कर्मचारीको अनुचित लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिले निजामती प्रशासनकै साख गिरेको छ : मुख्यसचिव अर्याल

मुलुक संवेदनशील अवस्थामा रहेका बेला आफूले नेतृत्व सम्हालेको चर्चा गर्दै उनले प्रशासनिक कामलाई फर्स्यौट गर्ने सम्बन्धमा विगतको ‘यस्तै हो’ चलन, अर्थात् ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्ने बताए ।

मंसिर ११, २०८२

ऋषिराम पौड्याल

The tendency to seek unfair benefits from employees has tarnished the reputation of the civil service: Chief Secretary Aryal

What you should know

काठमाडौँ — नवनियुक्त मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा बुधवार पद बहालीका क्रममा लिखित मन्तव्य राख्दै अर्यालले आफूले प्रशासनिक संयन्त्रलाई विकास र नतिजामुखी बनाउन प्रयत्न गर्ने बताए ।

उनले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न निःस्वार्थ भावले निजामती सेवाको साख अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै यसलाई सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणको मूल प्रवाहका रूपमा स्थापित गराउने बताए ।

मुलुक संवेदनशील अवस्थामा रहेका बेला आफूले नेतृत्व सम्हालेको चर्चा गर्दै उनले प्रशासनिक कामलाई फर्स्यौट गर्ने सम्बन्धमा विगतको ‘यस्तै हो’ चलन, अर्थात् ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्ने बताए ।

रक्षा सचिव अर्याललाई मन्त्रीपरिषद्ले सोमबार मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । उनी चार जनाको प्रतिस्पर्धामा पहिलो नम्बरमा थिए । काठमाडौं जोरपाटीका अर्याल विवादरहित व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । पद सम्हालेपछि उनले सार्वजनिक गरेको २९ बुँदे लिखित मन्तव्यमा कर्मचारीको कार्यशैली र चरित्रमा ह्रास आएकाले समग्र निजामती प्रशासन जनताको नजरमा गिर्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।

मन्तव्यमा भनिएको छ, ‘जिम्मेवारी अरूको काँधमा थोपर्ने, टार्ने र अरूलाई दोष दिने, राजनीति, नियम–कानुन वा प्रशासनिक प्रभावमा पारेर अनुचित आर्थिक फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्तिले निजामती प्रशासनको साख गिरेको छ ।’

समृद्धि र सुशासनका लागि राजनीति र प्रशासन एक–अर्काका परिपूरक हुने भन्दै अर्यालले संघीयताको कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले सचिवहरू र राष्ट्रसेवक सबै कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादनका क्रममा गर्नुपर्ने छुट्टै २५ बुँदे योजना निर्देशनका रूपमा अघि सारेका छन् ।

उक्त प्रस्ताव अनुसार उनले लिखित निर्देशनमा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा रहेको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाबाट कार्य प्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने र तोकिएको नतिजा हासिल भए/नभएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनको भावना अनुसार सुशासन कायम राख्न संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै अर्यालले विगतका मुख्यसचिवले अघि सारेका कामलाई निरन्तरता दिँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने घोषणा गरेका छन् ।

उनले सरकारी कार्यालयको अनलाइन सेवाबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी सेवाग्राहीलाई एक पटक एउटा कार्यालयमा पेस गरेको डकुमेन्ट पुनः अर्को ठाउँमा पेस गर्नुनपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने योजना अघि सारेका छन् ।

जिम्मेवारी र अधिकारको क्षेत्रभित्र समयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने लिखित धारणा राख्दै उनले सुरक्षा निकाय र निजामती सेवाबीच समन्वय कायम राख्दै आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अर्यालले मुलुकमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिकामा आवश्यक सुधार गर्ने योजना अघि सार्दै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने सबैले निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

उनले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र सजायको व्यवस्था गरिने भन्दै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्तरोन्नति र क्षमता विकास गरी उत्कृष्टता केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने बताए ।

निवर्तमान मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि प्रशासन सुधारका योजना अघि सारेका थिए । तर उनले सोचेअनुसार पूरा गर्न सकेनन् । मुख्यतः संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कतिपय विषय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको छ ।

ऋषिराम पौड्याल कान्तिपुरका संवाददाता हुन् । उनी निजामती प्रशासन, संसदीय मामिला, संघीयता र राजस्वसँग सम्बन्धित रिर्पोटिङ गर्छन् ।

Link copied successfully