काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको बचाउ गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले लिखित जवाफ पेस गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन १७ थान रिट खारेजी हुनुपर्ने जिकिर पनि राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनपछि २७ भदौमा सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी राष्ट्रपतिसमक्ष आइपरेको र तत्कालीन अवस्थाको बाध्यकारी आवश्यकताका कारण कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दाबी गरिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित देशभरका अदालत जलेपछि रोकिएको सुनुवाइ २८ असोजदेखि खुलेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको दाबी गर्दै १७ थान रिट दायर भएका थिए। ती सबै रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको थियो। यी रिटहरूको पेसी मंसिर २२ गते तोकिएको छ। त्यस्तै बुधबार मात्र नेकपा एमालेले पनि रिट दायर गरेको छ। त्यसमा पहिलो सुनुवाइ भएको छैन।

विगतमा दर्ता भएका रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको दाबी गरेको छ। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय उठान गर्नु मुलुकको वर्तमान संवैधानिक आवश्यकता, सामाजिक तथा राजनीतिक मर्म र भावना, निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ।

अधिवक्ता शेरबहादुर रोकायासहितको रिटमा दाबी गरिएको कार्य हुन नसक्ने भन्दै खारेजभागी रहेको दाबी लिखित जवाफमा गरिएको छ।

‘नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (३) र (४) मा क्रमशः राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ तथा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेको छ। २३ र २४ गते युवापुस्ताद्वारा गरिएको आन्दोलनका कारण मुलुकमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकासका लागि भन्दै राजीनामा दिनुभएको थियो,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको थियो। यसरी उत्पन्न भएको विषम र असाधारण परिस्थितिपश्चातको अवस्थामा मुलुक, जनता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै समस्याको समाधान गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेत अग्रस्थानमा आएर सरकार निर्माणमा सहभागी हुने अवस्था थिएन।’

सरकार निर्माणका लागि दाबी पेस गर्ने लगायतका विषयमा सामान्य छलफल समेत हुन सक्ने अवस्था नभएको तथा मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र शासकीय प्रणालीमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएकोले समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समेत बाध्यकारी आवश्यकताले नयाँ सरकार गठन गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। 

‘युवापुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको परामर्श समेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न अपरिहार्य भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जिम्मेवारी दिँदै सरकार गठन भएको हो,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रपति संविधानको पालक, संरक्षक तथा नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक हुने संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम उपयुक्त निकास दिन भनी भएको लिखित सिफारिस र सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन गरिएको हो।’ 

मुलुक र जनताको बृहत्तर हितमा कार्य गर्ने विश्वासका साथ देशको असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउन र तत्काल अन्य कुनै पनि संवैधानिक विकल्पको अभावमा यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै सरकारको बचाउ लिखित जवाफमा गरिएको छ।

‘संविधानको प्रचलित अन्य व्यवस्था क्रियाशील हुन समेत नसकेको अवस्थाबाट मुलुकलाई तत्काल संवैधानिक जीवन प्रदान गर्न खेल्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकामाथि प्रश्न उठाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नेगरी तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न गरेको लिखित सिफारिस अनुसार नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गरी मुलुकमा उत्पन्न विषम र असाधारण परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न बाध्यकारी आवश्यकता उत्पन्न भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको हो।’