हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत इटहरी योजना कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएको जनाएको छ।
काठमाडौँ — १४ वर्ष अघि खरिद सम्झौता गरिएको झापाको कनकाई पुलको ठेक्का तोडिएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत इटहरी योजना कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएको उल्लेख गरेको छ ।
जसको ठेक्का पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीले ३४ करोड ९ लाखमा लिएको हो । योजना कार्यालयले दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखेर पठाइने जनाएको छ ।
यसअघि योजना कार्यालयले १५ दिनको समय दिएर ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै गत असोज ३१ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त पुलको अहिलेसम्मको निर्माण प्रगति ५६ प्रतिशत मात्रै छ । ७ सय २५ मिटर लामो पुल बनाउन २९ जेठ २०६८ मा सम्झौता गरिएकामा २९ जेठ २०७२ मा काम सकिसक्नुपर्ने हो ।
कनकाई पुलको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अन्य आयोजना पनि अलपत्र पारेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । यो कम्पनी पूर्व सांसद हरिनारायण रौनियारको हो । उसले नयाँ ठेक्का लिन पाउँदैन ।
यो ठेक्कामा उसले काम गर्न नसकेपछि जेभीको रूपमा रहेको कम्पनी महादेव खिम्तीले गर्दै आएको थियो । महादेव खिम्ती कन्स्ट्रक्सन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको हो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फ समेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।
ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्यसम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल–उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्म अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच, मूल्यांकन गरी वित्तीय फरफारक गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापजाँच गरिनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले गत २६ असोजमा स्थलगत निरीक्षण गरी उक्त पुल निर्माणबारे छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताए । स्थानीयले पुल नहुँदा सास्ती बेहोर्नुपरेको, व्यापार–व्यवसाय तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर परेकाले पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरेका थिए ।
साथै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
