लुम्बिनी — लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी नियुक्तिमा हुँदै आएको मनपरीले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । योग्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र नियुक्ति गर्न भइरहेको मागलाई वर्तमान सरकारले पनि लत्याएको छ । 

नियुक्तिमा लुम्बिनीबारे जानकार र स्थानीय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले दलीय प्रभाव र पहुँचका आधारमा सदस्य–सचिव नियुक्त गरेपछि यसअघिका सरकारले निर्णय गरेर लागू गरेको मापदण्ड कागजको खोस्टो बनेको छ । कोषमा प्रमुख कार्यकारी हुने र निर्णयमा तजबिजी अधिकार हुने भएकाले सदस्य–सचिव नियुक्तिमा चलखेल हुँदै आएको हो । 

मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले पनि मापदण्डभन्दा तजबिजीका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न थालेपछि लुम्बिनी विकास कोष लथालिंग र बेवारिसे बन्न पुगेको छ । अराजकता बढेकाले आध्यात्मिक वातावरण पूरै खल्बलिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड तय गरेको ९ वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन गरिएको छैन । जसले गर्दा कोषमा मनपरी बढेको छ भने पुरातात्विक स्थल बेवारिसे बनेको छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मातहतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य योग्य, सक्षम, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति र मनोनयनका लागि २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराएर मापदण्ड लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्ड कोषसहित मन्त्रालयसित सरोकार राख्ने ३१ वटा सार्वजनिक निकायमा लागू पनि गरियो । उक्त मापदण्डमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा अहिले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

उक्त मापदण्ड अहिले पनि कायम रहेको छ । तर, अहिलेको सरकार, मन्त्री र  जिम्मेवार निकायले मापदण्डको धज्जी उडाएका छन् । पछिल्लोपटक गत मंसिर ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले बिना प्रतिस्पर्धा कोषको सदस्य–सचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्‍यो । उनी खानेपानी संस्थानका इन्जिनियर हुन् । त्यसअघि ०७७ असोज २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानुराजा शाक्यलाई सदस्य–सचिव नियुक्त गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा ओलीले एमालेबाट पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री योगेश भट्टराईलाई नियुक्तिका लागि ठाडो निर्देशन दिएका थिए । ओलीको निर्देशनबाट भट्टराई असन्तुष्ट बनेका थिए । शाक्यको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि पुनः स्वार्थ समूहले चलखेल गरेर ठाडो नियुक्ति गराउन सफल भएका हुन् । यसबाट लुम्बिनीका स्थानीय र सरोकारवाला असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । 

मन्त्रालयले लागू गरेको मापदण्डको दफा ३ को (क) मा सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखका हकमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भई सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ७ को उपदफा २ (१)मा सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै ०७२ मंसिर १४ गते कोषका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कोषका उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य–सचिव र योजना प्रमुख पद खारेज गरी नीतिगत तहमा एक जना बौद्ध समुदायको उपाध्यक्ष र खुला प्रतिस्पर्धाबाट एक जना कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै कोषका कर्मचारीले ०८१ माघ १४ गते पुनः स्मरणपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउँदै ०७२ मा पठाएको ज्ञापनपत्र कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।

राजनीतिक दबाबमा नियुक्ति लिएर पदाधिकारी आउँदा लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाका काम ओझेलमा पर्ने गरेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष इनामुल्ला फकिरले बताए । ‘स्वार्थ अनुकूलका काम गर्न दबाब हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले लुम्बिनीको आस्था र सम्मानमा गहिरो चोट पुगिरहेको छ । दलीय स्वार्थले लुम्बिनी विकास कोष अहिले राजनीतिक अखडा केन्द्र बनेको छ ।’ 

कोषका पदाधिकारी राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुँदा कोष अहिले माओवादीमय बनेको छ । कोषका उपाध्यक्ष ल्याहरक्याल लामा र योजना प्रमुख स्मिता भट्ट माओवादी निकट हुन् । कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई तत्कालीन एकीकृत समाजवादी निकटका हुन् । अहिले समाजवादी माओवादी केन्द्रमा एकीकरण भएको छ ।

राजनीतिक चलखेल र अखडाकै कारण पदाधिकारीले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्दा कार्यकर्ता भर्ना केन्द्र बनेको छ । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । कोषको स्विकृत दरबन्दी १ सय ५८ रहेकामा अहिले २ सय २ जना कर्मचारी पुगेका छन् ।

लुम्बिनीको विकास र आध्यात्मिकता बढाउनुका साटो आफूलाई सुविधा बढाउने विकृति बढ्दै गएर स्थानीय निकै आक्रोशित बनेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियान सहसंयोजक रामविकास चौधरीले बताए । ‘सरकारले गरेको सदस्य–सचिवको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण, विभेदपूर्ण र स्थानीयको भावनाविपरीत रहेकाले हामीलाई अस्विकार्य रहेको छ,’ उनले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य–सचिवको नियुक्ति गर्ने असल अभ्यासलाई जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले लत्याउँदा त्यसको कडा प्रतिवादमा उत्रिएका छौं ।’ 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर लुम्बिनी विकास कोषमा मंसिर ७ गते ज्ञापपत्र दिई सदस्य सचिवको  विवादास्पद र अवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको उनले बताए । 

सदस्य सचिव नै आर्थिक अधिकारसहितको कार्यकारी प्रमुख हुँदा सबैको आँखा त्यसमा जान्छ । त्यसैले अहिले माओवादीले आफू निकटको सदस्य–सचिव बनाउन लागेको हो । सदस्य–सचिव हुँदा आफ्नो अनुकूलको हुँदा कर्मचारी भर्ना, ठेक्कापट्टाको काम, विदेश भ्रमण, मन्दिर गुम्बा बनाउन जग्गा (प्लट) वितरण र अन्य सेवा सुविधा लिने जस्ता कामको चरम दुरुपयोग हुने गरेको आरोप छ । त्यसैले दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्नका लागि भिजन र मिसन भएको, लुम्बिनी बुझेको विज्ञलाई सदस्य–सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने आवाज अहिले जोडतोडले उठेको हो । 

संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत वायुसेवा निगमको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न वर्तमान सरकारले ०८२ कार्तिक २७ गते सूचना जारी गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, कोषको रिक्त सदस्य–सचिवमा ठाडो नियुक्ति गर्नाले धेरै आशंका उब्जाएको लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लीलामणी शर्माले बताए । जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरूप निर्माण भएको परिस्थितिमा बनेको सरकारले म्यान्डेटबाहिर गएर दबाब र प्रभावमा काम गर्नु आन्दोलनको उपहास भएको उनले बताए ।

यता संस्कृति मन्त्रालय मातहत रहेको बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा सरकारले ०८१ पुस २३ गते सूचना निकालेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिसकेको छ । त्यस्तै त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताबाट नियुक्त गर्न ०८२ असार १३ गते सूचना प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

तर, कोषमा भने अझै पनि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्नुले ठूलो चलखेलको आशंका जन्माएको ग्रिन युथ अफ लुम्बिनीका अध्यक्ष अर्जुन कुर्मीले बताए । मन्त्रिपरिषद्को कोषको सदस्य–सचिवमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रमाणीकरण गर्न नमानेपछि अहिले अलपत्र परेको छ । मापदण्ड विपरीत नियुक्ति भएको भन्दै प्रमाणीकरण गर्न नमानेको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ आएका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले के गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । सदस्य–सचिव नियुक्तिको स्थानीय स्तरमा तीव्र विरोध र मापदण्ड नपुगेर सरकारले निर्णय गरेकाले उनको नियुक्तिले निरन्तरता नपाउन सक्ने पनि बताइएको छ । 

विश्व शान्तिकै मुहान भनिने लुम्बिनी सधैं दलको भकुण्डो बन्दा विदेशमा राम्रो सन्देश नगएको भन्ते सुमंगलोले बताए । लुम्बिनीलाई सांस्कृतिक र आध्यात्मिक रूपमा बुझेको, दाताहरूसँग कूटनीतिक रूपमा कुरा गर्न सक्ने, लुम्बिनीको विकास गर्न सक्ने योग्य व्यक्तिलाई सदस्य–सचिव बनाउनु पर्ने उनले बताए । ज्ञान, क्षमता र नेतृत्व दिन सक्ने नेतृत्व भएन भने लुम्बिनी अधोगतितिर जाने निश्चित रहेको लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले बताए । ‘यहाँको अवस्था जर्जर भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब पनि सुध्रिएर अघि बढ्न सकेनौं भने भावी सन्ततीले धिक्कार्नेछन् ।’ बिनाप्रतिस्पर्धा गरिने राजनीतिक नियुक्तिले पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुने बताउँदै उनले आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको कोषलाई कुशल र सबल नेतृत्व चाहिएको बताए । 

आर्थिक अनियमितता, अनावश्यक कर्मचारीको बोझ र भर्ती केन्द्र हटाउन सक्ने निडर व्यक्तिको नेतृत्व आउनलाई पनि खुला प्रतिपर्स्धाको माध्यमबाट नियुक्त गर्न सरकार बाधक बन्नु हुँदैन । विगतका सरकारको दलसँगको आबद्धतामा रहेकालाई ठाडो नियुक्ति गर्ने परम्परालाई जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि त्यस्तो गल्ती गर्दा आफूहरू दुःखी भएको स्थानीय नर्बजीत कुर्मीले बताए । ‘बडो अचम्म छ,’ उनले भने, ‘विगतदेखि कहिले एमआर (मेडिकल रिप्रेन्जेटिभ) त कहिले सिनियर मिटर रिडर त कहिले ओभरसियरलाई सदस्य–सचिव बनाएर पठाइन्छ ।’ यसैले विकृति जन्माएको उनले बताए । त्यसैले कोषको सदस्य–सचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न माग गरिएको उनले बताए । 

आन्दोलनको भावना, राष्ट्रको प्राथमिकता र नियुक्त हुँदाको म्यान्डेटभन्दा पनि मन्त्रीहरूका लहड र खास समूहका स्वार्थ प्रेरित कामहरूले प्राथमिकता पाउन लागेको भन्दै जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय युवा तथा लुम्बिनी बचाउन महाअभियान आक्रोशित बनेर सजग गराइरहेको छ । ‘विगतका सरकारले जस्तै तोकादेशको भरमा सदस्य–सचिव नियुक्त भए स्वीकार्य हुँदैन, त्यसको विरोधमा हामी सडक तताउँछौं,’ कुर्मीले भने, ‘विगतका सरकारले जस्तै अपारदर्शी तरिकाले मन्त्रीका आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने हो भने जेनजी आन्दोलनको श्राप लाग्छ ।’ संघीय सरकारले स्थानीयको भावना बुझ्नु पर्ने यहाँका बासिन्दाको भनाइ छ । जबर्जस्ती गरे निर्णय मान्नै पर्छ भन्ने नरहेको उनीहरूले बताए । ‘त्यसका विरुद्ध सडकमा उत्रन पनि युवा तयार छन्,’ कुर्मीले भने ।