काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएयता कुलमान घिसिङले एकपछि अर्को गर्दै रुग्ण ठेक्का तोडने काम गर्दै आएका छन् । यही क्रममा कात्तिक ११ मा सडक डिभिजन काठमाडौंले २०६७ सालदेखि ठेक्का भएर पनि सम्पन्न नभएका ५७ वटा योजनाको ‘ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै ?’ भन्दै सार्वजनिक सूचना नै निकालेको थियो । त्यसयता कार्यालयले ५७ मध्ये २५ वटा योजनाको ठेक्का तोडीसकेको छ । थप ३२ वटाको पनि तोड्ने प्रक्रियामा छ । 

पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभाग, योजना कार्यालयमार्फत ठेक्का गरेर रुग्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । मन्त्री कुलमानले ठेक्का तोडने प्रक्रियालाई किन प्राथमिकतामा राखेका छन् ? अनि के यस्तो काम यसअघि भएको थिएन ? के ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ ? यी र यस्तै जिज्ञासाहरुलाई हामीले पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं । 

कुलमान घिसिङ तीनवटा विकासे मन्त्रालयको मन्त्री भएर आएपछि के–कस्ता आयोजनाको कतिवटा ठेक्का तोडिए ?

सडक विभागअन्तर्गत विभिन्न डिभिजन, योजना कार्यालयमार्फत २ सय २९ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीहरूसँग समयमै काम नसकिनुको कारण माग गरिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवम् प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । कतिपय ठेक्का सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयहरूले त्यहींबाट तोड्छन् । कतिपय ठूला र महत्त्वपूर्ण ठेक्का तोड्नेबारे विभागमा जानकारी आउँछ ।

‘सडक डिभिजन काठमाडौंअन्तर्गतका २५ सहित ३८ वटा ठेक्का तोडिएको जानकारी सडक विभागका आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कति निर्माण व्यवसायीले सूचना निकालेर स्पष्टीकरण माग गरेपछि पनि काम सुरु गरेका छन् ।’ विभागका अनुसार केहीले भने अझै जवाफ नपठाई सम्पर्कविहीन छन् । रुग्ण भनिएका ठेक्कामा केही तोड्ने प्रक्रियामा रहेका र केहीमा काम अघि बढेको खड्काको भनाइ छ ।

१४ वर्षअघि खरिद सम्झौता गरिएको झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडिएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत इटहरी योजना कार्यालयले ११ मंसिरमा सूचना प्रकाशित गर्दै ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएको उल्लेख गरेको हो । जसको ठेक्का पप्पु–महादेव खिम्तीले ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा जेभीमा लिएका हुन । योजना कार्यालयले दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखेर पठाइने जनाएको छ । यसअघि योजना कार्यालयले १५ दिनको समय दिएर ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै गत असोज ३१ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त पुलको अहिलेसम्मको निर्माण प्रगति ५६ प्रतिशत मात्रै छ । ७ सय २५ मिटर लामो पुल बनाउन २९ जेठ २०६८ मा सम्झौता गरिएकामा २९ जेठ २०७२ मा काम सकिसक्नुपर्ने हो ।

कन्काई पुलको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अन्य आयोजना पनि अलपत्र पारेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । यो कम्पनी पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको हो । कालोसूचीमा राखिएकै कारण पप्पुले नयाँ ठेक्का लिन पाउँदैन । यो ठेक्कामा उसले काम गर्न नसकेपछि जेभीका रूपमा रहेको कम्पनी महादेव खिम्तीले गर्दै आएको थियो । महादेव खिम्ती कन्स्ट्रक्सन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको हो । निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेका कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेस भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फ समेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ ।

ऐनको प्रावधानबमोजिम कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकीसरह असुल–उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्म अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच, मूल्यांकन गरी वित्तीय फरफारक गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयले नै नापजाँच गर्नेछ ।

यता जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत सिँचाइका १९ ठेक्का तोडिसकिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दुईमध्ये एउटा ठेक्का तोडिएको छ । बाँध, विद्युतलगायत सिभिल संरचना, गेट, हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको ठेक्कामा लामो समय बित्दा प्रगति नभएपछि ठेक्का तोडिएको विभागको भनाइ छ ।

ठेक्का पटेल—रमण जेभीले लिएका हुन् । ठेक्का सम्झौताको अवधि ६० प्रतिशत सकिँदा प्रगति ११ प्रतिशत मात्र छ । उक्त कम्पनीले सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण कार्य ४ वर्ष ७ महिनामा सक्ने गरी माघ २०७९ ठेक्का लिएको हो । यसको ठेक्का रकम १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै महोत्तरीमा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी १२ र बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत ६ वटा प्याकेजको ठेक्का तोडिसकिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत ४२ वटा ठेक्का रुग्ण रहेकामा ३७ वटाको तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

मन्त्री घिसिङले ठेक्का तोड्ने कामलाई किन प्राथमिकतामा राखेका छन् ?

पहिला–पहिला पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नसकिएपछि आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने गरिन्थ्यो । अहिले जस्तो धेरै संख्यामा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया यसअघि चालिएको थिएन् । जसले गर्दा लामो समय काम नभएकै कारण र तोड्ने आँट ठेक्का लगाउने निकायले नगर्दा रुग्ण आयोजनाको संख्या बढ्दै गयो । अहिले सबैभन्दा बढी ठेक्का हुने तीन वटा मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर कुलमान घिसिङ आएसँगै रुग्ण ठेक्काको सूची तयार पार्न थालियो ।

मन्त्री घिसिङले व्यक्ति हेरेर ठेक्का तोड्ने काम नगरिएको बताउँदै आएका छन् । ‘ठेक्का लिएर काम नगर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही हुन्छ, जनता दुःख पाएर बस्नुपर्ने, तर ठेक्का भएको १५ वर्षसम्म काम नहुने भन्ने पनि हुन्छ?,’ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिँदै गर्दा उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘ठेक्का सम्झौता भई अग्रिम पेस्की लिएर जे काम हो, त्यो नगरेर अर्कैतिर लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ। यो बन्द हुनुपर्छ।’

ठेक्का तोड्ने विधि वा कानुनी मापदण्ड के हो ?

धेरै पटक मौका दिँदा पनि प्रगति नहुने र काम सम्पन्न नभएपछि तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सडक विभागका प्रवक्ता खड्काले बताए । ‘जसमा निर्माण व्यवसायीकै कारणले गर्दा काम हुन नसकेको हो, यस्ता ठेक्का लथालिंग पारेर राख्नु हुँदैन, आयोजनाको काम सम्पन्न भएर समयमै सर्वसाधारणले सेवा पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रगति नभएका ठेक्का तोडिने प्रक्रियामा छन् ।’ खरिद सम्झौता गर्ने बेलामा दुई पक्षबीच विभिन्न सर्त राखिएको र ठेक्का लिने निकायले सर्त पालना गरे/नगरेकोबारे सम्पूर्ण अध्ययन गरी त्यसपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा लगिने प्रवक्ता खड्का बताउँछन् ।

‘यसमा निर्माण व्यवसायीलाई चित्त नबुझेर अन्याय भयो भन्ने लागेमा अदालत जान मिल्छ,’ खड्काले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारणले तोडेका ठेक्का कालोसूचीमा राख्न पठाइन्छ ।’ ठेक्का तोडिसकेपछि कति बजेटको ठेक्का हो भनेर नयाँ काम गर्नका लागि त्यसको स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘थोरै बजेटमा एउटै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने खालको छ भने बजेट भए तुरुन्त खरिद प्रक्रिया गरेर अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘बजेट बढी लाग्ने भए अर्थ मन्त्रालयबाट यसमा स्रोत सुनिश्चितता लिएर बहुवर्षीय ठेक्का गरी अघि बढ्छौं ।’

सुरुको ठेक्काअनुसार भएको काम स्वीकार गरिसकेपछि त्यसपछि गर्न बाँकी रहेको नयाँ कामका लागि मात्र ठेक्का आह्वान गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) अनुसार निर्माण व्यवसायीबाट नियम उल्लंघन भए ठेक्का तोडेर बाँकी काम गर्न कति बजेट लाग्छ । त्यो निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने प्रावधान रहेको उनले सुनाए ।

ठेक्का तोडिएपछि के निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन् वा उनीहरूले यो निर्णय सजिलै उल्ट्याउन सक्छन् ?

ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । ठेक्का तोडेपछिका दण्ड सजाय जटिल रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । ‘खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) मा कडा प्रावधान राखिएको छ, ठेक्का तोडेर बीचमा काम बाँकी भए त्यो सबै काम गर्न लाग्ने रकम ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायी कहाँ जाने ? आत्महत्या गर्नुभन्दा अर्को उपाय छैन, बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ, पर्फमेन्स पनि जफत हुन्छ । कालोसूचीमा राखिन्छ ।’बीसौं वर्ष लगाएर बनाएको निर्माण कम्पनी तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा परेपछि त्यो शून्यमा पुग्ने उनले गुनासो गरे । ‘यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायी धराशायी बन्छन्, घरमा एक जनाका कारण पूरै परिवार पीडित बन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले राज्यबाट जथाभावी रूपमा ठेक्का तोड्ने काम गरेर निर्माण व्यवसायीलाई निराश पार्ने काम भएको छ ।’

ठेक्का कसरी रुग्ण भयो ? त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरियो गरिएन, काम गर्ने साइट दिइयो दिइएन र मुआब्जा क्लिएर गरियो गरिएन यो केही नहेरी ठेक्का गर्ने निकायलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ठेक्का गरेपछि त्यसमा बजेट र भुक्तानी नियमित हुनुपर्‍यो, काठमाडौं डिभिजनले २५ वटा ठेक्का तोडेको छ, जुन ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक लिखित रूपमै साइट उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए, तर साइट उपलब्ध गराइएन,’ उनले भने, ‘जहाँ २०६७ सालदेखिका ठेक्का छन्, यस अवधिमा उक्त कार्यालयमा कति जना प्रमुख फेरिए, उहाँहरूको जिम्मेवारी यो ठेक्काभित्र थियो/थिएन, आफ्नो जिम्मेवारी केही पूरा नगरी सबै जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीको काँधमा मात्र थोपर्ने काम भएको छ ।’

यसमा निर्माण व्यवसायीको मात्र नभएर ठेक्का लगाउने कर्मचारीको पनि यत्तिकै गल्ती रहेको उनले सुनाए । ‘सरकारले ठेक्का रुग्ण बनाउनु भएन, रुग्ण बनेका ठेक्का तोड्नुपरे तोडियोस्,’ उनले भने, ‘तर सजायको भागिदार ठेक्का लगाउने र लिने दुवैलाई बराबर बनाइनुपर्छ ।’ निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको भए त्यसको सजाय उसले पाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘यति वर्ष ठेक्का रुग्ण हुने गरी कर्मचारीले के हेरेर बसे ? उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (३) र (८) ले जटिलता बढाएको छ, ऐनको उक्त प्रावधानलाई समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ ।’ मन्त्री घिसिङले भने ठेक्का लगाउने निकायबाट पनि कमीकमजोरी गरेको पाइए कारबाही गर्ने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।

ठेक्का तोड्ने काम पहिला पनि हुन्थ्यो कि नयाँ हो ?

सडक विभागका अनुसार ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया नयाँ भने होइन । तर एकैचोटी ठूलो संख्यामा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया भने यसअघि बढेको थिएन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भने, ‘पहिला–पहिला पनि यसरी ठेक्का तोडिरहेका थियौं, अहिले धेरै संख्या भएको हो ।'  उनले बढी ठेक्का हुने तीन वटा विकासे मन्त्रालयको एउटै मन्त्री भएको र एउटै निर्देशनले तीन वटै मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना र योजनामा काम गरेको हुनाले काम गर्न सजिलो भएको बताए ।

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु 

तोडियो कनकाई पुलको ठेक्का

१४ वर्षअघि ठेक्का भएका दुई ठूला पुल, एउटामा काम हुँदै, अर्कोको ठेक्का तोडिँदै