काठमाडौं,जनकपुर — सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएको छ ।

 विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई सर्वोच्चले भनेको छ । धारा १६८ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सोमबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले परमादेश दिएको हो । मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै मधेशका ७४ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री यादवलाई एक पटक विश्वासको मत पुर्‍याउने अवसर दिने र नसकेमा प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ अनुसारको सरकार गठन लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलेको हो ।

‘मधेश प्रदेश, प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोहीबमोजिम र प्राप्त गर्न नसके माथि प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्पसमेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारबाही गर्नू/गराउनू भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको परमादेशपछि मधेश प्रदेशसभा मंगलबार नै बोलाएर यादवले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्चको आदेशलाई स्वीकार्ने बताए । ‘२४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन प्रक्रिया अघि बढाउनेछु,’ उनले भने ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने विकल्पतर्फ पर्याप्त अभ्यास नगरी धारा १६८ (३) बमोजिम यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भई शपथसमेत गरी यथावत् कायम रहेको अवस्था देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । धारा १६८ (३) मा उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, तत्कालीन मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८ (२) अन्तर्गत सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै धारा १६८ (३) बमोजिम यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

रिट दायर गरेको दलमध्येको एक जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले विश्वास मतको कुनै अर्थ नरहेकाले मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा गर्नुपर्ने बताए । ‘अदालतको फैसला सन्तोषजनक हो । हाम्रो माग संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्री खारेज हुनुपर्छ भन्ने थियो,’ सुमनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेश दिएन, तर विश्वासको मतको कुनै अर्थ छैन । राजीनामा गरिदिए हुन्थ्यो ।’