काठमाडौँ — सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानले कर्मचारीको सेवासुविधा जथाभावी तोकेर राज्यस्रोत दोहन गरिरहेको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलको अध्ययनअनुसार संस्थान तथा प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई ४१ थरीसम्म भत्ता दिने गरेका छन् । 

राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानले अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विभिन्न संसदीय समितिलगायतको निर्देशनविपरीत कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिने गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारीको सेवासुविधामा एकरूपता नभएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्था/ निकायले कर्मचारीलाई पानी भत्ता, हिसाब मिलान भत्ता, चाबी भत्ता, टेलर भत्ता, नियमन भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, कार्यदक्षता भत्ता, आयोजना भत्ता, जोखिम (कठिन कार्य) भत्ता, पोसाक भत्ता, टेलिफोन भत्ता, खाजा खर्च, परिवहन भत्ता, आवास भत्ता, घर भाडा, अतिरिक्त समय भत्ता, वार्षिकोत्सव भत्ता, कोष भत्ता, उत्पादकत्व भत्ता, व्यवसाय प्रवर्द्धन/उत्प्रेरणा भत्ताजस्ता सुविधा दिने गरेका छन् । जबकि सरकारले कर्मचारीलाई स्थानीय र महँगीबाहेकका भत्ता नदिने नीति लिएको कार्यदलले जनाएको छ । 

संस्थानहरूले कर्मचारीलाई दिने मौद्रिक (तलब, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सन) तथा गैरमौद्रिक सुविधामा पनि ठूलो असमानता रहेको पाइएको छ । ‘कर्मचारीले पाउने बिदामा समानता देखिए पनि सञ्चित घरबिदाको भुक्तानीमा फरक–फरक व्यवस्था देखियो,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । ‘तलब भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा पनि सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुनेलगायत फरक–फरक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’  प्रतिवेदनमा छ ।

कतिपय संस्थानले वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीलाई उच्च सुविधा प्रदान गर्ने गरेको अध्ययनमा पाइएको छ । ‘यस्ता गतिविधिले उनीहरूको प्रशासनिक खर्च र कर्मचारीको सुविधा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको छ, जसले राज्यकोषमा थप वित्तीय दायित्व सिर्जना गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय अवस्थामा सरकारले ऋण वा अनुदानमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३७४ मा राज्यकोषबाट सुविधा पाउने प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति र निकायको तलब तथा सेवासुविधामा एकरूपता ल्याउन सिफारिस समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । 

त्यहीअनुसार सरकारले तीन महिनाअघि पूर्वउपमहालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदल सदस्यमा रमेशप्रसाद सिवाकोटी र चण्डीप्रसाद घिमिरे थिए । ६० सार्वजनिक संस्था/निकायका नियमावली, विनियमावली र कानुनी प्रावधानको तुलनात्मक अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यदलले १ मंसिरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बुझाएको थियो ।

सार्वजनिक संस्था/निकायमा सरकारको नीतिबमोजिम योगदानमा आधारित अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गर्ने कार्यसमेत भएको नपाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘संस्थानहरूले अपारदर्शी तबरले अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गरेका छन्,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कतिपयले कोष खडा गरेर सोबाट तोकेबमोजिम उल्लेख गरी पटके निर्णयका आधारमा सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । केहीले कर्मचारी कल्याण कोष भनिए पनि कर्मचारीकै नामका रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् ।’ 

सेवासुविधा वितरणको बेथिति रोक्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि निर्देशन दिएको तर त्यसलाई सार्वजनिक संस्था/निकायले पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार महालेखापरीक्षक कार्यालयले संस्थानको सञ्चालक समितिको पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक तथा सुविधा निर्धारण गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । यस्तै पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्दा वा आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने, पेन्सन–उपदानलगायतका दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापनका लागि कोष खडा गर्न पर्याप्त रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको थियो । 

कर्मचारीको सेवासुविधा वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिइएको पनि कार्यदलले जनाएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र सेवासुविधा प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरे पनि कतिपय निकायले स्वीकृतिबेगरै सुविधा निर्धारण गरेको, कर्मचारी कल्याण कोषमार्फत बेग्लै सुविधा प्रदान गर्ने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान प्रणाली अवलम्बन गर्न परिपत्र गरे पनि विगतमा सो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको देखिएन ।’

सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गर्ने क्रममा कर्मचारीको सुविधा नेपाल सरकारको सहमति लिएर मात्र पुनरावलोकन गर्न/गराउन, भत्तालाई कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाई लागू गर्न निर्देशन दिएको तर त्यो पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले अस्तित्वमा नरहेका, बन्द भएका संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको स्वामित्व नेपाल सरकारले लिई सेयर/ऋण फिर्ता वा अपलेखन गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्न निर्देशन गरे पनि सो विषय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । 

सेवासुविधा असमान हुनुमा सम्बन्धित संस्था/निकाय मात्र दोषी नरहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । हरेक संस्था/निकाय निर्देशित हुने ऐन, नियमावली र विनियमावलीमा विविधता हुनु, सञ्चालक समिति एवं बोर्डको निर्णय लागू हुनु र वित्तीय क्षमता र संस्थागत आम्दानीमा फरक रहनुलाई मुख्य कारण औंल्याइएको छ । प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन हुन नसक्नु र समान मापदण्डको अभावलाई पनि कारक मानिएको छ । ‘संस्थानको तलब सुविधालगायत आर्थिक मामिला समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा अर्थ मन्त्रालय रहेको देखिन्छ । प्रायः संस्थानको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व भएको पनि छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट सञ्चालकका 

रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरेर परिपत्रसमेत भएको छ । तथापि, अर्थ मन्त्रालयबाट हुने आर्थिक विषयको नियमन तथा समन्वयको कार्य प्रभावकारी नहुँदा संस्थानहरूमा स्वेच्छाले सुविधा निर्धारण गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ ।’ 

सेवासुविधामा असमानता हुँदा संस्थानको सुधारमा अवरोध भएको, वस्तु तथा सेवाको लागत बढेको, राजस्व संकलनमा कमी आएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक संस्था वित्तीय उत्तरदायित्व कानुन तर्जुमा गर्न र समान ढाँचाको नियमावली र विनियमावली बनाई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर कुनै पनि मौद्रिक वा गैरमौद्रिक सुविधा निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । संस्थानहरूको कार्यको जटिलता, जोखिम, आम्दानी क्षमता र सेवा प्रवाहको स्वरूपका आधारमा समूहगत रूपमा वर्गीकरण (क,  ख, ग र ङ) गरी फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । 

कार्यदलले वित्तीय अनियमितताको समस्या समाधान गर्न पारदर्शी, न्यायोचित र एकरूपता हुने गरी सेवासुविधा प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मात्र बोनस वा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘संस्थानहरूमा पारदर्शी र उत्तरदायित्व बढाउन सबै संस्थानले कर्मचारीको तलब भत्ता, सुविधा, बोनस तथा नियमावली/विनियमावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने, वार्षिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र कर्मचारी कल्याण वा सुरक्षण कोष जस्ता अपारदर्शी व्यवस्थाहरूमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ । ‘नेपालका कमजोर वित्तीय अवस्था भएका वा बन्द सरकारी संस्थानहरू राज्यका लागि निरन्तर बोझ बन्दै गएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समयमै दायित्व चुक्ता र सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरे घाटा थप बढ्ने, सम्पत्ति नष्ट हुने र कर्मचारी दायित्व झनै बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले संस्थानहरूको दिगो व्यवस्थापन, पुनःसंरचना वा अन्त्यका लागि नीतिगत निर्णय, स्पष्ट पहिचान र समायोजनका उपाय तत्काल अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।’