काठमाडौँ — व्यक्तिगत अहम्‌ले छिन्नभिन्न भएको गैरआवासीय नेपाली अभियानले लामो संर्घषपछि फेरि लय समातेको छ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको हितको पक्षमा सहजीकरण गरिरहेको यो अभियान व्यक्ति स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा प्रवासी नेपालीको सवाल ओझेलमा पर्दै आइरहेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको अलग-अलग नेतृत्व गरेका अध्यक्षहरू बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ पक्षले विवादलाई थाती राखेर एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने सहमति भएपछि आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा दुवै पक्षले १० बुँदे मूल एकता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनआरएनमा २०७८ माघ १ यता शृंखलाबद्ध विवाद हुँदै आएको थियो । यो एकतापछि गत मे ३–४ मा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट चयन गरिएको श्रेष्ठको निर्वाचित कार्यसमितिले बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालयमा प्रवेश पाएको छ ।

त्यस्तै श्रेष्ठ पक्षले २०२३ अक्टोबर १७–२० मा सम्पन्न एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसीको कार्यसमितिलाई पनि आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसअघि दुवै पक्षले आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउदै  सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए, जसको अझै किनारा लागिसकेको छैन ।

दुवै पक्षले आउँदो अप्रिल १७ सम्म एकता महाधिवेशको रुपमा १२ औं महाधिवेशन गर्ने सहमति जनाएका छन् । त्यसपछि निर्वाचित समितिको कार्यकाल पूरा कार्यकालका रूपमा मानिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

एकताको महाधिवेशनलाई पारदर्शी तथा विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न ११ सदस्यीय ‘स्टेरिङ कमिटी’ गठन भएको छ । निर्वाचन र तयारीमा तटस्थ भूमिका खेल्न ‘स्टेरिङ कमिटी’मा रहेका सदस्य भने आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्ने पाउनेछैनन् ।

‘सदस्यता व्यवस्थापनको पारदर्शिता तथा निष्पक्षताका लागि महासचिव गौरिराज जोशी र बाबुराम लामालाई पूर्ण अधिकार दिनेगरी एक अलग सिस्टम म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन गर्नेछ,’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

दुवै पक्षले विगतका परिस्थितिका कारण विभिन्न अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा बनेका समितिहरू (डा. बद्री केसी, कुल आचार्य, रबिना थापा, विनोद कुँवर र राजेन्द्रकुमार शर्मा) लाई पूर्व कार्यसमितिका रूपमा अभिलेखित गर्ने सहमति जनाएको छ ।

दुवै पक्षका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन १२ औं महाधिवेशनमा पेस गरी प्रमाणीकरण गराएपछि केसीले श्रेष्ठलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख  छ । ‘एनआरएनए नेतृत्व अधिकारका विषयमा अदालतमा परेका सबै मुद्दा फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिमा समाधान गर्ने, सहमतिपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित हुने र कार्यान्वयनमा कुनै विवाद आए मन्त्रालयसग समन्वय गरेर समाधान गरिनेछ । साथै, बाह्रौं महाधिवेशनबाट सबै बुँदा अनुमोदन गराइनेछ,’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ, ‘दुवै पक्षका आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट अडिट गरिनेछ । सहमतिपत्रको पूर्ण कार्यान्वयन र १२ औं महाधिवेशन–निर्वाचनको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता कायम राख्न एक छुट्टै ‘पूरक सहमति’ पनि गर्ने उल्लेख छ ।’