काठमाडौँ — गृह प्रशासनले २३ र २४ भदौको प्रदर्शनमा सुरक्षा संयन्त्रबीच देखिएको समन्वय अभावमाथि समीक्षा थालेको छ । भीड व्यवस्थापनका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालनका विषयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका आआफ्नै गुनासोसमेत रहेकाले कमीकमजोरी दोहोरिन नदिन समीक्षा सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐनले भीड नियन्त्रणमा पहिले प्रहरी खटाउने, त्यतिले सम्भव नभए सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर भदौ अन्तिम साताको आन्दोलनमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एकै पटक परिचालित भएका थिए ।

परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदा दुवै निकायले एकसाथ हात उठाएका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, फिल्डमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले जनपद प्रहरीले गोली चलाएको समेत थाहै नपाउने अवस्था थियो ।

सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको कमान्ड पोस्टमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याललगायतले समेत २३ भदौमा गोली चलेको जानकारी आफ्नो च्यानलबाट पाएनन् ।

भीड व्यवस्थापनमा परिचालन हुने विषयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका आआफ्नै गुनासा‘झन्डै ४ बजेतिर यहीं भएको टेलिभिजनको समाचारबाट चार जनाको मृत्यु भएको थाहा भयो, त्यस्तो क्षति कसरी भयो भनेर त्यस बेलै कुराकानी सुरु भइसकेको थियो,’ एक सुरक्षा प्रमुखले कान्तिपुरसँग भने, ‘भीड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीको ब्याकअपका रूपमा उभिनुपर्ने सशस्त्र प्रहरीसमेत रमिते बने ।’

सशस्त्र प्रहरी ऐनले नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दंगा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ । ‘तर परिचालनको स्पष्ट खाका नहुँदा कतिपय अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका कमजोर देखिन्छ,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तम सुवेदी भन्छन्, ‘विगतमा भएका केही घटनामा पनि प्रहरीलाई जुन बेला सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो नभएको देखिन्छ ।’

गत १५ चैतमा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनमा समेत सशस्त्र प्रहरीमाथि यही आरोप लागेको थियो । भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी मारिएको घटनामा समेत सशस्त्र प्रहरी परिचालनमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

त्यस बेला भएको छानबिनका क्रममा टीकापुरमा भीड नियन्त्रणका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहको कमजोरी औंल्याइएको थियो । त्यही कमजोर पटकपटक दोहोरिँदै आएको नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अहिले पनि समाधान गर्न कदम नचाल्ने हो भने पछि समस्या दोहोरिन सक्ने महसुस भएर छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनका अधिकारीहरूसँग समेत यस विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका आनन्द काफ्लेले गृह प्रशासनअन्तर्गतका सुरक्षा निकायको फिल्डमा परिचालन कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहे पनि टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘कुनै नयाँ कुरा ल्याउन खोजिएको होइन, ऐनमा भएकै कुरालाई स्पष्ट पार्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो,’ उनले भने ।

छलफलका क्रममा नेपाल प्रहरीका कतिपय अधिकृतले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सशस्त्र प्रहरीले सहयोग नगरेको भन्दै प्रहरीकै सशस्त्र प्रहरी गणलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

‘२३ र २४ भदौको जस्तो घटनामा दोषजति प्रहरीलाई आउने भयो, सहयोग गर्नुपर्ने निकाय मूकदर्शक मात्र बन्ने भयो,’ ती अधिकृतले गुनासो गरे, ‘यो कुरा गृह प्रशासनको नेतृत्वसमक्ष समेत राखिसकेका छौं ।’

नेपाल प्रहरीमा दंगा नियन्त्रणका लागि महाराजगन्जमा एसपीको नेतृत्वमा ६ सय सदस्य भएको उपत्यका सशस्त्र प्रहरी गण नं. २ छ ।

सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूको पनि आफ्नै तर्क छ । ‘फिल्डमा डुप्लिकेसन हुने गरी कसले सशस्त्र प्रहरीलाई एकैचोटि परिचालन गराएको हो ?’ सशस्त्रका एक उच्च अधिकृत प्रश्न गर्छन्, ‘खासमा अर्धसैन्य बल त्यसरी चोकचोकमा लाठी लिएर खटिने हो कि होइन भन्ने प्रस्ट नहुँदा समस्या भएको हो ।’

उपेन्द्रकान्त अर्याल नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक भएका बेला सशस्त्र प्रहरी कतिबेला परिचालित हुने भन्ने खाका तयार गरिएको थियो । त्यसमा ठूलो विरोध प्रदर्शन, दंगालगायतका अवस्थामा संयुक्त रूपमा खटिँदा पहिले नेपाल प्रहरीले भीड नियन्त्रणको प्रावधानअनुसार सिलसिलेवार रूपमा कारबाही गर्ने र त्यसपछि नजिकै तैनाथ गरिएको सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्ने प्रस्ताव थियो ।

‘नेपाल प्रहरीले सकेन भने त्यसबेला सशस्त्र प्रहरी खटाउने भनिएको थियो, अपरेसन कमान्डमा भने नेपाल प्रहरीले सहयोग गर्ने भन्ने थियो,’ प्रहरीका पूर्वएआईजी सुवेदी भन्छन्, ‘त्यस बेला देशभरि यही अभ्यास पनि भएको थियो, तर गृह मन्त्रालयमा त्यो प्रस्ताव अड्कियो ।’

अहिले हूल तथा दंगा व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायहरूको परिचालन नीति, २०८२ अन्तर्गत सुरक्षा संयन्त्रको परिचालनमा देखिएका कमजोरीलाई मिलाउने गृह प्रशासनको तयारी छ । छलफलमा विगतमा प्रहरीले आन्तरिक गृहकार्य गरेको विषयलाई नै अघि सारिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले विशेष अवस्थामा आफूहरू परिचालित हुँदा पूर्णतः कमान्डको जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

पहिले माओवादी द्वन्द्व चर्किंदै गएको अवस्थामा तत्कालीन दरबारले सेना परिचालनमा सहयोग नगरेपछि सेना र नेपाल प्रहरीबाट केही जनशक्ति ल्याएर ०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको गठन गरिएको थियो । त्यसबेला सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य माओवादी द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्नु थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सशस्त्र प्रहरीलाई दंगा नियन्त्रणसहितका जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रविराज थापा अर्धसैन्य बलको प्रकृति नै सेक्सन, प्लाटुन, कम्पनी, बटालियन गरेर एकमुष्ट खटिने रहेको बताउँछन् ।

‘पहिले सुरक्षा समितिको निर्णयबाट त्यही अनुसार परिचालित हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पछि गृह प्रशासनले सशस्त्र प्रहरीलाई समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिचालन गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिदियो, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीलाई जथाभावी खटाउन थालियो ।’

अहिलेसम्म पनि त्यही निर्णयको भरमा १० प्रहरी र १० सशस्त्र प्रहरीलाई मिसाएर परिचालन गर्ने गरिएको उनी बताउँछन् ।

‘म २५ वर्ष प्रहरीमा काम गरेर सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएको थिएँ । यो संगठन बनाउँदा नै नेपाल प्रहरी जस्तो जथाभावी प्रयोग नगरियोस् भन्ने परिकल्पना थियो,’ उनी थप्छन्, ‘भारतको बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ), सेक्ट्रल रिजर्भ फोर्स (सीआरपीएफ) जसरी परिचालन हुने कल्पना थियो, तर पछि गृह प्रशासनले अर्धसैन्य फौजको प्रकृति नबुझ्दा जथाभावी परिचालन भयो, त्यसको असर फिल्डमा पनि देखियो ।’

उपत्यकामा भीड नियन्त्रणमा ३० वर्ष बिताएर सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट अवकाश प्राप्त माधव थापा भने अचेल फिल्डमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चारै निकायको समन्वय अभाव देखिएको बताउँछन् ।

‘म फिल्ड कमान्डर हुँदा तत्कालीन आईजीपीहरू अच्युतकृष्ण खरेल, दुर्लभकुमार थापा, डीबी लामा, रामकाजी बान्तावा आफैं फिल्डमा खटिन्थे । बान्तावाले उपत्यका प्रमुख हुँदा आफैं लाठी चार्ज गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले कमान्डर पछाडि बस्ने र जवानलाई गोली हान्न अगाडि सार्ने परिस्थिति भयो ।’

थापाको बुझाइमा २३ र २४ भदौको आन्दोलनमा मुख्य चुक नै सुरुमा पूर्वसूचना शून्य हुनु भयो । ‘नेपाली सेनादेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्म सबैको सूचना शून्य भयो, सूचना रहेको भए त्यति फितलो तयारी नै हुने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर मानिस कति आउँछन् भन्ने अनुमान मिलेन, अर्कातिर फिल्डमा परिचालनमा समेत समन्वय देखिएन ।’

जानकारहरूका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत बसेर २३ भदौको रातिको सुरक्षा समिति बैठकमा कर्फ्यु लागेसँगै नेपाली सेनासमेत परिचालन हुने र परिस्थिति नियन्त्रणमा लिने निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर, सेना बिहानैबाट फिल्डमा ननिस्किएको अधिकृतहरूको दाबी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सेना परिचालन नभएको विषयमा असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।

सैनिक अधिकृतहरूको भनाइमा भने त्यसबेला सेनाको टोली ‘ब्याकअप’का रूपमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनभित्र तैनाथ थियो । ‘सेना त्यसरी जतिसुकै बेला परिचालित हुने फौज पनि होइन, फेरि सुरक्षा परिषद्ले परिचालनका लागि निर्णय पनि गरेको थिएन,’ एक सैनिक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस बेला भौतिक क्षति रोक्न सेना परिचालन गरिएको भए मानवीय क्षति अझ बढी हुन सक्थ्यो । त्यसैले संयमता अपनाएका थियौं ।’