक्ष प्राप्त हुन आएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा मनोनयन दर्ता गर्ने उम्मेदवारको कानुनबमोजिम योग्यता पूरा गरेको देखिएको र अयोग्य रहेको पाइए आयोगबाट त्यस्ता मनोनयन बदर गरिने’ उल्लेख छ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार उजुरी पर्दा मात्रै आयोगले जाँचबुझ गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि आयोगले पक्षधरता देखाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

 उम्मेदवारका लागि मनोनयन दर्ताकै बेला ‘व्यक्तिगत चालचलन’ र योग्यतासम्बन्धी विवरण अनिवार्य नहुँदा अपराधमा दोषी ठहर भएकादेखि अदालतमा मुद्दा धाइरहेका व्यक्तिहरू सहजै उम्मेदवार बन्ने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल मुलुकका सुशासन र समृद्धि अनि ‘रामराज्य’ ल्याउँछु भनेर नथाक्ने दलहरूले नै विभिन्न अपराधका दोषी र अभियुक्तलाई उम्मेदवार बनाएर जिताउने र आम नागरिक तिनै अभियुक्त र दोषीबाटै शासित हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा रहेको बताउँछन् । ‘समाज नैतिकवान हुनुपर्छ, व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ, राजनीतिक सेवाभावको हुनुपर्छ भन्ने अनि दलहरूले चाहिँ नैतिक पतन देखिने अपराधका दोषी, अभियुक्त र प्रहरीको फरार सूचीमा भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने अनि देश त्यस्ता व्यक्तिबाट शासित हुनुपर्ने ?’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो द्वैध चरित्र कायम रहेसम्म दलहरूले सुशासन दिन्छन् भन्ने कल्पना गर्नु बेकार हो ।’

मल्लका अनुसार उम्मेदवारलाई कुनै फौजदारी वा नैतिक पतन देखिने अपराधमा सामेल भए/नभएको, दोषी ठहर भए/नभएको व्यहोरा स्वघोषण गर्न लगाउने तथा प्रहरीको चालचलन रिपोर्ट पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए फरार, दोषी र मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । ‘आयोगले आगामी निर्वाचनमै उम्मेदवारलाई चालचलन रिपोर्ट पेस गर्न र अपराधमा सामेल रहे/नरहेको स्वघोषणा गर्न लगाउने चलन चाल्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने प्रस्ताव गरिएको कानुन नआए पनि यस पटक उम्मेदवारको चालचलनलाई आयोगले नजिकबाट नियाल्ने र कतिपय विवरण सरकारसँग माग गर्ने तयारी रहेको बताए । 

‘उम्मेदवारी मनोनयनपछि सम्भव भएसम्म जाँचबुझ गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ, सम्बद्ध निकायमा पत्राचार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारलगायत कसुरमा मुछिएर कालोसूचीमा परेका व्यक्तिको विवरण पनि सरकारसँग माग्ने तयारी गरेका छौं ।’ 

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेर उम्मेदवार हुने र निर्वाचनमा विजयी हुने विषयलाई यस पटक गम्भीर रूपमा लिइने बताए । ‘यस विषयलाई निर्वाचन सुरक्षा र कार्ययोजनामै हामीले समेटेका छौं । त्यसका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र प्रहरीसहित फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायसँग पनि समन्वय गर्छौं, गृह मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने ।