काठमाडौँ — श्रीमान् विदेशमा छँदा उनीसँग फेसबुक म्यासेन्जर र ह्वाट्सएपमा गफ गर्दा पठाएका अन्तरंग तस्बिर र भिडियोहरू श्रीमान्ले अरू साथीभाइलाई ‘फरवार्ड’ गरिदिएको थाहा पाएपछि काठमाडौंकी एबीसी (नाम परिवर्तन) छाँगाबाट खसेझैं भइन् । एक गैरसरकारी संस्थामा ‘एकाउन्टेन्ट’ को काम गर्ने उनलाई श्रीमान्कै एक जना केटा साथीले त्यसबारे बताएका थिए । सुरुमा उनले पत्याइनन् तर जब ती साथीले उनका तस्बिर उनैलाई ‘फरवार्ड’ गरिदिए, बेहोसझैं भइन् । 

‘बूढाबूढीबीच इन्टिमेट सेयरिङ भइहाल्छ, आफ्नै बूढाले त्यस्तो गर्छन् भन्ने कसैले कल्पना गर्न सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘ऊ नेपाल फर्किने बेला भएको थियो, कतारमा छउन्जेल केही भनिनँ । यहाँ आएपछि साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएँ ।’

प्रहरीले उनका श्रीमान्को डिभाइसहरू जाँच गर्दा प्रशस्त प्रमाण फेला परे । उनलाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०७३ को दफा ४७ बमोजिम मुद्दा चलाइएको थियो । श्रीमान्ले श्रीमतीकै अन्तरंग तस्बिर दुरुपयोग गरेको यो घटना प्रहरीलाई भने नौलो थिएन । पछिल्लो समय साइबर ब्युरोमा डिजिटल हिंसासम्बन्धी यस्ता घटना बढ्दो रूपमा दर्ता भइरहेका छन् । 

साइबर ब्युरोको ‘पिलर फाइभ’ अर्थात् महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित घटनाहरू हेर्ने शाखाकी प्रहरी निरीक्षक दीपा भट्टराईका अनुसार अहिले धेरैजसो घटना ‘ब्ल्याकमेल’, ‘एक्सटोर्सन’, ‘रिभेन्ज पोर्न’ मा आधारित छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कात्तिक मसान्तसम्म ब्युरोमा महिला हिंसासम्बन्धी करिब २ हजार ९ सय उजुरीहरू परेका छन् ।

२०८१/८२ मा ८ हजार ४ र २०८०/८१ मा ९ हजार महिलाले उजुरी दिएका थिए । ‘वार्षिक तथ्यांकहरू हेर्दा नेपालमा महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसा क्रमिक रूपमा बढिरहेको देखिन्छ,’ प्रहरी निरीक्षक भट्टराई भन्छिन्, ‘डिजिटल हिंसा केवल प्रेमी–प्रेमिकामा मात्र सीमित छैन, श्रीमान्–श्रीमतीबीच पनि हुने गरेको छ ।’ 

ब्युरोमा प्राप्त समग्र उजुरीहरू र पक्राउ परेकाको तथ्यांक हेर्दा डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसामा महिलाहरू सबैभन्दा धेरै पीडित देखिन्छन् । ब्युरोमा चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म कुल ६ हजार हाराहारीमा उजुरी दर्ता भएकामा ४४ वटा मुद्दा अदालतसम्म पुगेका थिए । ती ४४ मुद्दामा संलग्न पीडितहरूमध्ये ३४ जना महिला रहेको ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले जानकारी दिए ।

‘उजुरी दिने पीडितहरूमा १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति धेरै छन्, ग्रामीण परिवेशका महिला, शिक्षित महिला र सेलेब्रिटीहरूसमेत छन्,’ उनले भने, ‘डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसाको प्रकृति हेर्दा अधिकांश घटनाहरू सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका छन् ।’ उनका अनुसार यस्ता घटनाहरूमा सम्बन्ध राम्रो हुँदा आदानप्रदान गरिएका डकुमेन्ट, तस्बिर वा भिडियोहरूको दुरुपयोग गरी धम्क्याउने, गाली बेइज्जती गर्ने वा अश्लील सन्देश पठाउने (सेक्सटिङ) जस्ता गतिविधिहरू धेरै देखिन्छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले डिजिटल हिंसाको सबैभन्दा ठूलो असर मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने बताइन् । उनका अनुसार यस्तो हिंसाका कारण पीडितलाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन मन नलाग्ने, मान्छेहरूसँग बोल्न मन नलाग्ने र ‘मैले नै केही गल्ती गरें कि, म नै चरित्रहीन हुँ कि ?’ भन्नेजस्ता हीनताबोधको भावना आउँछ ।

‘सेलेब्रिटी, अभिनेत्रीहरूले डिजिटल माध्यममा धेरै हिंसा भोग्नुपर्छ, मैले पनि धेरै वर्षसम्म मै पो गलत हुँ कि भन्ने कुराहरू मनमा साँचेर राखें,’ उनी भन्छिन्, ‘जब मैले डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्न थालें, त्यसपछि बल्ल थाहा भयो, यसमा त हामी होइन, जसले हिंसा गरिरहेको छ, उनीहरू पो दोषी रहेछन् ।’ आजभोलि गायिका, अभिनेत्रीहरूले यसविरुद्ध साहसी रूपमा आवाज उठाउन थालेकामा प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई हौसला दिनुपर्ने माल्भिकाको भनाइ छ । 

नेपालमा महिलामाथि बढ्दै गएको डिजिटल हिंसासम्बन्धी महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) र सञ्चारिका समूहले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले पनि डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न खुला संवाद तथा कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेकामा जोड दिएका थिए । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले अहिले हिंसाका सबै माध्यमहरू डिजिटल भइसक्दा नेपालमा साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्ने उचित कानुनसमेत नभएको औंल्याए ।

‘अनलाइन कारोबार नियमन गर्न बनाइएको विद्युतीय कारोबार ऐनलाई नै साइबर अपराध नियमनमा प्रयोग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा लैंगिक दृष्टिकोण समावेश छैन ।’ 

अधिवक्ता श्रेष्ठले ‘हेट स्पिच’ को परिभाषामा वर्गीय, जातीय, धार्मिक मात्र नभई ‘लैंगिक’ शब्द पनि थपिनुपर्ने सुझाव दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव उदयबहादुर रानाले प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा रहेको साइबर कानुन (सूचना प्रविधि विधेयक) संसद् नै भंग भएकाले हाल शून्य अवस्थामा पुगेको र अब त्यहींबाट पुनः सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू विदेशमा दर्ता भएकाले समस्याग्रस्त कन्टेन्टहरू हटाउन कठिन हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालबाट अनुरोध गर्दा सिंगापुरमा रहेका प्लाटफर्मका हेडक्वार्टरहरूले तत्काल कुरा नसुन्ने वा धेरै समय लगाउने गरेका छन् ।’ 

अधिवक्ता श्रेष्ठले अहिलेको कानुनमा मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्याद ३५ दिन मात्र रहेको र यो पर्याप्त नभएको पनि औंल्याए । सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा ३ महिना र सूचना प्रविधि विधेयकले ६ महिना प्रस्ताव गरे पनि प्लाटफर्महरू नेपालमा दर्ता नभएसम्म यस्ता मुद्दा सल्टाउन कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ ।

साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले भने दर्ता भएकै प्लाटफर्महरूले पनि महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसाका घटनामा प्रहरीलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको अनुभव सुनाए । ‘बरु मेटाले कहिलेकाहीँ युजर डिस्क्लोजर दिन्छ तर टिकटकबाट युजर डिटेल पाउन कठिन भएकाले अनुसन्धानमा ढिलाइ हुन्छ,’ उनले अनुभव सुनाए, ‘यस्ता घटनाहरू प्राविधिक रूपमा पुष्टि गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालबाट युजर डिटेलहरू नआएसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौं ।’

विश्वका ३८ प्रतिशत महिलामाथि अनलाइन हिंसा

यस वर्ष महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) ले डिजिटल हिंसाविरुद्धको मुद्दालाई २०२५ को आफ्नो मूल ‘थिम’ नै बनाएको छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म सञ्चालन गरिने अभियानमा यसपालि डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसाविरुद्ध आवाज उठाइँदै छ ।

राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामध्ये महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसा प्रमुख रहेको जनाएको छ । भौतिक रूपमा हुने घरेलु हिंसा र यौन दुर्व्यवहारको समस्या यथावत् रहँदा अनलाइन प्लाटफर्मले यसलाई अझै विकराल बनाएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । 

महिलाविरुद्ध ‘साइबर बुलिङ’, घृणास्पद अभिव्यक्ति, ‘ट्रोलिङ’, अनलाइन धम्की, ‘रिभेन्ज पोर्न’, ‘एआई–जेनेरेटेड डिपफेक’ गरी बनाइएका अश्लील सामग्री र चरित्र हत्याजस्ता दुर्व्यवहारहरू भइरहेको यूएन वुमेनले १३ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको ‘एफएक्युज’ मा उल्लेख छ ।

‘कुनै अपरिचितले तपाईंलाई बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म तपाईंका हरेक गतिविधिको एक–एक विवरण जस्ताको तस्तै लेखेर म्यासेज पठाए भने कस्तो महसुस होला ?’ सो ‘एफएक्युज’ मा लेखिएको छ, ‘अथवा, तपाईंको कुनै भिडियो तोडमोड गरेर अश्लील बनाई इन्टरनेटमा पोस्ट गरिएको पाउनुभयो भने ? डिजिटल दुर्व्यवहारसम्बन्धी यी घटना काल्पनिक होइनन्, लाखौं महिला र युवतीले आजको डिजिटल दुनियाँमा भोग्ने यथार्थ हुन् ।’ 

यूएनका एजेन्सीहरूले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वका ३८ प्रतिशत महिलाले अनलाइन हिंसा भोगेका छन् भने ८५ प्रतिशतले अरूमाथि डिजिटल हिंसा भएको देखेका छन् । विश्वका १.८ अर्ब महिला तथा किशोरीलाई डिजिटल हिंसाविरुद्ध कुनै कानुनी संरक्षण प्राप्त छैन । ‘अहिले एआईमा आधारित डिपफेक प्रविधि व्यापक प्रयोग भइरहेको छ, अनलाइनमा देखिने ९५ प्रतिशत डिपफेक कन्टेन्टहरू सहमतिबेगर लिइएका पोर्नोग्राफिक इमेजहरूबाट बनाउने गरिएको छ,’ यूएन न्युजमा एना कार्मोले लेखेकी छन्, ‘त्यस्ता डिपफेकहरूको लक्षित वर्गचाहिँ ९९ प्रतिशत नै महिला हुने गरेका छन् ।’