काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद् अन्तर्गत नेपालको समग्र मानव अधिकार अवस्थाको चौथो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) का लागि आयोजित पूर्व–सत्र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। नेपालका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागितासहित सम्पन्न यो पूर्व–सत्रले देशमा मानव अधिकारको वास्तविक अवस्था, चुनौती र सुधारका प्राथमिकताहरू बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विस्तृत जानकारी गराएको छ।

पूर्व–सत्रमा विशेषगरी संक्रमणकालीन न्याय, लैङ्गिक हिंसा, महिला तथा बाल अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार, दलित तथा आदिवासी जनजातिका अधिकार, अन्तरविषयगत भेदभाव, न्यायमा पहुँच तथा आमाको नामबाट नागरिकता जस्ता संवेदनशील र दीर्घकालीन विषयहरूलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरिएको थियो। यी मुद्दाहरू नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने भएकाले सहभागीहरूले थप ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नेपालका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू — मन्दिरा शर्मा, सबिन श्रेष्ठ, लक्ष्मी पोखरेल, मीना पौडेल, दीपेश श्रेष्ठ, करुणा पराजुली, विजय गौतम, मोति नेपाली, पिताम्बर कोइराला, सुरज कोइराला, अमृता थेवे, मनिषा ढकाल, सरिता बर्मासका, रुप सुनार तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रतिनिधि पुजा न्यौपानेलगायतले नेपालको वर्तमान मानव अधिकार परिदृश्य बारे ठोस तथ्य, अनुभव र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका समस्या र अपूर्ण प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष विश्वसनीय ढंगले उजागर गरेका छन्।

यो पूर्व–सत्रले नेपालका मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई विश्वस्तरीय मञ्चमा पुनः केन्द्रित गराउने अवसर प्रदान गरेको छ। नागरिक समाजका प्रस्तुतिहरूले नेपालको नीति तथा व्यवहारमा सुधार गर्न आवश्यक दबाब र सहयोग दुवै बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसै क्रममा, नेपालको चौथो औपचारिक आवधिक समीक्षा २०२६ जनवरीमा जेनेभामै आयोजना हुने कार्यक्रम तय भएको छ। आगामी समीक्षामा नेपालले अहिलेसम्मको प्रगति, बाँकी चुनौती र आगामी रणनीतिहरूबारे सदस्य राष्ट्रहरूको प्रश्न र सिफारिसको सामना गर्नुपर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध राष्ट्रले आवधिक रूपमा हरेक साढे चार वर्षमा मानव अधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व, प्रतिबद्धता र चुनौतीका साथै यस क्षेत्रमा गरेका प्रगति र सुधारका लागि गरिनुपर्ने पहलबारे समीक्षा प्रतिवेदन पेस गर्दै आएका छन्।

सबै प्रकारका असमानता र भेदभावको अन्त्य गर्ने, सबैका लागि मानव अधिकारको अवस्था अभिवृद्धि गर्ने, सदस्य राष्ट्रका सरकारलाई मानव अधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व र प्रतिबद्धताहरूको पालनाका लागि दबाब सिर्जना गर्ने र राज्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा समन्वय र सहकार्यका लागि सहयोग गर्ने लगायत युपीआरका मूलभूत उद्देश्य रहेका छन्।