११ कात्तिकमा सर्वाेच्चले पहिलो सुनुवाई गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाे थियो भने १३ कात्तिकमा दुवै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ खारेजीको निर्णय विरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
आइतबार उक्त मुद्दाकाे 'ग' नम्बरमा पेसी तोकिएको हाे । सरकारले भूमि आयोग विघटनको निर्णय गरेपछि भूमिहीन दलित परिवारलाई अन्याय भएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहितका पदाधिकारीले आयोग खारेजीको निर्णय बदर माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै ११ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो भने १३ कात्तिकमा दुवै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
११ कात्तिकमा सर्वोच्चले ‘अन्तरिम आदेश छलफलको अवधिसम्म भूमि समस्या समाधान आयोग र सोका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने गरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको २३ असोजको निर्णयको कार्यान्वयन हाल जे जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
१३ कात्तिकमा भने ‘गठन हुने आयोगले गर्ने कामकारबाही सरकारका अन्य निकायबाट समेत हुन सक्ने व्यवस्था भूमि ऐनसमेतमा रहे/भएको नदेखिएको समेतको परिप्रेक्ष्यमा’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक १३ कात्तिक २०८१ मा गठन भएको ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ ले ‘देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जग्गा दर्ता एवं जग्गा प्राप्तिको अन्तिम पटकको अवसर’ भन्दै काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको थियो । आज हुने सुनुवाइले आयोगको काम अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेबारे निर्णय दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
